विष्णु न्यौपाने निर्माण उद्योगमा अग्रणी व्यवसायिक घराना सौरभ समूहका चेयरम्यान हुन्। यो समूह अन्तर्गत जगदम्बा सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टील, सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम स्टील, जगदम्बा सिन्थेटिक लगायतका निर्माणसम्बन्धी उद्योग संचालनमा छन्। सौरभ टी स्टेट, जगदम्बा टी प्रोसेसिङ, जगदम्बा स्पिनिङ लगायतका आधा दर्जन अरु उद्योग पनि यो समूहले चलाइरहेको छ। बारा-पर्सा औद्योगिक करिडोरमा स्थापना भएको सर्वोत्तमले अहिले स्पन्ज आइरन र स्क्रयाप मेल्टिङ गरेर बिलेट उत्पादन गरिरहेको छ। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनको भन्सार दर शून्यमा झार्ने र बिलेटको अन्त:शुल्क बढाएपछि स्टील उत्पादक विभाजित भएका छन्।

नेपाल रोलिङ मिल एशोसिएसनले मेल्टिङ प्लान्ट लगाइसकेका उद्योगीको स्वार्थका आधारमा स्पन्ज आइरनको भन्सार शुल्क शून्यमा झारेर बिलेटको अन्त:शुल्क बढाएको आरोपका बारेमा न्यौपानेलाई बिजमाण्डूका मधुकर दाहालले सोधे- सरकारले पछिल्लो समय स्टिल उद्योगका लागि जुन पोलिसी ल्यायो, त्यसले आधा दर्जन उद्योग एकदम शक्तिशाली र अरु २४ उद्योगहरु भने निरीह रहेको देखियो। शक्ति प्रयोग गरेर नै तपाईंहरु व्यवसाय एकछत्र गर्नतिर लाग्नुभएको हो?
मसँग यो प्रमाण छ कि भन्सार विभाग, राजस्व परामर्श समिति, अर्थ मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकाय मात्र नभएर निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरु एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर अफ कमर्स लगायत सबैलाई हामीले तीन वर्षदेखि निवेदन दिएर लबिङ गर्दै आएका छौं। सबैलाई भनिरहेका छौं कि हामी मर्कामा परिरहेका छौं। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार एउटै गरेपछि किन यहाँ सामान बनाउने? आयात गरेर नै मान्छेले कमाउँछ। 

उनीहरु (रोलिङ उद्योगी) ले यसमा इन्जोय गरिरहेका थिए, हामी नोक्सानमा चलिरहेका थियौं। बिलेट बनाउनु कुनै पनि हालतमा यहाँ पोसाइरहेको थिएन। स्थानीय स्तरमा स्क्र्यापहरु सस्तोमा पाइयो भने अलिअलि पोसाउँथ्यो। तर स्पन्ज आइरन आयात गरेर सकिँदै सकिएन भनेर हामीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा पनि उहाँलाई समेत पटकपटक यो कुरा राखेका थियौं। बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत सबै देशमा यही अभ्यास छ भने नेपालमा किन नगर्ने भन्ने ठेलीका ठेली प्रमाण-दस्तावेजहरु समेत हामीले बुझायौं। यसैले यसमा कन्भिन्स पनि हुनुभयो।

तर अर्थमन्त्रालय जब कन्भिन्स हुन्थ्यो, उहाँ (रोलिङ उद्योगी) हरु नै गएर त्यसलाई ब्रेक गर्नुभयो। परार खतिवडाजीको बजेटका बेला पनि उहाँहरुले त्यसै गर्नुभयो, म त्यसको साक्षी छु। अघिल्लो पटक विष्णु पौडेलको बजेटमा पनि अन्तिम समयमा आएर त्यस्तै गरिएको थियो।  हामीले तथ्यहरुसहित देशको लागि हित हुने कुरा तीन वर्षदेखि अनुरोध गर्दा पनि भएन। त्यसैले हामी होइन, उहाँहरु पो शक्तिशाली हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म रोकिराख्नु भएको थियो। हामी त पीडित थियौं, उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौं। अहिले पनि उहाँहरुले शक्ति प्रयोग गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीदेखि  प्रधानमन्त्रीसम्म दौडधुप गरिराख्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीले अस्ति भर्खर आएको हो, अब यसमा संशोधन हुँदैन भनेकाले मात्र हो, नत्र त उहाँहरु यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि यसलाई उल्ट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने यो दुर्भाग्य हुनेछ। 

दोस्रो कुरा, ६ वटा होइन नौवटा उद्योगले आज बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् भने तीनवटा उत्पादनको प्रक्रियामा धेरै अघि बढिसकेका छन्। भनेको, बिलेट उत्पादन गर्ने उद्योग १२ वटा हुन्। र, उहाँहरुले जुन २४ वटा भन्नुभएको छ, पहिलो कुरा त ती सबै उद्योग नै होइनन्। उहाँहरुले दिएको तथ्यांकमा संख्या बढाउन बिलेट प्रयोग नै नगर्ने किसिमका उद्योग पनि राख्नुभएको छ। म पनि रोलिङ मिल एशोसिएशनको पुरानो सदस्य हो, यसैले मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि उहाँहरुले भन्नुभएका २४ उद्योगमा न ती सबै एशोसिएशनको सदस्य नै हुन्। त्यसकारण, संख्या नै बढाएर देखाउनुपर्‍यो भने त मैले पनि ३२ वटा नै पुर्‍याइदिन सक्छु। असलियत के हो भने रोलिङ मिल एशोसिएशनमा २४ सदस्य छन्, त्यसमा १२ जना उहाँहरुले भनेको पक्षमा र १२ यसको विरोधमा छन्।

