विराटनगर। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले १ सय ५० श्रमिकलाई पुनःबहाली गर्न पठाएको पत्र आरती स्ट्रिप्सको प्रशासनले बुझ्न अस्वीकार गरेको छ।

आरती स्ट्रिप्सका प्रशासन प्रमुख दिवस नेपालले श्रम कार्यालयको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेका हुन्। नेपाल कारखाना श्रमिक संघ एकाइ समिति आरती स्ट्रिप्सका अध्यक्ष सुरेश शाहले श्रम कार्यालयले आइतबार आरतीलाई लेखेको पत्र आफूले लिएर आएको र प्रशासन प्रमुख नेपाललाई दिएको तर नेपालले लिन अस्वीकार गरेको जानकारी दिए।

‘प्रशासनले लिन नमानेपछि अब हामी आरती स्ट्रिप्सका नाममा हुलाकबाट रजिस्ट्री गरेर पत्र पठाउने छौँ’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘निष्काशित श्रमिकलाई पत्रमा उल्लेख भएअनुसार पुनः पदबहाली नगरिए हामी फेरि कानुनी उपचार र आन्दोलनमा जानेछौँ।’प्रशासन प्रमुख नेपालले आधिकारिक र औपचारिक रूपमा आएको पत्रमात्र प्रशासनले स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिए।

श्रम कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सन्जेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निकालिएका सबै कामदारलाई पुस १४ गते ४ बजेभित्र अनिवार्य पुनःबहाली गरी श्रम कार्यालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउन आरतीलाई निर्देशन गरिएको छ। अन्यथा भएमा पुस १५ गतेका दिन प्रतिष्ठान सञ्चालक एवं पदाधिकारीलाई श्रम ऐनको दफा १६७ बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि सन्जेलले दिएका छन्।

पत्रमा नेपाल कारखाना श्रमिक संघले क्षतिपूर्तिसहित काम दिलाई पाऊँ भनी पुस १२ गते श्रम कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको उल्लेख छ।
निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघमा आबद्ध हुन स्वीकारोक्ति फाराममा हस्ताक्षर गरेकै कारण नियमित रूपमा काम गर्दै आएका १ सय ५० श्रमिकलाई गेट रोक्का गरी कामबाट निकालिएको भन्ने उजुरी आएको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

श्रमले आरतीलाई पठाएको पत्रमा श्रमिकहरूले काम सुरु गरेकै मितिदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति पत्र वा सम्झौतापत्र दिन, न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिन, दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त काम लगाए आधारभूत पारिश्रमिकको डेढ गुना ओटीको व्यवस्था गर्न र आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत कट्टा गरी थप १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै श्रमिकले ५० प्रतिशत र प्रतिष्ठानले ५० प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी वार्षिक १ लाख बराबरको औषधि उपचार वीमा गराउन, प्रत्येक वर्ष आधारभूत पारिश्रमिकको आधा दिन बराबरको वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड)को व्यवस्था गर्न, खाइपाई आएको १ महिना बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा प्रत्येक वर्ष दिने व्यवस्था गर्न र पारिश्रमिक सहितको वार्षिक १८ दिन घर विदा, १२ दिन बिरामी विदा, साप्ताहिक विदा र चाडपर्व विदा दिने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ।

कार्यालयले श्रमिकले खाइपाई आएको कुनै पनि सेवासुविधा कटौती गर्न नपाइने र सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गरी नियमानुसार पाउने रकम भुक्तानी दिनुपर्ने निर्देशन समेत दिएको छ।