विराटनगर। आरती स्ट्रिप्स श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरको निर्देशनविरूद्ध श्रम अदालत जाने भएको छ। आरतीका प्रशासकीय प्रमुख दिवस नेपालले श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई मंगलबार पत्र पठाउँदै श्रम अदालत जाने जानकारी गराएका हुन्।

अदालतबाट निर्णय नआएसम्म श्रम तथा रोजगारको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने पत्रमा बताइएको छ। प्रमुख नेपालले श्रमलाई पठएको चलानी नम्बर १०१ को पत्रमा श्रम तथा रोजगारको निर्देशनलाई गैर–न्यायिक, आत्मगत र स्वेच्छाचारी भएको आरोप लगाएका छन्। नेपालले श्रम तथा रोजगारले पुस १२ गते उजुरी लिई पुस १३ गते प्राकृतिक न्यायसँग सम्बन्धित न्यूनतम सिद्धान्तका बर्खिलाप गई श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ को बर्खिलाप आदेश गरेको जिकिर गरेका छन्।

उनले आरतीको आदेशका विरूद्ध श्रम ऐन २०७४ को दफा १६५ अनुरूप श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले १ सय ५० श्रमिकलाई पुनःबहाली गर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र आरती स्ट्रिप्सको प्रशासनले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि हुलाकबाट पठाइएको थियो।

श्रम कार्यालयका वरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेमप्रसाद सन्जेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा निकालिएका सबै कामदारलाई पुस १४ गते ४ बजेभित्र अनिवार्य पुनःबहाली गरी श्रम कार्यालयलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउन आरतीलाई निर्देशन गरिएको छ। अन्यथा भएमा पुस १५ गतेका दिन प्रतिष्ठान सञ्चालक एवं पदाधिकारीलाई श्रम ऐनको दफा १६७ बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि सन्जेलले दिएका छन्।

पत्रमा नेपाल कारखाना श्रमिक संघले क्षतिपूर्तिसहित काम दिलाई पाऊँ भनी पुस १२ गते श्रम कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएको उल्लेख छ।निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार संघमा आबद्ध हुन स्वीकारोक्ति फाराममा हस्ताक्षर गरेकै कारण नियमित रूपमा काम गर्दै आएका १ सय ५० श्रमिकलाई गेट रोक्का गरी कामबाट निकालिएको भन्ने उजुरी आएको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ।

श्रमले आरतीलाई पठाएको पत्रमा निज श्रमिकहरूले काम सुरु गरेकै मितिदेखि लागु हुने गरी नियुक्ति पत्र वा सम्झौतापत्र दिन, न्यूनतम पारिश्रमिक महँगी भत्तासहित १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ दिन, दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी अतिरिक्त काम लगाए आधारभूत पारिश्रमिकको डेढ गुना ओटीको व्यवस्था गर्न र आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत कट्टा गरी थप १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै श्रमिकले ५० प्रतिशत र प्रतिष्ठानले ५० प्रतिशत ब्यहोर्ने गरी वार्षिक १ लाख बराबरको औषधि उपचार बीमा गराउन, प्रत्येक वर्ष आधारभूत पारिश्रमिकको आधा दिन बराबरको वार्षिक तलब वृद्धि (ग्रेड)–को व्यवस्था गर्न, खाइपाई आएको १ महिना बराबरको रकम चाडपर्व खर्चका रूपमा प्रत्येक वर्ष दिने व्यवस्था गर्न र पारिश्रमिक सहितको वार्षिक १८ दिन घर विदा, १२ दिन बिरामी विदा, साप्ताहिक विदा र चाडपर्व विदा दिने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ।

कार्यालयले श्रमिकले खाइपाई आएको कुनै पनि सेवासुविधा कटौती गर्न नपाइने र सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गरी नियमानुसार पाउने रकम भुक्तानी दिनुपर्ने निर्देशन समेत दिएको छ।