काठमाडौं। इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्न अब सरकारको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ।संचार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली जारी गर्दै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

अहिले युट्युब, टिकटक, फेसबुकसहितका अन्य इन्टरनेट प्लाटफर्महरु प्रयोगकर्ताले श्रव्यदृश्य तयार गरी अपलोड गर्ने गरेका छन्। जसबाट कन्टेन्ट क्रियटरहरुले आम्दानीसमेत गर्ने गरेका छन्। सरकारले ओभर द टप (ओटीटी) र भिओडीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएको छ। 

ओटीटी संचालन गर्न अनुमति पाएका व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल भित्रबाट कुनै शुल्क प्राप्त गर्ने भएमा नेपाल भित्रै क्यास सर्भर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, सोनी लिभलगायतले नेपालमा अनुमति पाए यहीँ क्याससर्भर राख्नुपर्ने हुन्छ। क्याससर्भर नराखे सरकारले इजाजतपत्र नै नदिने सरकारले व्यवस्था गरेको छ। 

ओटीटी संचालन गर्न अनुमति पाएका व्यक्ति वा संस्थाले हरेक कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि उक्त कार्यक्रम उपभोक्ताको उमेर अनुसार तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, १० देखि १८ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई ‘आर’ रेटिङ र १८ वर्षभन्दा माथिका लागि ‘ए’ रेटिङमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

उपभोक्ताको माग बमोजिम कुनै कार्यक्रम डिटिएच केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत् उपलब्ध गराइने सेवा हो। भिओडी भने संचार मन्त्रालयबाट वितरण प्रणालीको इजाजतपत्र लिएका संस्थाले आफ्नै नेटवर्क भित्रका उपभोक्ताको मागबमोजिम टेलिभिजनबाहेकका कार्यक्रम उपलब्ध गराउने कार्य भएको बताइएको छ। 

त्यसैगरी, सरकारले कसैले नेपाल भित्रको अनुमति प्राप्त टेलिभिजनबाट कुनै विदेशी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) लिएर प्रसारण गर्नसमेत अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। अहिले नेपाली च्यानलहरुमा क्राइम पेट्रोल, नेपाल आइडल, सारेगमप, भोइस अफ नेपाल लगायतका विदेशी कार्यक्रमको फ्रेन्चाइज लिएर प्रसारण भइरहेका छन्। 

हेर्नुहोस् संशोधित नियमावली: