अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयकबाट नेपालमै स्टिल बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अतिरिक्त संरक्षण पुग्ने गरी मध्यस्थ कच्चा पदार्थ 'स्पन्ज आइरन' मा भन्सार शून्य गर्दै बिलेट आयात गर्नेको हकमा भने अन्तःशुल्क एक टनमा ८५० रुपैयाँ बढाएपछि डन्डी उत्पादकहरु विभाजित भएका छन्।

२४ उद्योगहरु बन्दको संघारमा पुगेको डन्डी रोलिङ मात्रै गर्दै आएका उद्योगीहरुको भनाइ छ। यसै विषयमा नेपालकै पुरानो डन्डी उत्पादक कम्पनी हिमाल आइरन एन्ड स्टिलका सञ्चालक अभिक ज्योतिलाई बिजमाण्डूले सोध्यो –  
२५ गतेको संसोधन विधेयकबाट स्पन्ज आइरन तथा बिलेट आयातका सम्बन्धमा आएको कर नीतिपछि त्यसलाई विथड्र गराउन अहिले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म  तपाईंहरुको लबिङको म्याराथन चलिरहेको छ होइन?
अब हामीले आफ्नो गुनासो पोख्ने भनेको नै मन्त्री-नेताज्यूहरुसँग नै हो। त्यसैले प्रयास त गर्नैपर्‍यो।

खासगरी अर्थन्त्रीज्यूको यस विषयमा तपाईंहरुसँगको प्रतिक्रिया के छ? हामीले गल्ती गर्‍यौं भन्नुहुन्छ कि जे आएको छ ठिकै छ भन्नुहुन्छ?
अर्थमन्त्रीसँगको कुराकानीमा हामीले पनि उहाँलाई (विधेयकले पारेको असर) बुझाउने कोसिस गर्‍यौं, उहाँहरुले पनि किन त्यस्तो नीति ल्याइयो भन्ने हामीलाई बताउनुभयो। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो ल्याएको भन्ने उहाँको भनाइ छ, जुन एक किसिमले राम्रै सोच हो। तर जुन तरिकाले ल्याइयो, त्य सबाट हामीलाई समस्या पर्‍यो। उहाँले दिन खोजेको 'प्रोत्साहन' अचानक भयो। अंग्रेजीमा भनिन्छ नि – 'दि मिन्स डज नट जस्टिफाइ दि एन्ड', त्यस्तै भयो। अर्थात्, असल नियतले ल्याइएको भए पनि यसको नतिजा भने सुखद हुँदैन। 

तपाईंहरुको रोलिङ मिल एशोसिएशनले नै पनि तीन वर्षअघि स्पन्ज आइरन ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्नलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको रहेछ। 'त्यो प्रस्तावका आधारमा मैले यो ल्याएको हो। यसकारण यो उद्योगीहरुको हितमा छ' भनेर अर्थमन्त्रीले पछिल्लोपल्ट पनि प्रष्टीकरण दिनुभएको रहेछ। यो सत्य हो?
मैले अघि नै भनें, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने भन्ने सोचले यो आउनु स्वागतयोग्य नै छ। तर स्पन्ज आइरनमा शून्य भन्सार गरेर आयातित बिलेटमा चाहिँ किलोमा ८५ पैसाले अन्तःशुल्क लगाउँदा आयातित बिलेट प्रयोग गर्नेको लागत बढ्ने भयो भने मेल्टिङ प्लान्ट राख्नेको घट्छ। यसबाट हामी (रोलिङ मात्र गर्ने) र मेल्टिङ प्लान्ट राखेका उद्योगहरुको उत्पादनको भाउ किलोमै ८ देखि १० रुपैयाँले फरक पर्ने देखिएको छ। बिलेट ल्याएर भन्दा स्पन्ज आइरनबाट डन्डी रोल गर्दाको फाइदा त्यसै पनि छँदैछ।

त्यसैले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनकै सोचले हो भने स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको भन्सार थोरै घटाइदिएको मात्र भए पनि हुन्थ्यो, जबकि यो पूरै हटाएर हामीलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइएको छ। अन्तःशुल्क पनि डब्लुटीओको गाइडलाइन वा मर्मविपरीत लगाइएको छ।

अर्कोतर्फ, नेपालमै फलाम खानी उत्खनन गर्ने कुरा भइरहेको छ। खानीबाट आइरन ओर निकालेर त्यसलाई प्रशोधन गरेर स्पन्ज आइरन बनाउने र त्यसबाट बिलेट उत्पादन गर्ने हो। तर स्पन्ज आइरनमा अहिले नै भन्सार जिरो गरेपछि फलाम खानी उत्खननको के औचित्य भयो र? उताबाट स्पन्ज आइरन ल्याउँदा नै सहज र सस्तो पनि पर्छ भने खानी उत्खननतिर को लाग्ला?

