विराटनगर। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले रेमिटेन्समा कमी  आएको पूर्वाभास पाइसकेका थिए। यही तथ्यलाई इंगित गर्दै उनले उद्योग संगठन मोरङको एक कार्यक्रममा तीन वर्षअघि भनेका थिए, ‘अब भारतका लागि धेरै आयात हुने सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको पैठारीमा हामी कडाइ गर्नेछौं।’

खतिवडाले घोषणा गरेको करिब ८ महिनापछि मात्र चारै वस्तुको आयातमा सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगायो। तर यही बन्देज पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि अहिलेका शेरबहादुर देउवासम्मका लागि भाग्यशाली चिट्ठा सिद्ध भएको छ।

खतिवडाले मुलुकको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सञ्चितिकै लागि परिमाणात्मक बन्देजको अवधारणा ल्याएका थिए। तर यो अवधारणालाई टोकरीमा मिल्काएर  चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २५ हजार टन सुपारीसहित चारै वस्तुको आयातका लागि गोप्य रूपमा कोटा खुलाको निर्णय भइसकेको छ।

देउवा सरकारले गोप्य रुपमा आयात अनुमति पाएका कम्पनी पुरानै छन्, जुन ओलीका पालाका थिए। सुपारी आयातकर्ताले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिझाएर राम्रै नाफा कमाइरहेका छन्।

२५ हजार टन सुपारीमा व्यवसायीलाई कति फाइदा हुन्छ ? नेपालमा सुपारी आयात  इन्डोनेसियाबाट हुन्छ। एक व्यवसायीका अनुसार इन्डोनेसियामा अहिले १ टन सुपारीको मूल्य २५ सय डलर छ। यो मूल्य सीआइएफ कोलकाताको हो। नेपालमा अहिले डलरको मूल्य करिब १२१ रुपैयाँ छ।

यो हिसाबले सीआइएफ कोलकाताका लागि एक टन सुपारीको मूल्य ३ लाख २ हजार ५ सय हुन्छ। कोलकाताबाट विराटनगरको आइसीपीसम्म एक टन सुपारी ल्याउँदको खर्च १० हजार ५ सय लाग्छ। यो हिसाबले आइसीपीसम्म एक टन सुपारी आइपुग्दा ३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पर्छ। यसमा भन्सार महसुल प्रतिकिलो ४५ र अन्तःशुल्क प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ गरी ७० रुपैयाँको राजस्व तिर्नुपर्छ।

यसरी प्रतिकिलो ७० का दरले एक टनको ७० हजार पर्छ। आइसीपीसम्म एक टन सुपारी ३ लाख १३ हजार रुपैयाँमा आइपुगेको थियो। त्यसमा ७० हजार राजस्व थपिँदा ३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ भयो। अब यसमा भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ। ३ लाख ८३ हजारको भ्याटको रकम ४९ हजार ७९० रुपैयाँ हुन्छ। भ्याट जोड्दा एक टन सुपारीको मूल्य ४ लाख ३२ हजार ७९० रुपैयाँ हुन आउँछ।

यसमा फुटकर भाडा, भन्सारमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर आदि गर्दा टनमा १० हजार रुपैयाँको खर्च छ। १० हजारसमेत खर्च जोडेर एक टन सुपारी विराटनगर वा झापाका व्यवसायीका गोदाममा आइपुग्दा त्यसको परल मूल्य ४ लाख ४२ हजार ७९० रुपैयाँ हुन आउँछ। यस हिसाबले एक किलोको ४४२ रुपैयाँ ७९ पैसा हुन्छ।

यो  हिसाबले २५ हजार टन सुपारी विराटनगर आइपुग्दा त्यसको परल मूल्य ११ अर्ब ६ करोड ९७ लाख ५० हजार हुने देखिन्छ। यही सुपारीलाई आयातकर्ताले प्रति किलो ६ सयदेखि ६५० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री गरिरहेका छन्। विराटनगरका एक होलसेलरले आफूले आयातकर्ता दिनेश राठीसँग ६४० का दरले सुपारी खरिद गरेको जानकारी दिए।

ठूलो परिमाणमा सुपारी खरिद गर्नेले प्रति किलो ६ सयसम्ममा पनि पाइरहेका छन्। कारोबारीका अनुसार अहिलेका हिसाबमा सुपारी आयात गर्नेलाई प्रति किलो सरदर १५० रुपैयाँ नाफा छ। प्रति किलो १५० का दरले टनमा १ लाख ५० हजार र २५ हजार टनमा ३ अर्ब ७५ करोडको फाइदा हुन्छ। 

सीमा क्षेत्रमा तस्करी गर्दा सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई किलोको १५-१५ रुपैयाँका दरले छुट्टाछुट्टै बुझाउनु पर्छ। जानकारका अनुसार पूर्वमा सुपारीको तस्करी हुने मुख्य नाकामा मोरङको रतुवामाई नगरपालिकाको झुर्किया, सुनबर्सी गाउँपालिकाको सिक्टी, रंगेली नगरपालिकाको चोप्रा, धनपालथान गाउँपालिकाको खयरबोना र नोचा तथा विराटनगर महानगर क्षेत्रभित्रका बुधनगर, इस्लामपुर, मटेरवा र दरैया लगायतका छन्।

त्यस्तै सुनसरीका साहेबगञ्ज, कप्तानगञ्ज, छिटाहा, भुटाहा र अमडुवा पनि तस्करीका मुख्य केन्द्र भएको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। यसबाहेक कोशी पश्चिमका दक्षिणी सीमान्त क्षेत्रबाट पनि ठूलो लाइन चल्ने गरेको छ।

भारतमा आयात गर्दाको हिसाब यस्तो छ
भारत सरकारले सुपारीको भन्सार मूल्यांकन टनको २६ सय डलर निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै आयात भन्सार महसुल १११ प्रतिशत र जीएसटी २८ प्रतिशत तोकेको छ।

टनको २६ सय डलरका हिसाबले कोलकाता बन्दरगाहमा इन्डोनेसियाबाट सुपारी आइपुग्दा नेरु ३ लाख १४ हजार ६०० पर्छ। किनकि उक्त मूल्य सीआइएफ कोलकाताको नै हो। यसका १११ प्रतिशत भन्सार महसुल भनेको ३ लाख ४९ हजार २०६ रुपैयाँ हो। भन्सार महसुल जोड्दा टनको ६ लाख ६३ हजार ८०६ रुपैयाँ हुन आउँछ।

यसमा २८ प्रतिशत जीएसटी भनेको १ लाख ८५ हजार ८६५ रुपैयाँ हुन्छ। उक्त रकम जोड्दा प्रति टनको ८ लाख ४९ हजार ६७१ रुपैयाँ हुन आउँछ। यो हिसाबले भारतीय आयातकर्ताले कोलकाता बन्दरगाह हुँदै सुपारीको पैठारी गर्दा बन्दरगाहमै टनको नेरु साढे ८ लाख र किलोको नेरु ८५० पर्ने देखिन्छ। यता नेपालमा पैठारी गर्दा र विराटनगरको गोदामसम्म आइपुग्दा किलोमा ४४२ रुपैयाँ ७९ पैसा पर्ने हिसाब माथि नै उल्लेख भइसकेको छ।

भारतको राजस्व संरचनाका कारण लागतमा पर्ने यही ठूलो अन्तरले नै नेपालका आयातकर्ता सुपारीको कारोबारमा पल्किएका हुन्।