मुद्रा बजार सन् १९८६ देखि हरेक तीन वर्षमा र सन् १९९५ देखि ओभर द काउन्टर (ओटिसी) डेरिभेटिभ्स बजार गतिविधिको जाँच (परीक्षण) हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०१९ मा उपलब्ध त्रै–वार्षिक तथ्यांकमा ५३ देशका केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक निकायमार्फत प्राप्त १३ सय बैंक र अन्य संस्थाको तथ्यांक एकत्रित गरिएको थियो। जसअनुसार, सन् २०१९ को अप्रिलमा प्रतिदिन विदेशी विनिमयको बजार ६६ खर्ब अमेरिकी डलर (६.६ ट्रिलियन) पुग्यो, जुन तीन वर्षअघि ५१ खर्ब (५.१ ट्रिलियन) अमेरिकी डलरमा सीमित थियो।

अमेरिकी डलरले सम्पूर्ण विश्वव्यापी व्यापारको ८८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आफ्नो हस्तक्षेपकारी प्रभाव कायम राख्यो, त्यसपछि युरोले ३३ प्रतिशत र जापानी येनले १७ प्रतिशतको हिस्सा ओगटे । उदाउँदा अर्थतन्त्रहरुमध्ये, चिनियाँ मुद्रा आरएमबीले विश्वव्यापी कारोबारमा ४.३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्दै आठौं स्थानमा कायम रह्यो। यसको स्थान स्वीस फ्र्याङ्क लगत्तै आइपुगको छ।

विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको यो विशाल दबदबाका बावजुद चीनको बढ्दो प्रभुत्वका विरुद्ध अमेरिकाको घट्दो शक्तिबारे हुन थालेको वर्तमानको बहसलाई विश्लेषण गर्न शास्त्रीय स्वर्णमानमा आधारित (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) मौद्रिक प्रणालीको पतनलाई नियाल्नुपर्छ। जुन बेला, विश्वसनीयताका लागि कुनै पनि देशको मुद्राको मूल्य सुनको सञ्चिति (रिजर्भ) मा आधारित हुन्थ्यो।

सुनको आपूर्ति विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा पछाडि पर्दै गएपछि मुद्रा निष्कासनको विश्वव्यापी शास्त्रीय ‘गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड’ भत्किने दिशामा पुग्यो, जुन रिक्ततालाई अमेरिकी डलर र ब्रिटिस पाउण्ड स्टर्लिङले परिपूर्ति गर्न थाले। साना देशहरुले सुनका तुलनामा यस्ता मुद्रा अधिक रूपमा राख्न थाले। परिणामतः केही ठूला देशको हातमा सुन एकत्रित भएको देखिन पुग्यो।

बेलायतले सन् १९३१ मा स्वर्णमानमा आधारित व्यवस्था (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) खारेज गर्‍यो, अमेरिकाले पनि सन् १९३४ मा सुनलाई २०.६७ डलर प्रतिऔंसबाट बढाएर ३५ डलर पुर्‍याएर अन्य देशसँग भएको सुनलाई अमेरिकी डलरमा रुपान्तरण गर्ने सुविधा दियो। मूल्यमा आएको यस्तो अधिक वृद्धिले सुनको अमेरिकी डलरमा रुपान्तरण बढायो, जसबाट अमेरिकालाई प्रभावकारी रुपमा विश्वव्यापी सुन बजारलाई एकीकृत गर्ने अवसर मिल्यो।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसम्ममा, प्रमुख पश्चिमी शक्तिहरूले ब्रेटन वुड्स प्रणाली भनिने विश्वव्यापी मुद्रा बजारको एक रूपरेखा विकास गरे जसको खास अर्थ हुन्थ्यो- सबै राष्ट्रका मुद्राहरू अमेरिकी डलरसँग विनिमय र सुनको सट्टा डलरमा आधारित। जबकि, त्यतिबेला सुन डलरसँग प्रतिऔंस ३५ डलरमा परिवर्तनीय थियो।

यद्यपि, स्वर्णमान (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) मा आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणालीले अप्रत्यक्ष रूपमा भए पनि निरन्तरमा पायो। यो बेलासम्म आइपुग्दा, अमेरिकासँग विश्वको सुन आपूर्तिको तीन चौथाई हिस्सा एकीकृत भइसकेको थियो र सुनको मूल्यका आधारमा डलरको मूल्य निर्धारण हुने एक मात्र मुद्रा थियो। यसपछि, अमेरिकी डलरको प्रभुत्वको युग शुरु भयो।

यो क्रम तीन दशकसम्म जारी रह्यो। यद्यपि, दोस्रो विश्वयुद्धपछिको पुनर्निमार्णसँगै युद्धग्रस्त देशतर्फ प्रवाह भएको पैसा (अनुदान) र देशको आयातको उच्च मागको कारणले गर्दा अमेरिकाको सुनको सञ्चितिमा लगातार गिरावट आयो। सन् १९६० को दशकको उत्तरार्धको उच्च मुद्रास्फीतियुक्त वातावरणले गर्दा स्वर्णमान (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) मा आधारित व्यवस्था थप कमजोर भयो।

लगातारको घाटापश्चात् चुलिएको विदेशस्थित आधिकारिक दायित्वका कारण अन्ततोगत्वा डलर सुनमा परिवर्तन हुने र अमेरिकाको (मौद्रिक) सुनको मौज्दात न्यून तहमा ओर्लने सम्भावना बढायो। नभन्दै, सन् १९५९ सम्ममा अमेरिकाको मौद्रिक सुनको मौज्दात कुल बाह्य डलर दायित्व बराबर हुनपुग्यो र बाँकी विश्वको मौद्रिक सुनको मौज्दात अमेरिकाको भन्दा धेरै भयो। सन् १९६४ सम्ममा विदेशी मौद्रिक निकायहरुसँग भएको आधिकारीक डलर दायित्व अमेरिकी सुनको मौज्दातभन्दा धेरै हुनपुग्यो।

विदेशी राष्ट्रहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मकतासँगै सामाजिक कार्यक्रमहरूको लागि ऋणको मौद्रीकरण र भियतनाम युद्धका कारण यस लगत्तै अमेरिकाको भुक्तानी सन्तुलनको भार बढ्यो। सुनको अमेरिकी मूल्यअनुरुपको बजार मूल्यलाई कायम राख्न सहयोग गर्न सदस्य राष्ट्रहरु तयार बनेनन्। त्यसपछिका वर्षहरुमा बेल्जियम र नेदरल्याण्डले सुनका लागि डलरको नगदीकरण गरे, जसमा जर्मनी र फ्रान्सले पनि समान इच्छा जनाए।

सन् १९७१ को अगस्टमा बेलायतले सुनमा भुक्तानीका लागि अनुरोध गर्‍यो, जसले अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनलाई आधिकारिक रुपमा सुनको मूल्यअनुसार डलरको मूल्य निर्धारण हुने स्वर्णमान (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) मा आधारित व्यवस्था अन्त्य गर्न दबाव दियो। सन् १९७६ सम्म आइपुग्दा आधिकारिक रुपमा डलरको मूल्य सुनको मूल्यद्धारा निर्धारण हुन छोड्यो, त्यसपछि स्वर्णमान (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) को कुनै पनि झलक देखिन बन्द भयो।

