फोर्स मर्जर भन्नै पर्दैन। प्रणालीलाई मर्जर आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले कस्ता-कस्ता मर्जर गर्न सक्छन् भनेर एउटा परिभाषा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको सोचाइ मर्जरमा क्लियर छ। काम गर्दै जाँदा अलिअलि एड्जस्टमेन्ट पनि गर्दै जानु पर्ने हुनसक्छ। सानो भएर बस्छु तर बलियो हुन्छु भन्छ भने त्यो बाटो पनि दिनु पर्छ।

—

२३ वर्षको बैंकिङ करियरमा आधाभन्दा बढी समय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) को जिम्मेवारी निभाइसकेपछि सुमन जोशीलाई अरु संस्थाहरुबाट पनि एप्रोच आएको  थियो। लक्ष्मी बैंकबाट अवकाश हुँदै गर्दा उनलाई राष्ट्र बैंकले पनि बैंकिङभित्रै बस्न भनेको थियो। अन्य बैंकहरुले पनि बोलाएका थिए। तर ती सबैलाई छाडेर जोशीले सीप (आइडिया पनि) भएको तर पुँजी नभएकाहरुलाई सहयोग गर्ने बाटोमा अग्रसर भए। अहिले उनी ट्रु नर्थ एसोसिएट्स (टिएनए) मा छन्। तर उनी त्यहाँ भए पनि बैंकिङ प्रणाली, भइरहेको अभ्यास, राष्ट्र बैंकको नियमन/सुपरिवेक्षणलाई नजिकबाट हेरिरहेका छन्। जोशीलाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले सोधे- लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बस्नु भयो। अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित नै काम गरिरहनु भएको छ।  त्यसो हुँदा तपाइँसँग अलिकति आशावादीभन्दा पनि जोखिमका कुराहरु गर्न खोजेका छौं। जसरी पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण दिइएको छ। पैसा चाहिँ नउठ्ने तर उठे वा सो सरह मानेर बुक मिलाउने कुरा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यो भित्रको जोखिम कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ?
कोभिड-१९ सुरु भएपछि जोखिम यसै पनि (बैंकिङ प्रणालीमा) भइसकेको छ। बैंकको आजको दिनमा १०० रुपैयाँको ऋणमध्ये केही न केही ऋण जोखिममा गइसकेको छ। कोभिड समाधान नभइन्जेलसम्म त्यो उठ्ने सम्भावना पनि छैन। कोभिड अन्त्यपछि पनि जोखिममा परेको त्यो ऋणमध्ये कति उठ्छ भन्ने अहिले हामी आकलन गर्न सक्दैनौ। 

ऋणको सुरक्षाका लागि अन्तरिम ब्यवस्था त केही गर्नै पर्ने  थियो। राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको त्यही हो। राष्ट्र बैंकले किन गर्नु पर्थ्यो भन्दा- राज्यस्तरबाट अपेक्षा गरे अनुसार राहत आउन सकेन। राज्यसँग स्रोत अभावले पनि त्यो आउन नसकेको हो। अलिकति समृद्ध मुलुकमा पैसा छापेर पनि राहत दिइएको छ। त्यही बाध्यताले पनि यहाँनेर आर्थिक राहत नल्याउने विकल्प राज्यले रोजेको देखिन्छ। यस्तो भएपछि प्रणाली भित्रैबाट केही न केही ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो। 

त्यही भएर प्रणालीभित्र ब्यवस्थापन गर्नै पर्ने दबाबमा राष्ट्र बैंक यसपाली परेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेको बैंकिङ प्रणालीभित्र मात्र हो। राष्ट्र बैंकले 'एक वर्ष ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने, अनि त्यसपछि आवश्यकता अनुसार अर्को एक्सन लिने' भन्ने हिसाबले मौद्रिक नीति तय गरेको देखिन्छ। यो एप्रोच गलत छैन। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको राष्ट्र बैंकले मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि हो। त्यसैले यो मामिलामा बैंकहरु अलिकति इमान्दार बनिदिनु पर्छ। इमान्दार अर्थात दीर्घकालीन सोचाइ अब बैंकमा हुनु पर्छ। यसभन्दा अगाडि जे जस्तो गरे पनि अब भने बैंकहरु इमान्दार भइदिनु पर्छ। यो गर्ने/त्यो नगर्ने भन्ने अप्रोच बैंकले लिए भने खराब परिणति आउन सक्छ। त्यसो हुँदा अहिले ल्याएका राहत प्याकेजले केही पनि काम गर्न सक्दैन। अहिलेको राहत प्याकेज भनेको 'रिपोर्टिङ' हो। ६ महिनामा सबैको स्थलगत अनुगमन पनि हुन सक्दैन। स्थलगत गएपनि एकदमै गहिरिएर हेर्ने स्थिति पनि छैन। बैंकले 'गुड फेथ' मा रिपोर्टिङ गर्छन भन्ने राष्ट्र बैंकको जुन अपेक्षा छ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा बैंकहरुले लिनु पर्छ। यो मौका हो, सबै मिलाउँछु भन्यो भने यसले झनै गहिरो असर गर्छ।

