काठमाडौं। ‘बाटोको लागि मात्र भनेर कति जग्गा छोड्ने, जग्गा छोड्दा छोड्दा हामी आफैं उठिबास हुने भइयो।,’ यो जडीबुटीमा रहेको रातोघरकी धनी राधा बोहराको भनाइ हो । अहिले त्रिपालले छोपिएको 'रातो घर' जडीबुटी चोकैमा रहेको उही घर हो जसको मुआब्जा विवाद नमिल्दा पेप्सीकोलापट्टिको सडक बिस्तारकै काम रोकिएको छ।

कोटेश्वर जडिबुटी सडक खण्डमा पर्ने यो रातो घर नै हाल कोटेश्वर चोकको जाम घटाउने उद्देश्यले बिस्तार हुँदै गरेको सडकको काम पूरा नहुने कारक बनेको छ।

अहिले त्यस क्षेत्रमा विस्तार भएको सडकमा लहरै गाडीहरु पार्किङ गरेर राखिएको छ। बिस्तार भएको त्यो लेन पार्किङ स्थल जस्तै देखिन्छ। रातो घर नजिकै ढलको खाल्डो नपुरीकनै छोडिएको छ। बाटामा ढुङ्गाहरु छरपस्ट छन् । घरमा होटेल, मासुपसल, छतमा लुगा पसल र बसका टिकट काउन्टरहरु चलिरहेका छन् । त्यस्तै कालोपत्रे हुन नसकेको भागमा फुटपाथ पसल थापिएको छ। ठेलागाडाहरु पनि त्यही राखिएका छन् ।

कोटेश्वर चोकको जाम घटाउने उद्देश्यले ४ करोड खर्च गरी विस्तार गरिएको सडकको एकतर्फको लेन पुरा नहुँदा जामको समस्या भने उस्तै छ।  जडीबुटी चोकैमा पुगेर मुख्य सडक विस्तार भएको बाटो जोडिन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ।

अरु सबै ठाउँमा जग्गाको विषय मिलेर पनि विस्तारको काम सकिएको छ। बाटो बढेका छन् तर प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैन। यही रातो घरको मुआब्जा विवाद नटुङ्गिदा पेप्सीकोला जाने बसहरु अहिले पनि घन्टौ जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यो सडक विस्तारको क्रममा एक कित्ता जग्गासहित उक्त घर नहटाई एकतर्फी लेनको काम सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था छ।

सम्बन्धित निकायसँग राधा बोहोराकी आमा माइली खत्रीको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा सम्बन्धी मुआब्जा सल्टाएर सडक खुला गर्न लामो समयदेखि प्रयासरत रहेपनि सफल नभएको सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रवक्ता सुनित केसीले बताए ।

२०६४ देखि नै सो जमिन ‘सरकारी’ भएको भन्दै खत्रीलाई घर छोडेर जान स्थानीय प्रशासन र सडक विभागले दबाब दिएको छोरी राधाको दाबी छ।

राधाका अनुसार  उनीहरुले सोही जग्गाकै बराबर जग्गा अन्यत्र उपलब्ध गराएर घर बनाइदिन माग गरेका छन्। तर सरकारी पक्षबाट मागको सुनुवाई नभएपछि घरजग्गा नछोडेको उनले बताइन्।

के भनिएको छ सर्वोच्चको फैसलामा?

राधाकी आमा माइली खत्रीको नाममा आएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएको २५ गजभित्रको जग्गा र नेपाल सरकार सडक विभागको नाममा दर्ता कायम भएको २५ मिटरको जग्गाबीच अन्तर भई निवेदकले क्षतिपूर्ति पाएभन्दा बढी जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता भई निवेदकले सो बढी जग्गा र सोमा बनेको घरबापतको क्षतिपूर्ति पाएको भने देखिएन ।’

अदालतले उचित मुआब्जा दिएर २५ मिटरभित्रको जग्गा सरकारले लिनसक्ने भए पनि २५ गज र मिटर बीच अन्तर भएर बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नतिरी सरकारको नाममा जग्गा सारिएको ठहर गरेको छ । ‘बढी भएको जग्गाको मुआब्जा नदिई घरको हकमा मात्रै क्षतिपूर्ति निर्धारण गरेको कार्य कानुन बमोजिम भएको भन्न मिलेन । २५ मिटर वा २५ गज छुट्याउन पुनः नक्सापास नै गरी बढी हुने जम्मा क्षेत्रफल नै यकिन गर्नुपर्ने देखिँदा त्यसतर्फ यकिन गरी त्यस्तो उनाउ जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिनू भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश हुने ठहर्छ,’ अदालतले उक्त आदेशमा भनेको छ ।