त्यत्रा ठूला उद्योगीहरु रहनुभएका उहाँहरुले अहिले कुरा अलिकति ट्विस्ट गरेर भनिराख्नु भएकाले हामीलाई दुःख लागेको हो। अझ मैले यो सम्बन्धमा पछिल्लो समय एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर सबैका प्रेसिडेन्टलाई भनेको छु – तपाईंहरुले यस विषयमा कुनै पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि राख्नुस्, अन्तरक्रिया गरौं। उहाँहरुले भनेका कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने म विश्वास गर्छु। देश हित हुने काम छ भने म छोडिदिन्छु, मेरो पनि अरु थुप्रै उद्योग छन्। अचम्म चाहिँ – उहाँहरुलाई डन्डी र बिलेट आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार अन्तर चाहिने, डन्डीमा ३०% छ भने बिलेटमा ४.७५%, अनि बिलेट र स्पन्ज आइरनको ५ प्रतिशतभन्दा कमको ग्यापमा यत्रो कुरा !

—

एउटै क्षेत्रभित्रका रोलिङ मात्र गर्ने र मेल्टिङ प्लान्ट भएका  उद्योगलाई सरकारले 'इक्वेल प्लेइङ फिल्ड' दिनुपर्ने होइन? तपाईंहरुलाई चाहिँ किन अतिरिक्त संरक्षण?
हामीले जिन्दगीभर स्टिलबाट स्टिल नै बनाउने हो कि के हो? रोलिङ मिलहरुले ल्याउने भनेको माइल्ट स्टिल (एमएस) बिलेट हो, र डन्डी पनि त्यसलाई तन्काएर आकार बदलिएको स्टिल नै हो। जबकि, हामी (बिलेट उत्पादक) ले अहिले ल्याउने भनेको (स्पन्ज) 'आइरन' हो। यसमा र स्टिलमा ठूलो भिन्नता छ। 

संसारमा कुनै मुलुक देखाउनुस् जहाँ स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार एउटै होस्। सार्क मुलुकमै हेर्नुस्, कहीँ पनि १० प्रतिशतभन्दा कमको अन्तर छैन। बंगलादेशमा २१ प्रतिशतको अन्तर छ। अझ पाकिस्तानमा ३२ प्रतिशतको फरक छ स्पन्ज आइरन र बिलेटमा भन्सार दर। हामीकहाँ चाहिँ ४.७५ प्रतिशतको फरक गरिएको छ जम्मा। त्यत्तिमै उहाँहरुले यत्रो  हाइप गर्नुभयो। हामीले त ढिलो भएपनि सरकारले आंशिक रुपमा सम्बोधन गर्‍यो तर यो १० प्रतिशत नै गर्नुपर्छ, नत्र पोसाउँदैन भनिरहेका छौं, हाम्रो माग पूरा सम्बोधन भएको छैन। अझै पनि  हामी लडिरहेका छौं। 

बंगलादेशले ५-७ वर्षअघिसम्म बिलेट आयात गरेरै डन्डी उत्पादन गर्थ्यो भने त्यहाँ भन्सार दरमा अहिलेको भिन्नता कायम गरेपछि अहिले आवश्यकताको शतप्रतिशत बिलेट आफैं बनाएर अझ निर्यात समेत गर्ने भइसक्यो। हाम्रोमा पनि त्यही हो, क्लिंकरकै उदाहरण लिनुस्। यसकारण सरकारले अहिले दिएको सुविधा  देशका लागि नोक्सानपूर्ण वा फाइदा नहुने प्रमाणित हुन सक्यो भने म अहिले नै मेरो उद्योग बन्द गरिदिन्छु। मेरो सर्वोत्तम स्टिलले बिलेट मात्र उत्पादन गर्छ, जुन म उहाँ (रोलिङ मिल) हरुलाई बेच्ने हो। उहाँहरुले त्यही बिलेट ल्याएर तन्काएर बंग्याएर डन्डी बनाइरहनुभएको छ। अब मैले पनि डन्डी बनाएँ भने त्यसपछिको प्रोसेस छुट्टै हो। 

१० टन डन्डी बनाउनका लागि सय जना श्रमिक लाग्छ भने त्यसअघि बिलेट बनाउँदा दुई सय जना लागेको हुन्छ, उति नै क्षमताका लागि। यो प्रक्रिया नै अलग हो। यसमा वस्तुको सेप (आकार) परिवर्तन गर्ने होइन कि वस्तुको केमिकल (रसायन) नै परिवर्तन भएर 'आइरन' बाट 'स्टिल' बनाउने हो। खनिज स्वरुपमा भएका आइरन ओर, स्पन्ज आइरन, बिग आइरन इत्यादिलाई धातुको स्वरुप (मेटालिक फर्म) मा ल्याउने अर्थात् बिलेट बनाउने भनेको जटिल प्रक्रिया अपनाएर गरिने ठूलो रसायनिक परिवर्तन हो। हामीले यो गर्ने हो। जबकि रोलिङ मिलले गर्ने भनेको स्टिलबाट स्टिल नै बनाएको हो। एमएस स्टिल बिलेट ल्याएर त्यसलाई पगाल्नु पनि पर्दैन, तातो पारेर तन्काएर स्‍टिल टिएमटी बार (डन्डी) बनाउने मात्र हो। 