बैंकहरुमा दीर्घकालीन सोच कहाँ देखियो र ? 
हो, केही गतिविधि पक्कै देखिएको छ। मसान्तको अघिल्लो दिनको तुलनामा मसान्तको दिन बैंक ऋण ८ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। केही एभरग्रिनिङ भएको भन्ने यसले देखाउँछ। अब पनि बैंकहरुले यही नै गरे भने कोभिडका लागि राष्ट्र बैंकले जे गर्न खोजेको छ, त्यसलाई यस्ता क्रियाकलापहरुले माइनस गर्छ।
 

निर्देशित लगानी भन्ने कुरा भने बैंकहरुको  'ल्याकअप इन्नोभेसन' र इनइफिसियन्सीबाट जन्मिएको हो जस्तो लाग्छ। बैंक र राष्ट्र बैकभित्रको इकोसिस्टममा मात्र मात्र बसेर हेर्दा यो म भन्छु। तर यी दुईको कुरा मात्रै होइन। यहाँ राज्यको पक्षबाट पनि हुनु पर्ने कुरा भएको छैन। बैंकिङ भनेको जस्तोसुकै जे सुकै फर्मुला लिएर आए पनि अन्तिममा आउने पैसाकै कुरा हो। मान्छेसँग पैसा हुनु पर्छ। यहाँनेर प्रतिब्यक्ति आयको कुरा आउँछ।

—

जुन मेन प्लेयर हो, उसले (बैंकले) आफ्नो कमाल देखाइसकेको छ। उ नाफा कम्परमाइज गर्ने पक्षमा छैन। उ लाभांश पनि कम होस् भन्ने चाहँदैन। राष्ट्र  बैंकले समय पर सारिदिएको छ। प्रोभिजनिङ पनि ५ प्रतिशत मात्रै गरे पुग्यो। एनपीए पनि देखाउनु पर्दैन ! उ सुध्रिने पक्षमा छ र?
बैंकहरु सुध्रिनेवाला छैनन् भन्ने कुरामा टिप्पणी गर्नुअघि हामीले केही समय पर्खिन उपयुक्त हुन्छ। विगतमा यस्ता गतिविधि भए। तर यो कोभिडको झड्का भनेको धेरै ठूलो झड्का हो। र, पछिल्ला महिनाहरुमा यसबारेमा धेरै चिन्तन मनन् पनि भइसकेको छ। असार मसान्तसम्मको ब्यवस्थापन गर्न बैंकहरुले केही गरे होलान् भन्न सकियो। तर मेरो आशा भने सबै बैंकरहरुले अहिलेको समस्या अल्पकालीन उपायहरुबाट समाधान गर्न सकिने खालको छैन, हामीले तलमाथि गर्दा हामी पनि आफै एक्सपोज (उदांगिने) हुन सक्ने सम्भावना वा जोखिममा धकेलिने सम्भावना धेरै छ भनेर बुझेका छन् भन्ने हो।

बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने सम्भावना यहाँ छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन (बुझाइ) उहाँहरु (बैंकर) बाट आउनै पर्छ। बैंकर सुध्रिनेवाला छैनन् भनेर हामीले नभनौं। त्यो 'शंकाको लाभ' अहिले हामी दिउँ। कोभिड भनेको ठूलै घटना हो। गभर्नर'साबले एक/दुई वटा थप औजारहरु ल्याउनु भएको छ। भेञ्चर क्यापिटलको कुरा छ। राज्यस्तरबाट नभए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता अनुसार प्रणालीमा पैसा ल्याउने पहल गरेको देखिन्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) मा अलिकति लचिलो देखिएको छ। अन्य उपायहरु पनि अपनाइएका छन्। प्रणालीमा अतिरिक्त पैसा आउँछ भने (पम्पिङ) अहिले जसरी हामीले जोखिम देखिरहेका छौं र त्यसको समाधानका लागि अन्तरिम उपायहरु गरिरहेका छौ, त्यो बेग्लै ढंगबाट हुन सक्छ। त्यसलाई अलिकति दह्रो (खासगरी दिगो) किसिमले 'सर्भ' गर्ने सम्भावना बाहिर आउन सक्छ। यसमा एक/दुई वर्ष समय भने लाग्न सक्छ।

एउटा कुरामा चै दुई मत छैन- अब भने बैंकहरुको एप्रोच परिवर्तन हुनु पर्छ। प्लेयर (बैंक) हरु बलियो हुनु पर्छ। अहिले सामान्य आँखाले हेर्दा पनि देखिन्छ- हामीसँग २६/२७ वटा बैंकहरुमध्ये २/३ वटा, चार वटा बैंकहरुको औचित्य पूर्णरूपमा सक्किसकेको छ। यी बैंकहरु आफू मात्रै संघर्ष गरिरहेका छैनन् कि प्रणालीमा पनि जोखिम थोपर्दैछन्। यो कुरा स्पष्टै भइसकेको छ। अब यसमा सुधार चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्छ। यसमा मौद्रिक नीतिले आफ्नो प्रष्ट अडान राखिसकेको छ। अब आउने ३/४ महिनामा केही मुभमेन्ट भयो भने, त्यसले अर्को ठाउँमा पुर्‍याउन हामीलाई सहयोग गर्छ, र यो हुन् नै।