तपाईंहरुको हिमाल आइरन एन्ड स्टिल जस्तो ६० वर्षको लिगेसी भएको उद्योगले यस्तो परिस्थिति कुनै पनि समयमा आउन सक्छ, यसैले भ्यालु एडिसनका लागि आफूलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ वा तयार राख्नुपर्छ भन्ने सोचले अरुभन्दा एक कदम अगाडि जानुपर्नेमा 'मलाई धक्का लाग्यो' भनेर बस्ने हो र? जबकि तपाईंहरुसँग यो सबका लागि पुँजी, अनुभव, बजार लगायत कुनै पनि कुराको कमी छैन।
६० वर्षमा हामी एउटा मात्र कम्पनीमा सीमित छैनौं, अरु व्यवसायहरु पनि गरिरहेका छौं। हजुरबुबाले हिमाल आइरन एन्ड स्टिल स्थापना गरेको समयमा स्टिल बारहरु नै आयात हुन्थ्यो। त्यसले नेपालीलाई मार पर्‍यो भन्ने लागेर उहाँले यो फ्याक्ट्री खोल्नुभएको थियो, ताकि नेपालीले उच्चस्तरीय सामान सुलभ मूल्यमा पाउन्। त्यसयता हामीले प्लेन बार, टोर स्टिल हुँदै टीएमटी प्रविधिसम्म गइसकेका छौं। यसबीच अरु स्टिल उद्योगहरु पनि थुप्रै आए, बढ्दै गए।

जसले गर्दा डन्डीको स्थानीय माग पूर्ति गर्न नेपाली उद्योगबाटै पर्याप्त उत्पादन हुने अवस्थामा बन्यो। नेपालको स्टिल उद्योगलाई यहाँसम्म ल्याउन हिमाल स्टिलले थुप्रै किसिमले योगदान पुर्‍याएको छ। यस दौरान हिमाल स्टिलले सधैं गुणस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। 
भूकम्पको बेला पुनर्निर्माणको कामले डन्डीको बजार पनि बढायो भने बजारमा धेरै सस्तो मूल्यमा डन्डी आए। गुणस्तरमा सम्झौताका कारण डन्डीको मूल्य सस्तो भएको थियो।

त्यतिबेला हामीलाई गाह्रो पनि भएको थियो, किनकि उपभोक्ताले पनि गुणस्तरभन्दा मूल्यमा बढी ध्यान दिए। हामी फ्याक्ट्री नै चलाउने कि नचलाउने भन्ने अवस्थामा पुगेका थियौं। तर  भूकम्पपछि भने डन्डी उत्पादनमा नेपाल स्ट्यान्डर्ड चिन्ह अनिवार्य गरिएपछि फेरि गुणस्तरीय डन्डीको माग बढ्यो। अहिले गुणस्तरीय डन्डीको बजार बढेर गएको छ। त्यसैले हामी पनि यतिमै बस्ने होइन, अहिलेको भन्दा तीन गुणासम्म उत्पादन क्षमता बढाएर जाने योजनामा छौं। 

तपाईंभन्दा निकै पछाडि आएका कम्पनीहरुले विभिन्न तरिका अपनाएर एम्पायर खडा गरिरहेका छन्। तपाईंहरु चाहिँ लो प्रोफाइलमै बसेर इथिकल बिजनेस गरेर बस्छु भन्दै हुनुहुन्छ। आजको दिनमा त्यो सम्भव छ र? 
किन नहुनु, छ। हिमाल आइरन नेपालको पहिलो स्टिल कम्पनी हो। तर पहिलो हुनासाथै सबैभन्दा राम्रो वा ठूलो हुनुपर्छ वा हुन्छ भन्ने छैन। यति वर्षसम्म हामीले सर्भाइभ गर्न सक्यौं भन्नेमा नै तपाईंहरुलाई अचम्म लाग्नुपर्ने हो। हाम्रो  डन्डी उद्योग सुरुदेखि नै फ्री र ओपन इन्डष्ट्री हो, मोनोपोली हिसाबले चलेको छैन। यसैले कतिपय उद्योगहरु टिक्न नसकेर बन्द पनि भएका छन्, नयाँ आएका पनि छन्।

जसले उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरेर बजारीकरणका नीति, उत्पादन प्रविधिमा लगानी इत्यादि गर्न सक्यो ऊ सर्भाइभ गर्छ, नसक्ने हराउँछ। ६० वर्षको इतिहासमा हिमाल आइरनले उतारचढावहरु भोग्दै नै यहाँसम्म आएको हो। लिगेसीको दृष्टिले हामीबाट बजारले राखेको अपेक्षामा आज हामीले केही कुरा मिस गरिरहेका हुनसक्छौं, भोलि फेरि राम्रो गर्न पनि सक्छौं।

अचानक अध्यादेशबाट स्टिल उद्योगलक्षित यस्तो नीति किन वा कसरी आयो ? तपाईंहरुले पक्कै केही आकलन त गर्नु भएको होला?
हाम्रोमा एक त नीतिगत स्थिरता छैन भने भएका उद्योगलाई चाहिँ सहयोग नगर्ने र नयाँ आउनेलाई अतिरिक्त संरक्षण दिने परिपाटी थुप्रैपटक देखिएको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण नयाँ अक्सिजन प्लान्ट लगाउनेलाई दिइएका विभिन्न सुविधाहरुलाई नै लिन सकिन्छ, जुन पुरानालाई भने दिइएको छैन। रोलिङमा पनि सरकारले सही गरेन, नीति ल्याउनुअघि कम्तिमा हामी स्टेक होल्डरहरुसँग पनि छलफल गर्न जरुरी हुन्थ्यो। 