अर्को, हाम्रो औद्योगिक नीति २०७६ को भाग १७.२८ को मर्मअनुसार पनि कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) र अर्ध प्रशोधित वस्तु (बिलेट) आयातमा लाग्ने भन्सार कम्तिमा एक तह कम हुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ। अर्थात्, स्पन्ज आइरन र बिलेटमा एउटै भन्सार लाग्दैन, त्यही अनुसार पाँच प्रतिशत भएपनि कम गरिदिन्छु भनेको हो। 

अघिल्लो पटक विष्णु पौडेलको बजेटमा पनि अन्तिम समयमा आएर त्यस्तै गरिएको थियो।  हामीले तथ्यहरुसहित देशको लागि हित हुने कुरा तीन वर्षदेखि अनुरोध गर्दा पनि भएन। त्यसैले हामी होइन, उहाँहरु पो शक्तिशाली हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म रोकिराख्नु भएको थियो। हामी त पीडित थियौं, उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थियौं। अहिले पनि उहाँहरुले शक्ति प्रयोग गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीदेखि  प्रधानमन्त्रीसम्म दौडधुप गरिराख्नु भएको छ।  अर्थमन्त्रीले अस्ति भर्खर आएको हो,अब यसमा संशोधन हुँदैन भनेकाले मात्र हो, नत्र त उहाँहरु यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि यसलाई उल्ट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसो भयो भने यो दुर्भाग्य हुनेछ। 

—

तर अब सीमित स्टिल उद्योगहरुको बजारमा एकाधिकार हुने र  उनीहरुबाट गुणस्तरमा पनि सम्झौताको अवस्था सिर्जना हुने आशंका पनि यतिबेला बलियो भएको छ नि? 
पहिलो कुरा त, उहाँहरुलाई पनि स्टिल बिलेटको फ्याक्ट्री लगाउन त कसैले रोकेको छैन। उहाँहरुको उद्योग दर्ता भएकै छ भने त्यसमा म स्टिल बिलेट पनि बनाउँछु भनेर उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराउँदा हुन्छ। यसमा कुनै बैंकको लाइसेन्स जस्तो यो-यो कारणले अहिले बिलेट उत्पादनलाई अनुमति दिन सकिँदैन भनेर विभागले रोक्ने कुरा होइन। दोस्रो, बरु क्लिंकर उत्पादन गर्दा चुनढुंगा खानी मैले पाएको छैन, सरकारले मलाई खानी उपलब्ध गराइदिनु पर्‍यो भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा त मैले जहाँबाट स्पन्ज आइरन ल्याउँछु त्यहाँबाट जोसुकैले मगाउन सक्छ नि। कसैले कसैलाई स्पन्ज आइरन ल्याउनबाट रोक्न सक्दैन। तेस्रो कुरा, बरु क्लिंकर फ्याक्ट्री लगाउन दुई वर्ष लाग्छ, यो (मेल्टिङ प्लान्ट) ८-९ महिनामा लाग्छ। उहाँहरुले भोलि नै यसको सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। 

यसैले यत्रो तीन वर्षदेखि उहाँहरुले के हेरेर बस्नुभएको थियो? जबकि यो कुरा देशका लागि ठिक छ भन्ने कुरा त प्रष्ट छ। बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउँदा ५ रुपैयाँ बराबर मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना हुन्छ भने यहीँ बिलेट बनाउँदा २५ रुपैयाँ अर्थात् अहिलेको मूल्यमा ५०% भन्दा धेरैको भ्यालु एडिसन हुन्छ।  बिजुलीको खपत तीन सयदेखि चार सय मेगावाट बढ्ने हिसाब त अलग्गै छँदैछ। एक टन डन्डी बनाउन सय युनिट बिजुली लाग्छ भने त्यति नै बिलेट बनाउन ८ सय युनिट बिजुली चाहिन्छ। स्पन‍्ज आइरन र केही स्क्र्याप मिलाएर यहीँ बिलेट बनाउँदा ५०% भन्दा बढीले आयात घट्छ। ८५ अर्बको बिलेट आयात सिधै ४० अर्बमा झर्छ। घटेको त्यो ४५ अर्ब हाम्रो खल्तीमा जाने होइन, त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा भ्‍यालु एडिसन गर्ने हो। 

यसले देशको जीडीपीमै पनि ठूलो योगदान गर्छ। जस्तै- यदि कुनै उद्योगले वर्षमा १००० करोडको डन्डी बेच्छ र त्यो उसले नेपालमै स्क्र्यापबाट बनेको बिलेटबाट बनाउँछ भने त्यसमा ५०० करोडको स्क्रयाप लागेको हुन्छ, किनभने ५०% हाराहारी भ्यालु एडिसन हुन्छ। अर्थात् ५०० करोडको भ्यालु एडिसन हुनु भनेको नेपालको जनसंख्या तीन करोड मान्दा प्रतिव्यक्ति आयमा १६० रुपैयाँले योगदान गर्दछ। यही डन्डी भारतबाट बिलेट ल्याएर उत्पादन गर्ने हो भने त्यसको आयातमै ९०० करोड गएको हुन्छ। यसबाट सय करोडको भ्यालु एडिसन हुँदा जीडीपीमा प्रतिव्यक्ति ३३ रुपैयाँ हाराहारीको मात्र योगदान गर्छ। अर्को, अहिले भइरहेका रोलिङ मिलमा १० हजार रोजगारी भएको छ भने बिलेट उत्पादन प्रोत्साहित हुँदा थप २० हजार रोजगारी हुन्छ। 