भनौंन, म ठूलो भएपछि मैले केही न केही ठूलो काम गर्नु पर्छ। मैले केही ठूलो सोच्नु पनि पर्छ। अहिलेसम्म नसोचेको, नगरेको काम गर्नका लागि मैले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहारणका लागि विदेश पुगेको छैन म, विदेश पुग्ने सम्भावनाका बारेमा मैले सोच्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड बढ्छ पनि।

अगाडिको प्रश्नमै म फेरि पुगेँ। अहिले एनपीए एक्सपोज गर्नु पर्दैन। कोभिड लम्बिँदै गएको छ। अझै कति लम्बिन्छ र जोखिम बढ्छ भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन। प्रोभिजनिङ ५ प्रतिशत नै हो। असोजको पैसा ल्याएर अहिले देखाए पनि भयो। त्यो पैसा ल्याएर डिभिडेन्ड बाँडे पनि भयो। जुन उपायहरु हामीले बैंकहरुलाई दियौं, त्यसले त जोखिम नै बढायो होइन र? बाहिरबाट हेर्दा ती कुरा कत्तिको ठीक लाग्छन्?

प्रोभिजनिङमा केही सहजीकरण गर्न खोजिएको छ। हामीले निर्देशनहरु पनि हेर्‍यौं। लाभांशमा सीमा तोकिएको छ। अधिकतम दिन सक्ने भनेको कति हो र- ८/९ प्रतिशत मात्रै हो। यसमा सीमा लागिसकेकाले पैसा बाहिरिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। दिन सक्ने क्षमता भएका बैंक नै कति हुन्छन् र? सक्नेको पनि ९ प्रतिशत मात्रै हो नगद दिने।

 जोखिम त न्यूनीकरण भएन नि?
मेरो बिचारमा कोभिडका कारणले भएको एनपीए (खराब ऋण) लाई छुट्टै गणना गर्ने ब्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने थियो। अहिले असल, कमसल भनेर ऋणलाई वर्गीकरण गरिन्छ, त्यसैगरी कोभिड  भनेर एउटा छुट्टै वर्ग बनाउन सकिन्छ। यसो हुँदा एनपीएको वास्तविक तथ्यांक बाहिर देखिन्छ। मानौं, अहिले ३ प्रतिशत सामान्य खराब ऋण छ। साथै अर्को २० प्रतिशत कोभिडसँग सम्बन्धित खराब ऋण छ। कुल २३ प्रतिशत खराब ऋण हुन्छ। यो २० प्रतिशतको कति प्रोभिजनिङ गर्ने भन्ने कुरा छुट्टै पाटो भयो। यसमा बैंकहरुलाई जोगाउन प्रोभिजनिङको धेरै भार (लोड) नदिउँ भनेर राष्ट्र बैंकले सोच राख्नु उपयुक्त हुन सक्ला। अहिले पनि राष्ट्र बैंकले त्यही नीति लिएको छ। यो अल्पकालीन रूपमा ठीक पनि छ। तर, एनपीए चाहिँ गर्नै पर्छ। एनपीएको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन/विश्लेषण गर्ने एउटा संयन्त्र भयो भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ।

बाहिरको कुनै पनि बजारमा बैंकभित्रै इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ भन्ने गतिविधिलाई पनि स्वीकृति दिइएको हुन्छ। हाम्रोमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई पूर्ण रूपमा स्वीकृति दिइएको छैन। मर्चेन्ट बैंकिङ भनेर थोरै छुट मात्र दिइएको छ। यो भनेको एकदमै सानो स्तरको हुन्छ। अब भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको 'रिकग्नेसन' भएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले निर्देशिका नै कुर्नु पर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा त बुझियो के गर्न खोजेको भनेर। मेरो बिचारमा यो राम्रो हो। 

—

यो त अझै पनि ठाउँ छ नि गर्नलाई?
हो, यो त अझै ठाउँ छ। मैले त्यही कुरा आग्रह गर्न पनि खोजेको हो। पक्कै पनि यस बारेमा राष्ट्र बैंकले सोचेको होला। 

हामीले यहाँ जोखिमको पाटोमा कुरा गर्न खोजेको हो। किनभने गभर्नरसँग तपाइँले पहिले धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँको पहिलो डकुमेन्टमा तपाइँले के के बिशेषता देख्नु भएको छ?
कोभिड भए पनि नभए पनि केही दिशाबोध मैले पहिलेबाटै देखिरहेको थिएँ उहाँ (नयाँ गभर्नर) बाट। कोभिडले त्यसमा अझ केही 'स्पिडअप' गरिदियो जस्तो लाग्छ मलाई। कोभिड बिना पनि हाम्रो प्रणालीमा केही चुनौतीहरु थिए। त्यो चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि केही कदमहरु चाल्नु पर्ने अवस्थाहरु छन्। कोभिड भएपछि त्यो कदम चाल्न सजिलो भएको छ। अझै आक्रामक कदम चाल्न मद्दत गरेको छ। कोभिड भएको भए यता र नभएको भए उता भन्ने चाहिँ होइन। बाटो एउटै हो, अहिले हामी मर्सिडिज बेन्चमा दौडन थाल्यौं। पहिले टाटा सुमोमा हिँड्थ्यौं होला।

