काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्धको मुद्दामा आइतबार पुन: सुनुवाइ सुरु भएको छ। शुक्रबार पहिलोपटक पूर्ण इजलासमा छलफल भएको थियो।

२२ वटा वाणिज्य बैंकहरुका कर्मचारी र युनियनहरुले हालेको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको हो। सरकारले खाइपाइ आएको तलब सुविधासमेत घट्ने गरी विभेदकारी नीति लिएको भन्दै बैंकका कर्मचारीले मुद्दा हालेका हुन्।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र योगदान रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार, कर्मचारीको १० सहित कुल ३१ प्रतिशत रकम जम्मा भएपनि त्यो एकमुस्ट झिक्न नपाइने भन्दै ऐनमार्फत संविधानमै भएको सम्पत्तिमाथिको अधिकार खोस्न खोजिएको कर्मचारीको आरोप छ।

उनीहरुले कोषलाई स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुसमेत उल्लंघन हुने गरी ऐन आएकाले त्यसलाई संविधासंमत बनाउन माग गरेका छन्।

आइतबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा रहेको कुमार चुडाल र नहकुल सवेदीको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। यसै साता फैसला आउने सम्भावना छ।