सायद यही कुरा हामीले यसअघि राम्रोसँग बुझाउन सकिएन होला, अहिलेको अर्थमन्त्रालयको टिमलाई राम्रोसँग बुझाउन सकियो, उहाँहरुले बुझिदिनु भयो। अर्को कुरा मोनोपोली कसरी हुन्छ? भोलि नै उहाँहरुले मेल्टिङ प्लान्ट लगाउन थाल्नुभयो भने ६-८ महिनामा तयार भइसक्छ। अनि यस्तो खुला बजारमा कति दिनलाई मोनोपोली गर्छ मान्छेले? सबैले बिलेट यहीँ बनाउन थाले भने पनि डन्डी बनाउन त अर्को छुट्टै संरचना चाहियो नि? अन्ततः बिक्ने त डन्डी नै हो, बिलेटले त घर बनाउँदैन कसैले। कि त सरकारले अब बिलेटैले घर बना, डन्डी हाल्न पाउँदैनस् भन्यो भने अर्कै कुरा! 

अनि गुणस्तरमा तपाईंहरुले छेडखानी गर्नसक्ने गुञ्जायस?
पहिलो त म दाबाका साथ भन्छु- जुन बिलेट रोलिङ मिलहरुले किनिरहेका छन्, चाहे टाटाबाट होस् वा अन्य कम्पनीबाट, म त्यसैबाट स्पन्ज आइरन ल्याइरहेको छु भने गुणस्तरमा कहाँबाट कम्प्रोमाइज भो? दोस्रो कुरा – गुणस्तर हेर्ने कामकै लागि सरकारको त्यत्रो निकाय गुणस्तर विभाग छ। मैले अहिले बनाएको बिलेट केही फ्याक्ट्रीलाई बेचिरहेको छु, नाम अहिले नलिउँ, तिनीहरुले त्यही बिलेटबाट ५००डी, एफई ५००डी डन्डी बनाइरहेका छन्। त्यसको गुणस्तर नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार पुगिरहेको छ। 

हरेक स्टिल, डन्डी फ्याक्ट्रीमा एक-दुई हजार टन बिलेट स्टकमा भइहाल्छ। यसकारण म के भन्छु भने – उहाँहरु (रोलिङ मिल) ले आयात गरेर ल्याएको स्टिल बिलेट र मेरो उद्योगले बनाएको बिलेटको गुणस्तर जाँच गराउँ, उहाँहरुसँग भएको भन्दा मेरो बिलेट राम्रो रैनछ भने पनि म भोलि नै फ्याक्ट्री बन्द गरिदिन्छु। हिजो बिलेट मगाउँदा जहाँबाट ल्याइयोस् जे छ त्यसलाई नै तताएर लामो पार्नेबाहेक यहाँ त्यसको गुणस्तर बदल्न सक्ने कुरा हुँदैनथ्‍यो। राम्रो बिलेट आएको रहेछ भने डन्डी पनि राम्रै हुन्छ, नराम्रो आउँदा नराम्रो। तर हामी त कच्चा पदार्थबाट नै बिलेट बनाउँदै छौं भने चाहेजस्तो गुणस्तरको बनाउन त्यसमा कुन रसायन कति हाल्नुपर्ने वा कमबेसी गर्नुपर्ने हो, कति शुद्धीकरण गर्ने हो त्यो सबै उत्पादन प्रक्रियामा आफ्नो नियन्त्रण हुन्छ। यसकारण म दाबाका साथ भन्छु, उहाँहरुले ल्याइरहेको भन्दा धेरै धेरै राम्रो बिलेट यहाँ बन्छ।

१० टन डन्डी बनाउनका लागि सय जना श्रमिक लाग्छ भने त्यसअघि बिलेट बनाउँदा दुई सय जना लागेको हुन्छ, उति नै क्षमताका लागि। यो प्रक्रिया नै अलग हो। यसमा वस्तुको सेप (आकार) परिवर्तन गर्ने होइन कि वस्तुको केमिकल (रसायन) नै परिवर्तन भएर 'आइरन' बाट 'स्टिल' बनाउने हो। खनिज स्वरुपमा भएका आइरन ओर, स्पन्ज आइरन, बिग आइरन इत्यादिलाई धातुको स्वरुप (मेटालिक फर्म) मा ल्याउने अर्थात् बिलेट बनाउने भनेको जटिल प्रक्रिया अपनाएर गरिने ठूलो रसायनिक परिवर्तन हो। हामीले यो गर्ने हो। जबकि रोलिङ मिलले गर्ने भनेको स्टिलबाट स्टिल नै बनाएको हो। एमएस स्टिल बिलेट ल्याएर त्यसलाई पगाल्नु पनि पर्दैन, तातो पारेर तन्काएर स्‍टिल टीएमटी बार (डन्डी) बनाउने मात्र हो। 