कोभिड नभएको भए कस्तो खालको च्यालेन्ज थियो, जसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो?
हाम्रोमा चुनौती भनेको बैंकहरुबाट इन्नोभेसन हुन बन्द भइसकेको छ। ऋण लिने ग्राहकका लागि त ठिकै हुन्थ्यो होला तर अर्थतन्त्रका लागि त्यसले मात्र फाइदा गर्दैन। अहिले भइरहेको बैंकिङले अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरिरहेको थिएन। नयाँ गतिविधिहरु भइरहेको थिएन। ऋण मात्रै दिँदा जोखिम वहन एकदमै बढेर गएको छ। अर्थतन्त्रलाई बिस्तार गर्ने खालको गतिविधिहरु कहीँबाट पनि भइरहेको छैन। सञ्चालन जोखिमहरु पनि बढ्ने किसिमले ब्यवस्थापन भइरहेको छ।

 कसरी ?
एउटा त सञ्जाल बिस्तारबाटै हो। त्यो बिस्तार नियामकको चाहनाले पनि भएको छ। त्यसको परीक्षण नियामकले त्यसैबेला नै गर्नुपर्ने थियो। यसबाहेक पनि बैंकहरुले 'ब्यालेन्सिट एक्सपान्ड गर्छु भनेर फुटप्रिन्ट पनि एक्सपान्ड' गर्नतिर लागे। यसले गर्दा यस्ता जनशक्तिहरु भेला पारियो- जो अन्डर ट्रेन्ड र सेमी ट्रेन्ड नै भए। त्यहाँबाट जहिले पनि सञ्चालन जोखिम जन्मिने नै भयो। त्यसमाथि डिजिटल बैंकिङतिर 'हाफ स्टेप' लिइएको थियो, त्यसबाट पनि जोखिमहरु निक्कै जन्मियो। यसरी सञ्चालन पक्षमा जोखिमहरु जन्मदाजन्मिँदै र यता लगानी र ऋण प्रवाहतर्फ इन्नोभेसन केही पनि नल्याइकन खाली त्यही धितो लियो, ऋण दियो गर्दा अर्थतन्त्रमा केही पनि एक्साइटमेन्ट आएन। त्यसले अर्थतन्त्र बिस्तार पनि गरेन। 

यही कारणले गर्दाखेरी 'साइज' नहुने बैंकहरु दिनप्रतिदिन असान्दर्भिक बन्दै गएका छन्। ती बैंकहरुले न स्रोत बढाएर आफ्नो जनशक्ति बलियो बनाउन सक्छन्, न नयाँ दिशातिर केही गर्न सक्छन्। भनेपछि त्यो जहाँ छ त्योभन्दा मुनि जाने बाहेक उपाय छैन। यो भनेको त कोभिड अगाडिको कुरा हो। भनेपछि सुधार (सच्याउनु पर्ने) त गर्नै पर्नेछ। यो कुरा (मर्जर) तीन/चार वर्ष अगाडिबाट नै खुला बहसमा आइसकेको हो। बैंकहरुको संख्या चाहिँ अब उपयुक्त स्तरमा (र्‍यास्नलाइज) गर्नु पर्‍यो भन्ने हिसाबले।

मर्जर स्वेच्छिक भन्दा पनि अलिकति फोर्सफुल्ली जानु पर्छ भन्ने तपाइँको बुझाइ हो?
फोर्सफुल भन्ने कुरा अलिकति सुन्दा कडा सुनिन्छ। तर यो फोर्स भन्नुभन्दा पनि कम्पल्सन (आवश्यकता) नै हो। फोर्सफुल र स्वेच्छिक भन्नेमा बहस जरुरी छैन। किनभने यो (मर्जर) आवश्यकता भइसकेको छ। बैंकिङ क्षेत्रको  आवश्यकता नै त्यो (मर्जर) हो भनिसकेपछि ढिलोचाँडो सबै जनाले त्यो रियलाइजेसन (बुझिदिनु) गरिदिनु पर्‍यो। 

कसैले भन्छन् नि फोर्सफुल गराउन हुँदैन, इन्सेन्टिभ दिनु पर्छ भनेर। इन्सेन्टिभ त दिइरहेकै छ नि। त्यो पुग्छ/पुग्दैन भनेर जहिले पनि बहस गर्न सकिन्छ। कतिलाई पुग्छ त्यो, कतिलाई पुग्दैन। 

'साइज' नहुने बैंकहरु दिनप्रतिदिन असान्दर्भिक बन्दै गएका छन्। ती बैंकहरुले न स्रोत बढाएर आफ्नो जनशक्ति बलियो बनाउन सक्छन्, न नयाँ दिशातिर केही गर्न सक्छन्। भनेपछि त्यो जहाँ छ त्योभन्दा मुनि जाने बाहेक उपाय छैन। यो भनेको त कोभिड अगाडिको कुरा हो। भनेपछि सुधार (सच्याउनु पर्ने) त गर्नै पर्ने छ। यो कुरा (मर्जर) तीन/चार वर्ष अगाडिबाट नै खुला बहसमा आइसकेको हो। बैंकहरुको संख्या चाहिँ अब उपयुक्त स्तरमा (र्‍यास्नलाइज) गर्नु पर्‍यो भन्ने हिसाबले।