शताब्दीऔंअघि कागजी नोटको आविष्कारसँगै स्वर्णमान (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) युग अन्त्यको शुरुआत भइसके पनि स्वर्णमान (गोल्ड–स्ट्याण्डर्ड) युगको एउटा सानो रुप सन् १९७१ सम्म जारी रह्यो। कागजी नोट अहिलेको जटिल वित्तीय संसारको लागि लचिलो उपकरण बन्न पुगेको छ। अहिले बजारको मागको आधारमा सुनको मूल्य निर्धारण हुन्छ, यो मौद्रिक मानका रुपमा प्रयोग त हुँदैन, तर यसले मौद्रिक व्यवस्थामा महत्वपूर्ण काम भने गर्छ। राष्ट्रहरु र केन्द्रीय बैंकहरुका लागि सुन महत्वपूर्ण वित्तीय सम्पत्ति बनेको छ, जबकि, सुनद्वारा प्रत्याभूत नगरिए पनि अमेरिकी डलरले विश्वभरिको व्यापारमा प्रभुत्व कायम राखिरहेको छ।

सन् १९९९ को जनवरी १ मा मानव इतिहासमा एक अनौठो प्रयोग गरिएको थियो, त्यसबेला युरोपका केही देशको साझा मुद्राको रुपमा युरो प्रयोगमा ल्याइएको थियो। अहिले १९ वटा युरोपेली देशले साझा मुद्राका रुपमा युरोमा कारोबार हुन्छ। योभन्दा अगाडि फरक देशहरु मिलेर नयाँ साझा रुपमा प्रयोग गर्न सकिने मुद्रा बनाएका थिएनन्। यदि यस्तो प्रयोग सफलतापूर्वक गरिएको थियो भने, मुद्राको सबै खेल परिवर्तन गर्ने क्षमता युरोले राख्थ्यो। ब्रेक्जिट, आप्रवासको संकट तथा सैन्य दृष्टिले मुखर रसियाजस्ता चुनौतीसँग जुधेर पनि जे होस्, युरोले जेनतेन काम गरिरहेको छ। युरोपेली संघ विदेश नीति र सुरक्षा मामिलामा एक स्वरमा आवाज उठाउँन सक्दैन। युरोपेली संघको संठन तथा निर्णय प्रक्रियाको तौरतरिकाले सर्वसाधारणलाई अलमलमा पार्छ र स्थायी रुपमा सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। त्यसैकारण, युरोपेली संघमा लोकतान्त्रिक जनादेश र भविष्यको दृष्टि दुवैको अभाव छ। वास्तवमा यो प्रशासनिक रुपमा पंगु छ, र अचानक वा दीर्घकालीन आन्तरिक पतनको सामना गरिरहेको छ।

लेहम्यान ब्रदरको पतनपश्चात् सन् २००८ मा वैश्विक वित्तीय संकटले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्‍यो, सँगसँगै संसारले के अनुभूति गर्‍यो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र चीन सन् २०१० भित्रै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने बाटोमा छ। जब वित्तीय संकट गहिरियो, चीनले अचानक के महसुस गर्‍यो भने १९ खर्ब ५० अर्ब अमेरिकी डलर (१.९५ ट्रिलियन) बराबरको विदेशी विनियमको सञ्चिति आफूसँग छ, जसमा अधिकांश हिस्सा अमेरिकी डलर, विशेष गरी अमेरिकी ट्रेजरी बण्ड र एजेन्सी बण्ड छन्।

सन् २००८ जुन मसान्तमा अमेरिकी धितोहरुको विदेशी पोर्टफोलियो सञ्चितिबारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ५ खर्ब ३५ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको अमेरिकी ट्रेजरी बण्ड, ५ खर्ब ४४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी एजेन्सी बण्ड, २७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी कर्पोरेट बण्ड र १ खर्ब बराबरको अमेरिकी इक्विटी चीनसँग रहेको देखायो। चीनको विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय क्रय शक्तिलाई नष्ट गर्नसक्ने गरी गहिरिँदो सबप्राइम संकटको कारणले अमेरिकासँगको आफ्नो एक्स्पोजरमा हुने अवमूल्यन र अपचलनको खतराले चिनियाँ मुद्राको अन्तर्राष्ट्रियकरणको जन्म गरायो।