—

मेल्टिङ प्लान्टले पत्रु फलाम (स्क्र्याप) पगालेर बिलेट बनाउने भएकाले गुणस्तर खस्किन्छ, रोलिङ मिल्सले प्राइम बिलेट ल्याएर डन्डी बनाउने हुँदा त्यो प्रिमियम स्तरको हुन्छ भनिन्‍छ नि?
स्क्र्याप भनेको आइरनको उत्पादनका लागि सबैभन्दा राम्रो वस्तु हो। आइरन ओरमा ६५ प्रतिशत आइरन हुन्छ भने त्यसलाई ग्यास च्याम्बरमा हिट दिएर मोइस्चर हटाएर प्रोसेर गरेर मेटालिक फर्ममा ल्याएपछि स्पन्ज आइरन (स्पन्जजस्तो देखिने भएकाले) बन्छ, जसमा आइरन कन्टेन्ट ७५ देखि ८० प्रतिशत हुन्छ। त्यसलाई स्टिल (बिल‍ेट) मा परिणत गर्नका लागि अझै सघन प्रोसेसिङ बाँकी नै हुन्छ। जबकि, स्क्र्याप भने आफैंमा स्टिल हो, त्यसमा कम्तिमा ९५ प्रतिशत आइरन हुन्छ। किनभने त्यो डन्डीकै टुक्रा हो। त्यो टुक्रा यहाँका विभिन्न रोलिङ मिलहरुले उत्पादन गरेको डन्डीको समेत हो, जसलाई हामीले प्रशोधन गर्ने हो। र, जब १७०० डिग्रीमा त्यो पत्रुलाई पगालिन्छ त्यसमा भएको रङ तापक्रम २०० डिग्रीमा पुग्दै कहाँ पुगिसकेको हुन्छ भने एल्मुनियम टाँसिएको छ भने पनि त्यो ५०० डिग्रीमा बाफ बनेर उडिसक्छ। त्यति उच्च तामक्रममा कच्चा र मध्यस्थ वस्तु प्रशोधनको काम हुन्छ भने स्क्र्यापबाट बनाइएको डन्डी कमसल हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै नाजायज हो।   

हिजो हामीलाई क्लिंकर बनाउनेले रातो माटो मिसाउँछन् भनियो। अब त्यसको कच्चा पदार्थ नै रातो माटो हो त मैले के गर्ने! त्यसैगरी, बिलेटको कच्चा पदार्थ नै पत्रु हो। शतप्रतिशत स्पन्ज आइरनबाट बिलेट बनाउनै गाह्रो छ, त्यसमा कमसेकम २५-३० प्रतिशत पत्रु मिसाउनै पर्छ। त्यसपछि मात्र बिलेटको गुणस्तर अझै राम्रो आउँछ। यसकारण यदि १००% स्क्र्याप यहाँ पाइन्थ्यो भने त झनै राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन्थ्यो भने हामीले स्पन्ज आइरनमा भन्सार घटाउ भन्नै पर्दैनथ्यो। तर पाइँदै पाइँदैन। यसैले त पत्रु पाइँदैन, स्पन्ज आइरनमा पोसाएन भनिरहेका छौं हामी। यो कुरा रोलिङ मिलवाला साथीहरुलाई पनि थाहा नभएको होइन, तर उहाँहरु अलिक चपाएर कुरा गरिरहनुभएको छ। उहाँहरुले वास्तवमा जनतालाई झुक्याइराख्नु भएको छ। किनकि, गुणस्तर विभागले हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर बारबार जाँच गर्छ, त्यो पास नगरी त हामीले सामान बेच्नै पाउँदैनौं त! यसैले हामीले बनाएको बिलेटले राम्रो  लाग्दैन भने सुनको बिलेट मगाएर डन्डी बनाउनुस् न, हामीलाई आपत्ति छैन त!

बजार अवस्थासँग जोडेर तपाईं‌हरुलाई एउटा आरोप छ – अहिले नेपाली उद्योगले बजार मागको ३० प्रतिशत मात्रै बिलेट उत्पादन गर्ने हैसियत राख्छन्, बाँकी ७० प्रतिशत आयातमै निर्भर हुनुको विकल्प छैन। यस्तो अपर्याप्त उत्पादन भएको बेला देखीदेखी नीतिगत भ्रष्टाचार भयो, तपाईंहरुले पैसा लगेर बुझाउनुभयो रे?
कसैलाई मिथ्या आरोप त जे पनि लगाउन सक्छ मान्छेले। तर म बताउँ, आजको दिनमा नेपालमा पशुपति आइरन, स्वस्तिक स्टिल, जगदम्बा स्टिल, सर्वोत्तम स्टिल, लक्ष्मी स्टिल, नारायणी स्टिल, अम्बे स्टिल, हाइटेक स्टिल र अशोक स्टिल गरेर नौवटा उद्योगले बिलेट बनाउँछन्। यिनीहरुको कुल क्षमता १२ लाख टनभन‍्‍दा बढी छ, जबकि हाम्रो अहिलेको बिलेट माग १२ लाख टन नै हो (डन्डीका लागि मात्र)। तर यो परिमाणमा किन हामीले क्षमताबमोजिम बिलेट उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं, किनभने स्पन्ज आइरनबाट पोसाउँदैन। मैले (सर्वोत्तम स्टिलमा) ४५ मेगावाट बिजुली लिइरहेको छु, तर सबै प्लान्ट चलाउँदिन। जब जब स्क्र्याप धेरै पाउँछ वा स्पन्ज सस्तो हुन्छ चलाउँछु नत्र चलाउँदिन। किनकि उपाय छैन, पोसाउँदैन। त्यसैले हाम्रो दुःख पनि त बुझ्नुपर्‍यो नि। उहाँहरुले मोनोपोली भन्नुभएको छ तर हामी त उल्टो पीडित छौं। जुत्ताको तलुवामा पनि त्यही भन्सार, जुत्तामा पनि त्यही भन्सार भएपछि मैले यहाँ जुत्ता किन बनाउनु?