—

अहिलेको गभर्नरलाई हामीले कार्यकारी निर्देशक र डेपुटी गभर्नर हुँदादेखि हेर्नु पर्ला। पुँजी वृद्धि होस् या मर्जर नीति, उहाँ जसरी पनि संख्या घटाउन चाहनु हुन्छ भन्ने हो। तपाइँलाई के लाग्छ कति जति संख्या ठीक होला?
यो चाहिँ अलिकति 'सब्जेक्टिभ जजमेन्ट' को कुरा हो। कुनै मुलुकमा प्रशस्त बैंकहरु छन्, राम्रैसँग प्रणाली चलिरहेको छ। मलेसिया, सिंगापुरको उदाहरण धेरै आउँछ। त्यहाँ ठूलो मात्रामा संख्या घटाइयो भनेर हामी पढ्न पाउँछौं। हाम्रो सन्दर्भमा हामीले नै निश्चय गर्नु पर्छ। त्यहाँ ४ वटाले धान्यो भन्दैमा यहाँ पनि ४ वटै हो वा १५ वटा हो भन्ने कुरा हुँदैन।

मेरो लागि सही मूल्यांकन भनेको बैंकहरु इन्नोभेटिभ हुनु पर्‍यो। जब उनीहरुले आर्थिक बिस्तारमा योगदान गर्न थाल्छन् त्यो नै सही नम्बर हो। त्यो भनेको १० पनि हुन सक्छ, ५ पनि हुन सक्छ वा २० पनि हुन सक्छ। २० भएर पनि एक्सपान्सन (आर्थिक बिस्तार) मा सहयोग गरिरहेको छ भने त्यो ठीक हुन्छ। मैले बाहिरबाट हेर्दाखेरी अहिले एक्सपान्सन गर्न धेरै गाह्रो पनि छैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो हाम्रो औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बराबरी छ। मानौं औपचारिकको आधा मात्रै अनौपचारिक छ र त्यसलाई मात्रै पनि समेट्न सक्यो भने पनि धेरै हुन्छ। यो समेट्नका लागि बैंकहरुले प्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सक्छन्। यसलाई समेट्न चाहिने दुई वटा कुरा हो। एउटा औपचारिक कारोबार (नगद), र अर्को करको दायरा बिस्तार (नेट)। यसपाली १२ लाख नयाँ करदाता थपिएका छन्। यो राम्रो संकेत हो। करको नेट बढ्ने र कारोबार बैंकको माध्यमबाट हुन थाल्यो भने औपचारिक अर्थतन्त्र बिस्तार हुन जान्छ। यसले बैंकहरुलाई नवीन काम गर्न हौस्याउँछ।

प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर वा पुरानै टेन्डेन्सी पच्छ्याएर ती बैंकहरु असान्दर्भिक भएका हुन्?
पुरानै टेन्डेन्सीको धेरै हदसम्म हात छ। प्रोफिट एन्ड लसको हिसाबले, सेयर होल्डरलाई दिने रिटर्नको हिसाबले अहिले गरिरहेको कामले नै पुगिरहेको छ। ब्याज दरमा समझदारी गर्दा पनि भएको छ। प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन।

यसमा अलिकति राष्ट्र बैंकले रेट (दर तथा शुल्कहरु) मा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्दा पनि भएको हो कि? हो, त्यो माइक्रोम्यानेजमेन्ट जन्मनुका पछाडिका कथाहरु पनि होलान्। जे होस्, अहिले सबै बैंकले एउटै कुरा गरिरहेका छन्। एउटै काम गर्ने हो भने त बलियो पाँच वटा बैंक भए पनि पुग्यो नि। गरिरहेको काम झन् दह्रोसँग गर्छन्। 

मर्जर हुन्छ भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन। लहर चल्ला अब। लहर चल्नु भनेको जसको जोसँग भाउ मिल्छ गाभिन्छन्। भाउ मिलेको भरमा मर्जर गर्न दिनु कति उपयुक्त हुन्छ? यसमा अलिकति नियामकीय स्क्रिनिङ चाहिएला। डाइरेक्टर र सिइओ सुरक्षित हुने खेल दोहोरिएला। कमजोर-कमजोर मिले भने त केही पनि फाइदा हुँदैन होला फेरि प्रणालीलाई। कसरी हेर्नु हुन्छ?
कसको डाइरेक्टर, कसको सिइओ भन्ने बहसभन्दा माथि उठेर मर्जरमा जानु पर्छ। मेरो बिचारमा राम्रो तरिका के हुन्छ भने- राष्ट्र बैंकले वा एनबीए (बैंकर्स संघ) ले वा कतैबाट अध्ययन गराएर एंकर बैंक भनेर पहिचान गराइयोस्। यो भनेको मापदण्ड हेर्दा बलियो देखिएका बैंकहरुलाई एक्वायर गर्ने बैंकको सूचीमा राख्नु पर्छ भन्ने हो। यस्तो खालको वातावरण बनाउन सक्यौं भने मर्जरले सिनर्जी दिन्छ। नचाहिने खालका बैंकहरु बिलिन भएर जान्छन्।

मतलब एक्वायर गर्ने बैंकको बास्केट बनाउनु पर्‍यो?
हो। बलियो देखिने बैंकले लिड (नेतृत्व) लिएर मर्जर गर्नु पर्छ। यसो हुँदा फोर्सफुल पनि भन्नु परेन। कति संख्या चाहिन्छ पनि भन्नु परेन। आफैं संख्या र्‍यास्नलाइज (यकिन) भइहाल्छन्। मर्जर मात्र भन्यौ भने हामीले सोचेजस्तो मर्जर नहुन सक्छ। लचक भएर हेर्ने हो भने पनि मर्ज भएर ठूलो हुनु पनि एउटा एड्भान्टेज (लाभ) हो। ठूलो साइजले अवसर दिन्छ। 