सन् २००९ मा चीनले डिम सम बण्ड बजार स्थापना गर्‍यो र देशबाहिर आवश्यक पर्दा आरएमबीको तरलता आपूर्ति गर्न सक्ने अन्तर्देशीय व्यापार आरएमबी भुक्तानी परीक्षण परियोजना शुरु गर्‍यो। फलस्वरुप सन् २०१५ सम्ममा आरएमबी व्यापार र सेवामा दोस्रो बढी प्रयोग हुने मुद्रा बन्नपुग्यो। शाङ्हाई–हङ्कङ स्टक मार्केटसँगको सम्पर्क तथा सेज्जेन र हङ्कङ एक्स्चेन्जमा कारोबारमार्फत आरएमबीको अर्को चरणको अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो।

सन् २००९ पछि चीनले धेरै देशसँग मुद्रा आदानप्रदान सम्झौता गर्न थाल्यो। नोभेम्बर २०१० मा चीन र रुसले द्वीपक्षीय व्यापारको भुक्तानीको माध्यमका रुपमा अमेरिकी डलरलाई छोडेर आ-आफ्नै मुद्रामा कारोबार शुरु गरे। जापानले लगत्तै यस्तै अभ्यास पछ्यायो र अन्तर बैंक विदेशी विनिमय कारोबार प्रणालीमा आरएमबी र थाई भाटको प्रत्यक्ष कारोबार शुरु भयो।

सन् २०१३ मा जी–७ मुलुकहरुमध्ये बेलायत पहिलो देश बन्यो जसले चीनसँग आधिकारिक मुद्रा आदानप्रदानको व्यवस्था गर्‍यो। सन् २०१६ मा १०.९२ प्रतिशत भारसहित आरएमबीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बनाएको स्पेशल ड्रइङ राइट (एसडीआर) को बास्केटमा प्रवेश पायो, जुन धेरै पहिलेदेखि एसडीआर बास्केटमा रहेका जापानी ऐन र ब्रिटिस पाउण्ड स्टर्लिङका तुलनामा उच्च भार थियो।

यी प्रमुख घटनाक्रमका बावजुद पनि आरएमबीको अन्तर्राष्ट्रियकरण पूर्ण रूपमा हुन धेरै बाँकी नै छ। पिपुल्स बैंक अफ चाइनाले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा विश्वव्यापी विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आरएमबीको अंश बढेर २.०२ प्रतिशत (जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो) भएको देखाउनुले आरएमबीको अन्तर्राष्ट्रियकरणमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ।

सुदृढ ‘रिजर्भ मुद्रा’ को स्थान पाउन मुख्यत: सघन, खुला र सुशासित पुँजी बजार पूर्वसर्त हुन्, जसले मुद्रालाई वित्त व्यापार गर्न र लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा पर्याप्त बजार उपलब्ध गराउँछ। चीनको आन्तरिक पुँजीबजारको खुलापनतर्फको सुधारलाई जानाजान ढिलो गरिएको छ। आरएमबी साँच्चिकै विश्वव्यापी हुन र अझ व्यापक रुपमा विश्वसनीय मुद्रा बन्नका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई स्थानीय पुँजीबजारमा ठूलो पहुँच र आरएमबीको विश्वव्यापी सघन तरलता तथा फराकिलो अन्तर्देशीय प्रवाहका माध्यमहरु चाहिन्छ। जसबाट मात्रै आरएमबीले लगानीयोग्य मुद्राको हैसियत पाउँछ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ, आरएमबीलाई ‘रिजर्भ मुद्रा’ को रुपमा विश्वव्यापी बजार सहभागीहरुको विश्वास जित्न चीनले तत्कालै पुँजीमाथिको नियन्त्रण हटाउनुपर्छ र मुद्राको माग एवं आपूर्तिमा आधारित पारदर्शी विदेशी विनिमय दर स्थापित गर्नुपर्छ, जुन धेरै टाढा देखिन्छ।