अहिले भएकाबाहेक अर्को चारवटा उद्योग (गोदावरी स्टिल, श्री स्टिल्स, जयअम्बे स्टिल र हुलास स्टिल) पनि ६ महिनाभित्र बिलेट उत्पादन थाल्ने अवस्थामा पुग्‍दैछन्। यी चारवटा उद्योग पनि संचालनमा आएपछि हामीकहाँ २० लाख टन बिलेट उत्पादन क्षमता पुग्नेछ। डन्डीभन्दा बढी बिलेट उत्‍पादन गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछ, आज क्लिंकरमा पनि हामीकहाँ त्यही स्थिती आइसकेको छ। यसकारण आफू अपग्रेड नहुने अनि यिनीहरुलाई  काम गर्न दिनु हुँदैन, नोक्सान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको मनोवृत्ति देखियो। तर जेसुकै होस् – हामीले आफ्नो तर्क राख्ने हो, उहाँहरुले आफ्नो कुरा राख्ने हो। सरकारले भने कुन चिजले देशलाई फाइदा हुन्छ भनेर हेर्ने हो। 

सिमेन्टमै पनि क्लिंकर उत्पादन गर्ने १६ वटा छन्, जम्मा उद्योग ६६ छन्। बाँकी ५० वटा त ग्राइन्डिङ युनिट मात्र भएका हुन्, चलिरहेका छन् त। अब मेरो उद्योग सानो भयो, त्यसैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ? यो त बाटो बनाउनु हुँदैन, हाम्रा गधा मर्छन्, भरियाले काम पाउँदैनन् भनेजस्तो कुरा भयो। अगाडि बढ्दै जाँदा कसै न कसैलाई त मर्का पर्छ, तर सरकारले समग्रमा देशको लागि के चाहिएको छ, रोजगारी वृद्धि, विद्युत खपत वृद्धि, आयात प्रतिस्‍थापन तथा व्यापार घाटा कम इत्यादि गर्नु छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो। त्यसैले यत्रो ठूला ठूला उद्योग व्यवसाय चलाइरहेका व्यक्तिहरुले यस्तो संकिर्ण सोच राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।

पहिलो त म दाबाका साथ भन्छु- जुन बिलेट रोलिङ मिलहरुले किनिरहेका छन्, चाहे टाटाबाट होस् वा अन्य कम्पनीबाट, म त्यसैबाट स्पन्ज आइरन ल्याइरहेको छु भने गुणस्तरमा कहाँबाट कम्प्रोमाइज भो? दोस्रो कुरा – गुणस्तर हेर्ने कामकै लागि सरकारको त्यत्रो निकाय गुणस्तर विभाग छ। मैले अहिले बनाएको बिलेट केही फ्याक्ट्रीलाई बेचिरहेको छु, नाम अहिले नलिउँ, तिनीहरुले त्यही बिलेटबाट ५००डी, एफई ५००डी डन्डी बनाइरहेका छन्। त्यसको गुणस्तर नेपाल स्ट्यान्डर्ड अनुसार पुगिरहेको छ। 

—

भनेपछि अहिलेको कर नीतिपछि अब रेल छुट्यो, तपाईंहरु चढ्न सक्ने चढ्नुभयो, बाँकी छुटे उसोभा?
होइन, रेल छुटेकै छैन। त्यसलाई भाषामा त्यसरी नलिउँ। अब उहाँहरुले त तत्काल भट्टी (मेल्टिङ प्लान्ट) लगाउन थाल्नुपर्यो नि त। हिजो गल्ती गरिएछ भनेर अब सुधार गरेर जाने ठाउँ छँदैछ। हिजो उहाँहरु जुन सरकार आए पनि हाम्रै हो, हामीले भनेपछि यो परिवर्तन हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, स्पष्टसँग। अहिले सही निर्णय भयो, यसमा कुनै कारणले उहाँहरुको लबि पुगेन। प्रतिस्थापन विधेयकमा केही परिवर्तन हुँदैन भन्ने लागेर पनि होला उहाँहरुले यो सरकारलाई अहिले मतलबै राख्नु भएन, कमजोर भएको होइन। किनकि यसअघि उहाँहरु पटकपटक मन्त्री-प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर अनुकूल बनाउन सक्नुभएकै थियो। हुनसक्छ हाम्रो त्यस्तो पहुँच थिएन वा त्यस्‍तो पहुँच पुर्‍याउन सकिएन। अर्थमन्त्रालयकै सचिव-सहसचिवहरु तपाईंहरुको भन्दा उहाँहरुको लबिङ बलियो छ, त्यसैले तपाईंहरुले भनेजस्तो हुन गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो।