म ठूलो भएँ भनेपछि अरुले भन्दा भिन्नै सोच्नु पर्ने बाध्यता आउँछ। बीचमा बस्दा वा मुनी बस्दा फलो (पच्छ्याए) मात्र गरे पुग्छ। ठूलो भएपछि कुनै एउटा विधामा त नेतृत्व लिनै पर्छ। जो बिग हुन्छ, उसलाई त्यो बिगले नयाँ काम गर्न धकेल्छ।

बास्केट बनाउँदा त प्राइसिङमा अर्को कार्टेलिङ होला नि? साना बैंकहरुलाई ठूला बैंकले पेल्ने हुन सक्ला?
मैले भन्न खोजेको सबै ठूलै हुनु पर्छ भन्ने मात्र पनि होइन। कि त ठूलो हुनु पर्‍यो, कि त सानो भए पनि बलियो हुनु पर्‍यो भन्ने हो। सानो बुटिक बैंकहरुको पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकता र भूमिका हुन्छ। बुटिक बैंकले पनि इन्नोभेटिभ काम गर्न सक्छन्। अर्थतन्त्रलाई बिभिन्न खालको सेवा चाहिने हुन सक्छ। त्यो सेवा सानो तर बलियो बैंकले दिन सक्छ। समग्रमा सानो भएपनि बैंकहरु बलियो भने हुनु पर्छ।

बैंकहरुमा इमान्दारिता हुनु पर्छ। जुन उद्देश्यले बैंकहरुलाई कन्सुलुडेट गर्न खोजिएको हो, त्यसलाई सफल बनाउनका लागि सबै पक्षबाट इमान्दारिता देखिनै पर्छ। सिन्डिकेट नै गर्ने भए त फेरि पहिलाकै आचरण भइहाल्यो नि। यो पटक सबै पक्ष इमान्दार भइदिनु पर्छ। पहिला पनि मर्जर भनियो तर सँगसँगै हकप्रद निष्कासन गर्न दिइयो। यसले मर्जरको एजेण्डा पछाडि पर्‍यो। 

साथै सबै ठूलै बन्नलाई पनि मर्ज गर्नु पर्दैन। बलियो बनेर बस्छु भन्नेलाई छाडिदिनु पर्छ। मानौं स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड मर्ज नहोला। आकारका हिसाबले उ त्यति ठूलो नहोला, तर उ यति बलियो र यति सशक्त छ कि, उसले इकोसिस्टमलाई योगदान दिइरहेको छ। ठूलो मात्र भन्ने एजेन्डालाई मात्र पनि अगाडि सार्नु हुँदैन।

राष्ट्र बैंक प्रोत्साहनबाट निर्देशनमा पुगिसकेको छ। फोर्स मर्जर त हुन्छ?
फोर्स मर्जर भन्नै पर्दैन। प्रणालीलाई मर्जर आवश्यक छ। राष्ट्र बैंकले कस्ता-कस्ता मर्जर गर्न सक्छन् भनेर एउटा परिभाषा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकको सोचाइ मर्जरमा क्लियर छ। काम गर्दै जाँदा अलिअलि एड्जस्टमेन्ट पनि गर्दै जानु पर्ने हुनसक्छ। सानो भएर बस्छु तर बलियो हुन्छु भन्छ भने त्यो बाटो पनि दिनु पर्छ।

एउटा कुरामा चाहिँ दुई मत छैन- अब भने बैंकहरुको एप्रोच परिवर्तन हुनु पर्छ। प्लेयर (बैंक) हरु बलियो हुनु पर्छ। अहिले सामान्य आँखाले हेर्दा पनि देखिन्छ- हामीसँग २६/२७ वटा बैंकहरुमध्ये २/३ वटा, चार वटा बैंकहरुको औचित्य पूर्णरूपमा सक्किसकेको छ। यी बैंकहरु आफू मात्रै संघर्ष गरिरहेका छैनन् कि प्रणालीमा पनि जोखिम थोपर्दैछन्। यो कुरा स्पष्टै भइसकेको छ। अब यसमा सुधार चाँडोभन्दा चाँडो गर्नु पर्छ।

—

यसपाली केही नयाँ अवधारणाहरु आएका छन्। जस्तो डेब्ट कन्भर्सनको एउटा नयाँ टुल छ। स्पेसल पर्पोज भेइकल छ। भेञ्चर क्यापिटलको कुरा पनि छ। यसले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ?
यी तीन वटैको आपसी अन्तरसम्बन्ध छ। यो सबै कोभिडका कारण बढेको खराब सम्पतिलाई उभार्ने विकल्प हो। डेब्ट इक्विटी स्वाप भनेको नयाँ कन्सेप्ट होइन। पहिले पनि ह्यात होटलमा भएको थियो। तर यो बैंकहरुले गर्दैनन्। गर्न गाह्रो हुन्छ। किनभने बैंकहरुमा त्यो सीप नहुन सक्छ। इक्विटी म्यानेजमेन्ट भनेको अर्को स्किल हो। धितो लिएर ऋण दिने काम मात्र बैंकहरुले गरिरहेका छन्। यो एउटा स्ट्रेट फर्वार्ड काम हो। इक्विटी म्यानेजमेन्टको तुलनामा त्यो केही सजिलो काम पनि हो। इक्विटी म्यानेजमेन्ट गर्न भने विशेष सीप चाहिन्छ। कम्पनीमा बसेर कम्पनीलाई हाँकेर, कम्पनीलाई प्लसमा राखेर अनि डिभिडेन्टबाट आफ्नो सम्पति (ऋण) फर्काउने काम हो यो। यो धेरै लामो प्रक्रिया हो। यसमा 'क्यास फ्लो' को प्रत्यक्ष असर हुन्छ। 

यसले दबाब त दियो नि होइन स्पेसलाइज बैंकिङका लागि?
हो, पक्का दबाब दियो। बाहिरको कुनै पनि बजारमा बैंकभित्रै इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ भन्ने गतिविधिलाई पनि स्वीकृति दिइएको हुन्छ। हाम्रोमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई पूर्ण रूपमा स्वीकृति दिइएको छैन। मर्चेन्ट बैंकिङ भनेर थोरै छुट मात्र दिइएको छ। यो भनेको एकदमै सानो स्तरको हुन्छ। अब भने इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङको 'रिकिक्नेसन' भएको छ। कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीद्ये निर्देशिका नै कुर्नु पर्छ। सैद्धान्तिक रुपमा त बुझियो के गर्न खोजेको भनेर। मेरो बिचारमा यो राम्रो हो। 

स्पेसल पर्पोज भेइकल पनि योसँग मिल्छ। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न सक्छन्। अन्य प्रोजेक्ट पनि बैंकहरुले मिलेर गर्न सक्छन्। भेञ्चर क्यापिटलमा पनि बोलिएको छ। यो राम्रो कुरा हो। यसमा केही प्रष्टता आउन बाँकी छ। 

यसमा एकखालको स्वार्थहरु जेलिने (बैंकर र ब्यवसायी) सम्भावना पनि रहला नि?
यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस आउनु हुँदैन। किनभने कुनै पनि बैंकहरुमा सेयर होल्डरहरुको अन्य खालको ब्यवसाय पनि हुन सक्छ। यसमा अलिकति इन्साइडेट ट्रेडिङजस्तो हुन सक्छ। त्यो हुनु हुँदैन। बैंकको डाइरेक्टरसिप छाडेर त्यो समस्यामा परेको बिजनेसमा सेयरधनी जाने सम्भावना रहन सक्छ। यसमा अलिकति सचेत हुनु पर्छ। यसमा राष्ट्र बैंकले केही न केही अध्ययन पक्कै गरेको होला।

यसमा देखिएको जोखिमलाई कसरी सच्याउने त?
यसरी गर्नु पर्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न गाह्रो हुन्छ। यसमा अलिकति राष्ट्र बैंकले सचेतना अपनाउनु पर्छ। भेन्चर क्यापिटलमा गएपछि केही स्वार्थहरु गाँसिने सम्भावना रहन्छ। त्यसलाई चिर्ने सामर्थ राष्ट्र बैंकसँग हुनु पर्छ। यो उपयुक्त बेला पनि हो। 

 अहिले बैंकहरुलाई यति धेरै टास्क (काम) दिइएको छ। तल्लो तहमा पनि जा भनिएको छ। शुल्क पनि लिन पाउँदैनस् भनिएको छ। खुद्रा ऋण देउ पनि भनिएको छ। फलानो फलानो क्षेत्रमा ऋण दिनै पर्छ पनि भनिएको छ। राष्ट्र बैंक एकदमै माइक्रो म्यानेजमेन्ट वा निर्देशित लगानी बढी नै गर्न खोजेको देखिन्छ। नयाँ नयाँ अनुपालनले बैंकहरुको खर्च पनि बढाइरहेको छ। यो कताकता नमिल्ने कुरा देखिएन?
मौद्रिक नीतिको इको सिस्टममा बैंक वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंक मात्र हुँदैन, सरकार पनि हुन्छ। तर यहाँ इकोसिस्टमको आफ्नै कमजोरी छ। किनभने यहाँ सरकार टाँढिएको छ। त्यसैले इकोसिस्टमका बाँकी प्लेयरले मात्र सबै कुराको समाधान गर्न सक्दैनन्। इकोसिस्टमलाई राम्रोसँग चलाउन राज्यले विभिन्न कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। राज्यले नगर्ने तर यि दुई वटाले मात्र गर्दा जहिले पनि अपुरो नै हुन्छ।

 निर्देशित लगानी भन्ने कुरा भने बैंकहरुको 'ल्याकअप इन्नोभेसन' र इनइफिसियन्सीबाट जन्मिएको हो जस्तो लाग्छ। बैंक र राष्ट्र बैकभित्रको इकोसिस्टममा मात्र मात्र बसेर हेर्दा यो म भन्छु। तर यी दुईको कुरा मात्रै होइन। यहाँ राज्यको पक्षबाट पनि हुनु पर्ने कुरा भएको छैन। बैंकिङ भनेको जस्तोसुकै जे सुकै फर्मुला लिएर आए पनि अन्तिममा आउने पैसाकै कुरा हो। मान्छेसँग पैसा हुनु पर्छ। यहाँनेर प्रति ब्यक्ति आयको कुरा आउँछ। मान्छेको आम्दानी नबढाएसम्म हामी कसरी माथि आउन सक्छौं? एक्सेस टु फाइनान्स भन्ने एप्रोच अहिले जुन छ-  त्यो एकदमै मिसगाइडेड खालको छ।