तसर्थ, निकट भविष्यमा पनि अमेरिकी डलरले नै विश्वव्यापी व्यापारमा आधिपत्य जमाइराख्नेछ। त्यसो भन्नुको मूल कारण शुरुमा बलियो आधिकारिक र संस्थागत सहयोगसहितको ब्रेटेन उड प्रणालीद्धारा आधिकारिकता दिइनु र अहिले बासेल समझदारी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंकद्धारा निर्देशित विश्व वित्तीय बजारको पूर्वाधार र मौद्रिक ढाँचा हुनु हो। विश्वभरि व्यापार हुने कृषि, पशुधन, ऊर्जा, वन पैदावार, धातुहरु, मूल्यवान चिज सबैको मौद्रिक मूल्यांकन डलरमा नै हुन्छ। अमेरिकाको नेतृत्वमा विश्व अर्थतन्त्र स्थिर र मझौला साझा नियमले चलेको वैध तर्क भए पनि अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशहरुसँग मिलेर विश्व व्यापारमाथि शासन गर्छ भन्ने प्रतितर्क पनि हुनसक्छ।

विश्वव्यापी मुद्रा खेलको उदाउँदो रुपमा आइपुगेको क्रिप्टोकरेन्सीबारे चर्चा नगरी निष्कर्ष निकाल्न उपयुक्त हुँदैन। रोचक संयोग के छ भने, सन् २००८ मा आरएमबीको अन्तर्राष्ट्रियकरण शुरु भएसँगै जापानी (नामका कारण अनुमान गरिएको) प्रतिभाशाली छद्यभेषी शातोशी नाकामोतोले कम्प्युटरमा आधारित विकेन्द्रीकृत र वितरित खाता प्रणाली रहेको ब्लकचेन प्रविधि नामको अवधारणा शुरुआत गरे।

यसले विश्वव्यापीरुपमा ३० करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले चलाउने १० हजारभन्दा धेरै क्रिप्टोकरेन्सीको युगलाई जन्म दियो। १८ हजारभन्दा धेरै व्यवसायहरुले अहिले नै भुक्तानीको माध्यमका रुपमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई स्वीकार गर्न थालिसकेका छन्। एल साल्भाडोर भुक्तानीमा क्रिप्टाकरेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिने पहिलो देश बन्न पुगेको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै पुगिसकेको विश्वास गरिन्छ।

नियमनविहीन क्रिप्टोकरेन्सीसँग जुध्न विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरु ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी)’ ल्याउन प्रयासरत छन् तर यसले क्रिप्टोकरेन्सीको आधारभूत तत्वका रुपमा रहेको स्वतन्त्रताको पक्षलाई चटक्कै बिर्सिएको छ। मौद्रिक नीति र निकायहरुले गर्ने बन्देजबाट मुक्ति तथा तथाकथित मौद्रिक नियामकहरुको हस्तक्षेप नहुने स्वतन्त्र माग र आपूर्तिमा आधारित मूल्य र परिमाण क्रिप्टोकरेन्सीको मुख्य विशेषता हो।

विश्वव्यापी मुद्राको यो विकसित खेलमा अफशोचको कुरा के छ भने, नेपाली रुपैयाँ (नेरु) को जन्मदेखि नै भारतीय रुपैयाँ (भारु) सँग स्थिर विनिमय दर छ। स्वतन्त्र देश नेपालको मौद्रिक नीतिले आफ्नो प्रारम्भिक उद्देश्यका रुपमा रहने मूल्य स्थिरता कायम गर्न नसक्नु पछाडि विनिमय दरमाथिको नियन्त्रणको अभावले गर्दा सबै नीतिगत औजारहरु निष्प्रभावी हुन पुग्नु हो।

यो शाश्वत कुरा हो, भविष्य अनिश्चित छ, उत्तिकै रोमाञ्चक पनि ।

(बजगाईँ नबिल बैंकको नायब महाप्रबन्धक हुन्। यो लेख अंग्रेजीमा पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस्)