भन्‍सार सुविधाले उत्पादन लागत घट्दा तपाईंहरुलाई त बजार प्रतिस्पर्धाका दृष्टिले फाइदा हुने स्पष्ट देखिन्छ नै, उपभोक्ताले चाहिँ अब कति सस्तोमा डन्डी पाउँछन्?
भोलि गएर डन्डीको मूल्य किलोमा ६-७ रुपैयाँले घट्ने अवश्यम्भावी छ, तत्काल तीन रुपैयाँ किलो सस्तो हुन्छ। यसबाट उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने त छँदैछ। यसका लागि अलिकति समय लाग्ला। त्यतिन्जेल ६ महिना अर्कोले अलिक नाफा खाला। सधैंभरि हामी चाहिँ नाफा कमाइराख्ने, अरु चाहिँ चुप लागेर बस्ने भन्ने हुँदैन। ढिलो चाँडो हाम्रो नाफामा अरु पनि आइहाल्छन् नि।

स्क्र्याप प्रयोग गरेर बिलेट बनाउनेले कर छल्नको लागि त्यसलाई अकाउन्टिङमा देखाउँदैनन् भन्ने पनि आरोप लाग्ने गरेको छ। फेरि अहिले ठूला उद्योगमा लगानीको स्रोत नखोज्ने भनेर प्रतिस्थापन विधेयकमा आयो। यसरी सिमेन्ट, डन्डी उद्योगीहरु कर लाभका लागि विभिन्न उपाय लगाउँदैछन् रे भनिन्छ नि?
स्क्र्याप एकाउन्टिङमा आउँदैन रे? यो खालको (मेल्टिङ) उद्योग आएपछि बल्ल स्क्र्यापको हिसाब सिस्टम आएको हो। स्क्र्यापलाई मैले आज खरिदमै देखाइँन भने पनि भोलि बिक्री त गर्नै पर्‍यो। अनि खरिद नदेखाइ बिक्री मात्र देखाएँ भने आएको सबै आम्दानीलाई नाफा मानेर कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसैले मैले खरिद देखाउनै पर्‍यो। खरिद देखाउनेबित्तिकै त्यो भ्याटमा खरिद देखाउनुपर्‍यो। भ्याट छलीको मुद्दामा यसअघि पनि यसखालका विषयहरु उठे। यसैले अहिले सरकारले पनि स्क्र्याप बेच्नेको कारोबारलाई पनि ट्रयाकमा ल्याउन र पारदर्शी बनाउनका लागि उनीहरुलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छूट भनिदिएको छ। त्यसकारण कुनै पनि उद्योगले एक टन पनि स्क्र्याप बिना बिलमा किन्दैन।

एउटै डुंगामा बसेर किन यस्तो हिलो छ्यापाछ्याप? 
त्यसो होइन। यो पहिला पनि भएको थियो। स्टिल बिलेट र क्लिंकर उत्पादन गर्दाखेरी संघ नै टुटेको थियो। रोलिङ गर्ने कतिपयले भन्नुहुन्छ- मैले पहिले यो फ्याक्ट्री लगाएँ, त्यसबाट आइरहेकै छ, आफ्नो ब्रान्ड पनि अलिकति बिकिरहेको छ, यो 'ओभर डु' भइसकेकाले अब यसको पछि नलाग्ने, बरु अर्को बिजनेसममा लाग्ने। त्यसको त कुनै उपाय नै छैन। उदाहरणका लागि – तपाईंले माइक्रो चलाइराख्नु भएको थियो, अब बस चल्न थालेपछि आफ्नो व्यापार खत्तम हुन्छ भनेर हडताल गर्नुहुन्छ भने त के लाग्छ? जबकि उहाँहरु हामीभन्दा धेरै पुराना, अनुभवी र पायोनियर उद्योगीहरु हुनुहुन्छ। तर हामीजस्ता नयाँ उद्योग लगाएकाहरु त आफ्नो सर्भाइभलका लागि लड्छन् नि।

त्यत्रा ठूला उद्योगीहरु रहनुभएका उहाँहरुले अहिले कुरा अलिकति ट्विस्ट गरेर भनिराख्नु भएकाले हामीलाई दुःख लागेको हो। अझ मैले यो सम्बन्धमा पछिल्लो समय एफएनसीसीआई, सीएनआई, चेम्बर सबैका प्रेसिडेन्टलाई भनेको छु – तपाईंहरुले यस विषयमा कुनै पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि राख्नुस्, अन्तरक्रिया गरौं। उहाँहरुले भनेका कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ भने म विश्वास गर्छु। देश हित हुने काम छ भने म छोडिदिन्छु, मेरो पनि अरु थुप्रै उद्योग छन्। अचम्म चाहिँ – उहाँहरुलाई डन्डी र बिलेट आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार अन्तर चाहिने, डन्डीमा ३०% छ भने बिलेटमा ४.७५%, अनि बिलेट र स्पन्ज आइरनको ५ प्रतिशतभन्दा कमको ग्यापमा यत्रो कुरा!