मसँग ५०० रुपैयाँ छ भने त्यो बैंकमा राखौं कि आवश्यकता पूर्तिमा लगाउँ? मान्छेको आम्दानी बढेर जब त्यो ५०० रुपैयाँ ५ हजार वा १० हजार बन्छ अनि पो बैंकमा पैसा राख भन्ने हुन्छ। अनि उसले पैसा राख्छ पनि। यसले गर्दा वित्तीय कारोबार बढ्छ। अनि पो बैंकहरु गाउँ गाउँमा गएको पनि नतिजा आउँछ, होइन र? बैंक मात्र पुगेर हुँदैन। त्यहाँ राज्यले कमाउने/आम्दानी बढाउने पनि बनाइदिनु पर्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो प्रणालीगत जोखिम निम्त्याउन सक्ने सम्भावना यहाँ छ भन्ने कुराको रियलाइजेसन (बुझाइ) उहाँहरु (बैंकर) बाट आउनै पर्छ। बैंकर सुध्रिनेवाला छैनन् भनेर हामीले नभनौं। त्यो 'शंकाको लाभ' अहिले हामी दिउँ। कोभिड भनेको ठूलै घटना हो। गभर्नर'साबले एक/दुई वटा थप औजारहरु ल्याउनु भएको छ। भेञ्चर क्यापिटलको कुरा छ। राज्यस्तरबाट नभए पनि राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता अनुसार प्रणालीमा पैसा ल्याउने पहल गरेको देखिन्छ।

—

खर्च त बैंकबाटै गराउन खोजिएको छ। राज्यका हर आवश्यकता बैंकबाट पूरा गराउन खोजिएको छ। बैंकको आम्दानी काट्न पनि खोजिएको छ। यो कस्तो नमिल्दो कुरो?
सबैभन्दा सबल संस्थाका रुपमा बैंकिङ क्षेत्र देखिएको छ। त्यो कारणले पनि बैंकलाई माध्यम बनाउन रिजनेवल पनि छ। खर्च काट्ने भन्ने कुरा समष्टिगत रूपमा आयो। यो हाम्रो प्रणालीको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। यसरी प्रणाली चलायौं कि, राम्रो गर्नेलाई रिवार्ड गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई सजाय दिने संयन्त्र नै हाम्रोमा भएन। बिग्रिएर ध्वस्तै भयो भने पनि लगेर अर्कोमा जोडिदिएको छ। बिग्रिए पनि मलाई बचाइ हाल्छ भन्ने एउटा कम्फर्ट दिइयो उसलाई। मैले जतिसुकै राम्रो गरे पनि मैले रिवार्ड पाउने यति  नै हो भन्ने पनि भयो। हाम्रो यो दुइवटै साइटमा बिग्रियो। हाम्रो प्रणालीको समस्या यो हो।

तपाइँ बैंकमै हुँदाखेरी राष्ट्र बैंकले तलब सुविधामा सीमा बाँधेको थियो। अहिले आएर यसलाई थप बिस्तार गर्ने भनिएको छ। एकातिर जोखिम बढिरहेको छ। अर्कोतिर सुविधामा थप अंकुशको कुरा आएको छ। यसलाई कसरी लिनु हुन्छ?
यसलाई अलिकति सन्तुलित भएर हेर्नु पर्छ। कम्पनसेसन (सुविधा) ले काम गर्नेलाई मोटिभेसन दिन्छ। सँगसँगै सामाजिक न्यायको कोण पनि मिल्नु पर्छ। यो दुबै बिन्दुको बीचमा बसेर जानु पर्छ जस्तो लाग्छ। कुनै एक पक्षतर्फ लाग्नु ठीक हुँदैन कि। सीमा लगाउँछु भन्ने कोणबाट गयौं भने यसको नतिजा एक दुई वर्षमा देखिन्छ। यसले गर्दा प्रोडक्सन र इफिसियन्सी पनि मरेर जान्छ। होइन फ्रि छाड्छु भन्दा पनि सोसल जस्टिस मिचिन सक्छ। 

मलाई अझ के लाग्छ भने हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको अहिलेको म्यानपावर भित्रभित्रै मात्र वृद्धि भयो। बाहिरबाट फ्रेस पर्सपेक्टिभ आउने वातावरण भएन। बाहिरबाट पनि आयो भने सोचाइ अलिकति फराकिलो हुन्थ्यो। इन्नोभेसन आउने थियो। अहिले त एउटाबाट अर्को बैंकमा गएर तह तह बढाइरहेको मात्र हो। जागिर मात्र भयो। नयाँ अवधारणा आएन। यसमा अलिकति हेर्न जरुरी छ। ब्यवहारिक रूपमा इभोलुसन हुनु पर्छ। वर्षौदेखि एउटै काम गरेर यस्तो भएको हो।