आजको दिनमा नेपाली उद्योगले उत्पादन गरिरहेको बिलेट एक त यहाँको बजारमा बिक्री पनि भइरहेको छैन भने अर्को, त्यो नेपालको मागको ३० प्रतिशत बराबर मात्र रहेको छ, बाँकी ७० प्रतिशत त आयात नै हो। बिलेट उत्पादन गर्ने ६ उद्योगहरुले समेत आयात नै गरिरहेका छन्। नेपालमै बिलेट उत्पादनका लागत लाभ धेरै भएकाले अब २४ वटा रहेका रोलिङ मिलहरुले पनि विस्तारै मेल्टिङ प्लान्ट राख्दै जान्थे, त्यसमा नगइ सुखै छैन। त्यसबाट बिलेट उत्पादन र बजार माग धान्ने हाम्रो क्षमता पनि बढ्दै जान्थ्यो। त्यतिबेला बल्ल बिलेट आयात निरुत्साहित र यही उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारबाट भएको हुन्थ्यो भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो। 

धेरै प्रतिस्पर्धा भएकाले कतिपय रोलिङ उद्योगहरु मेल्टिङ प्लान्ट लगाउने योजनामा पनि थिए। तर त्यसका लागि केही समय लाग्छ नै। तर आजको दिनमा अचानक यस्तो नीति ल्याइदिँदा कोही तयारै छैनन्, २४ वटै उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वातावरण बनेको छ। 

गत सोमबार तपाईंहरुले र्‍याडिसन होटलमा कार्यक्रम गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुभयो। तर त्यसलाई अनधिकृत कार्यक्रम भन्दै रोलिङ मिल एशोसिएशनले छुट्टै अर्को विज्ञप्ति निकाल्यो। तपाईंहरु संस्थामा फुट आइसकेको हो?
३० वटा डन्डी उद्योगमध्ये २४ वटालाई असर पर्ने नीति आएपछि त्यस विषयमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले कुरा उठाउनुपर्ने हो। के कारणले उहाँ मौन बस्नुभयो उहाँलाई नै सोध्नुहोला। तर रोलिङ मिल एशोसिएशन भनेको अध्यक्ष मात्र होइन। बहुमत सदस्यहरुको चासो सम्बोधन हुनुपर्छ। 

तपाईंहरुले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बिलेट समेत उत्पादन गर्ने उद्योगको डन्डीको गुणस्तर कमसल हुन्छ पनि भन्नुभयो। त्यो आवेगमा लगाइएको आरोप मात्रै थियो कि तथ्य हो?
यसमा भन्दा पनि मुख्य कुरा मूल्य हो, जसमा उपभोक्तालाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ। मेल्टिङ प्लान्ट हुने र नहुनेको बीचमा कम्तिमा प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ मूल्य अन्तर हुन्छ भने प्राइम बिलेटबाट अब्बल गुणस्तरको डन्डी उत्पादन गर्ने हामीजस्ता उद्योगहरुले उपभोक्तालाई राम्रो सामान दिन चाहेर पनि नसक्ने अवस्था बनेको छ। मेल्टिङ प्लान्ट हुनेले बजारमा बिलेट बिक्री गर्न थाल्छौं भन्नुभएको छ तर आज प्राइम बिलेटबाट डन्डी बनाइरहेका उद्योगले भोलि उहाँहरुको बिलेट ल्याएर चलाउन थाल्नेबित्तिकै हाम्रो उत्पादनको साखमाथि प्रश्न उब्जिन थाल्छ। 

हामीले केहीअघि परीक्षणका लागि यहीँको उद्योगबाट बिलेट ल्याउँदा हिमाल आइरनले हाम्रो बिलेट प्रयोग गर्न थाल्यो, अब किन उसको डन्डी प्रयोग गर्ने, हाम्रै गर्दा भयो भनेर राम्रै हल्लाखल्ला भएको थियो। अहिले पनि ६ वटा उद्योगको मोनोपोली हुने हिसाबले नीति लागू भएपछि भोलि मूल्यमा एकाधिकार हुनुका साथै गुणस्तरमा पनि सम्झौता नहोला भन्न सकिँदैन। 

अहिले पनि मेल्टिङ प्लान्ट भएकाले एफई ५०० निकाल्न सक्लान् तर ५००डी को गुणस्तरको सामान बनाउनका लागि इम्पोर्टेड बिलेट नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि एफई ५०० मा ८ देखि १० रुपैयाँको भिन्नता छ भने एफई ५००डी मा १५ देखि २० रुपैयाँको फरक छ। मान्छेले गुणस्तर रुचाए पनि मूल्य एकदमै फरक छ भने ५००डी डन्डी किन किन्ने ५०० नै चलाउँदा भइहाल्छ भन्नेछ। यसैले जसले एफई ५००डी उत्पादन गरिरहेका छन् ती उद्योग स्वतः बन्द हुने नै भए।