सिमेन्टमै पनि क्लिंकर उत्पादन गर्ने १६ वटा छन्, जम्मा उद्योग ६६ छन्। बाँकी ५० वटा त ग्राइन्डिङ युनिट मात्र भएका हुन्, चलिरहेका छन् त। अब मेरो उद्योग सानो भयो, त्यसैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि हुन्छ? यो त बाटो बनाउनु हुँदैन, हाम्रा गधा मर्छन्, भरियाले काम पाउँदैनन् भनेजस्तो कुरा भयो। अगाडि बढ्दै जाँदा कसै न कसैलाई त मर्का पर्छ, तर सरकारले समग्रमा देशको लागि के चाहिएको छ, रोजगारी वृद्धि, विद्युत खपत वृद्धि, आयात प्रतिस्‍थापन तथा व्यापार घाटा कम इत्यादि गर्नु छ कि छैन भन्ने हेर्ने हो। त्यसैले यत्रो ठूला ठूला उद्योग व्यवसाय चलाइरहेका व्यक्तिहरुले यस्तो संकिर्ण सोच राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो।

—

बिलेट उत्पादन उद्योगलाई चाहिने जनशक्तिका लागि पनि भारतमै निर्भर हुनुपर्ने भएकाले यसले नेपालीका लागि खासै रोजगारी सिर्जना गर्दैन पनि भनिँदैछ। यो सत्य हो?
बिलेट उत्पादनमा पनि ९० प्रतिशत लेबर क्लासकै मान्छे चाहिने हो। जहाँ पनि जुनसुकै फ्याक्ट्रीमा सय जना मान‍्छे चाहिन्छ भने उच्च स्तरका जनशक्ति जम्मा ५-७ जना चाहिन्छ, बाँकी तल्लो तहकै हुन्। स्पन्ज आइरन, कवाडलाई पगाल्‍नु छ भने त्यहाँ नेपालीले जान्नै-बुझ्नै नसक्ने तर इन्डियनले बुझ्ने भन्ने कुनै रकेट टेक्नोलोजी छैन। 

मेरै सर्वोत्तमको  फ्याक्ट्रीमा करिब ६ सय जनाले काम गर्छन् भने त्यसमा हाइ लेभलका मान्छे २५-३० जना छन्। त्यो चाहिँ अहिले पनि इन्डियाबाटै ल्याउनुपर्छ। तर विस्तारै त्यसमा पनि भारत निर्भरता प्रतिस्थापन हुँदैछ। मेरो स्टिल फ्याक्ट्रीमा अहिले पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कामदार नै छन् भने माथिल्लो प्राविधिक तहका पाँच प्रतिशत बाहिरका हुन्, त्यो पनि हामी विस्तारै रिप्लेस गर्नेछौं। किनकि, हाम्रो क्लिंकर फ्याक्ट्रीका लागि सुरुमा मैले केही मान्छे भारतीय ल्याउनु परेको थियो, तर अहिले कुनैपनि डिपार्टमेन्ट हेड नेपाली नै छन्। हो, यसका लागि केही वर्ष भने लाग्यो।

उहाँहरुले मागेजस्तो एक-डेढ वर्ष समय दिँदा चाहिँ ठूलै क्षति हुने हो र?

होइन त्यो कहिलेसम्म? आजको दिनमा क्लिंकर उद्योग एकै दिनमा आएका हुन् त? कसैलाई समय दिएको थियो? हामीलाई त थिएन। एउटा-एउटा गर्दै नै आयौं त। अहिले समय दिने रे, अनि फेरि ६ महिनापछि आउने रोलिङवालाले पनि  समय चाहियो भन्ला। पछि आउनेले पनि त्यसै भन्दै जाला। अनि कहिलेसम्म कसकसलाई समय दिँदै जाने? यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुनियाँमा? अनि सरकारले अहिले मलाई मात्र बनाइदिएको नियम हो? अरु १२ वटा उद्योग छैनन्? २४ मा रोलिङ मात्र गरिरहेका १२ वटाले भोलि मेल्टिङ थाल्छु भन्दा तिनलाई यो नियम नलाग्ने हो र?

धौवादी फलाम खानी लामो समयदेखि चर्चामा छ। स्पन्ज आइरन आयातलाई नै यसरी प्रोत्साहन गर्दै जाँदा भोलि यहाँको खानी उत्खननका लागि कोही उत्साहित नहुने अवस्था त आउँदैन?

यदि आज हामी स्पन्ज आइरन प्रशोधन गरेर बिलेट बनाउने उद्योगमा गएनौं भने भोलि धौवादी खानी कौडिको दाममा इन्डियालाई नै बेच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। किनकि, खानीबाट निस्किने आइरन ओर यहाँ अरुले त खपत गर्न सक्दैनन्। फलामको धाउलाई प्रशोधन गरेर पहिले स्पन्ज आइरन बनाउने र त्यसबाट बल्ल बिलेट बनाउने हो। भारतको टाटा स्टिलले गरे पनि प्रक्रिया यही हो, र मैले वा अरुले गरे पनि।

यसकारण हामीले अहिलेदेखि नै यही बिलेट उत्पादन गर्ने क्षमता बलियो बनाउन नथाल्ने हो भने भोलि धौवादी खानीको कच्चा पदार्थ निकाल्दा पनि त्यसलाई ट्रकमा लोड गरेर इन्डिया नै पठाउने उताबाट त्यही स्पन्ज आइरनको स्वरुपमा फेरि किनेर ल्याउनुको विकल्प हुँदैन। यसैले स्पन्जमा सहुलियत हुँदा खानी उत्खननमा प्रोत्साहित नहुने भन्ने हुँदैन। हामीले नै पनि धौवादी खानीमा बारम्बार चासो देखाएका छौं।