अदालतले राधाकी आमाको पक्षमा फैसला गरेपनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । राधा भन्छिन्, ’मसँग अहिले पनि आमाको नाममा रहेको ६ आना एक पैसा जग्गाको लालपुर्जादेखि त्यस सम्बद्ध सबै कागजात र प्रमाण छन् ।’

तर, जग्गाको लालपूर्जा सरकारसँग पनि भएकाले विभागलाई यो मुआब्जा विवाद सल्ट्याउन कठिन भएको सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रवक्ता सुनित केसीको भनाइ छ। ‘सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको जग्गाका लागि मुआब्जा निर्धारण गर्ने कानुनी आधार विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग हुँदैन।,’ केसीले भने, ‘हाम्रो डिभिजनले जग्गाधनीलाई घरटहरा हटाउन र मुआब्जा लिन पटक-पटक सूचना जारी गरिए पनि हालसम्म त्यसबारे सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंमा सम्पर्क गर्नु भएको छैन ।’

जग्गा धनीकी छोरी राधाले भने सडक विभाग, सडक डिभिजन काठमाडौं, अदालत, नगरपालिका र वडा नम्बर ३२ लगायतका सम्बन्धित सबै कार्यालयहरु धाएको तर आफुहरुलाई भएको जग्गा  भन्दा कममात्र मुआब्जा मात्र दिने भनिएको बताउँछिन्।

’हामी कहाँकहाँ गएनौं तर हाम्रो पिडा कसले सुन्ने!,’ राधाले भनिन्, ‘हामीलाई यहाँको जति जग्गा दिएर घर बनाइदिए हुन्छ। तर हामीलाई पैसा पनि धेरै कम ७ लाख जति मात्र मूआब्जा बापत रकम दिने भनिएको छ ।’

फैसलाले भने नापेर जति क्षेत्रफल छ त्यतिको मुआब्जा रकम उपलब्ध गराउनु भनेको छ । ‘घरको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी नभएको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ  ।घरको क्षतिपुर्ति मात्र दिन भनेको छ,’ केसीले भने, ‘फैसला भन्दा बाहिर गएर हामीले काम गर्न मिल्दैन। गर्दैनौं पनि।’

किन मिलेन विवाद

काठमाडौं सडक डिभिजनका अनुसार जग्गा सरकारी नाममा पहिलेनै आइसकेको छ । ‘बाँकी २५ गजको मात्र मूआब्जा वितरण गर्न पर्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘पुन: मूल्याङ्कन गर्न पर्नेमा सरकारले मूल्य निर्धारण गरिनसकेको अवस्था छ ।’

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंको अनुसार जग्गाधनीले २५ गजको २०५२ सालमानै मुआब्जा लिइसकेको बताएको छ । छोरी राधाले भने ६ आना एक पैसा जग्गा रहेको र सोही बमोजिम मुआब्जा तथा अन्य ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएकी छन्।

जग्गाको विवाद नमिलाउन मन्त्रीस्तरीय छलफल नै चलिरहेको केसीले जानकारी दिए। सरकारले उनीहरुको नाममा बाँकी ०.५२ क्षेत्रफल अर्थात एक मिटर लम्बाई र आधा मिटर चौडाइ जति मात्र जग्गा रहेको र यसको सरकारी रेटमा नलिने प्रस्ताव गरेका कारण विवाद सजिलै टुंगो लाग्ने देखिँदैन।

'विवाद चाँडै टुंगिन्छ'

वडा कार्यालयसहित विभिन्न निकायसँग आमा माइली खत्रीको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गासम्बन्धी मुआब्जा सल्टाएर सडक खुला गर्न पहल भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ ।

यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लगातार छलफल चलिरहेकोले चाँडै समस्या समाधान हुनेमा केसी आशावादी छन्।

‘सरकारले जति दिन सक्छ वा कति सम्म कुरा मिल्छ सोही बमोजिम काम अघि बढाउन भनेको छ।,’ उनले भने ।

यो मुआब्जाको विवाद नसल्टिएकाले बायाँतर्फको लेनको कालोपत्रेको काम पूरा हुन नसकेको भन्दै सडक विभागले सो मुआब्जा विवाद सल्टाउने गरी पहल गरिरहेको केसीले बताए । कोटेश्वर चोकमा रहेको सो घर नहटाई एकतर्फको लेन नै प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसैकारण अहिले सो लेन पार्किङस्थल जस्तै बनेको छ ।