आप्रवासन र विकासका लागि विश्वव्यापी ज्ञान सहकार्य र विश्व बैकबाट संयुक्त रूपमा हालसालै प्रकाशित एक दस्ताबेजले सन् २०२१ मा सन् २०२० कोभन्दा ७ प्रतिशत बढी अर्थात अमेरिकी डलर ५८९ खर्व बराबरको विप्रेषणको प्रवाह भएको देखाएको छ।

यो रकम सन् २०२१ मा प्रवाह भएको आधिकारिक वेदेशिक सहायताभन्दा ३.३ गुणा र छिमेकी चीनलाई सामेल नगर्दा सन् २०२१ मा प्रवाह भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा ५० प्रतिशतले बढी हो।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा ९६१ अर्ब रुपैयाँ अर्ब बराबरको बिप्रेषण, रू. २ खर्ब ९ अर्ब (रू. ३६ अर्ब बराबरको अनुदान र १ खर्ब ७३ अर्ब बराबरको ऋण) बराबरको आधिकारिक वैदेशिक सहायता र रू. १९.५१ अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको अनुमान छ।

नेपालमा भित्रिएको विप्रेषण वैदेशिक लगानीभन्दा झण्डै ५० गुणा र वैदेशिक सहायताभन्दा ४.६ गुणा (अनुदानभन्दा बढी हो- वैदेशिक सहायता, वैदेशिक लगानी र विप्रेषण प्रवाहको विश्वव्यापी र नेपाली प्रवृत्ति उस्तै-उस्तै देखिन्छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात विप्रेषणको २२.५ प्रतिशत, वैदेशिक सहायताको ४.८७ प्रतिशत (सोझै भुक्तानी र वस्तुगत घटाउदा करिब ४ प्रतिशत मात्र) र वैदेशिक लगानीको ०.४६ प्रतिशत देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुस्: नेपालमा विकास योजना किन सफल हुँदैनन्? लालशंकर घिमिरेको लेख

विप्रेषणबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा सरकारको लागि सर्तरहित (साटेर नेपाली रुपैयाँ दिनुसम्म पर्छ) हुन्छ भने वैदेशिक सहायता र वैदेशिक लगानीबाट आउने विदेशी मुद्रा सर्तसहितको हुने गर्दछ। अर्थात्, राष्ट्रिय सम्पत्तिको वृद्धि तथा विदेशी मुद्राको आर्जन तथा स्रोतको रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो महत्व छ।

विश्व बैंकको सन् २००५ ताकाको एक अनुसन्धानले विप्रेषणले समग्रमा (१) विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको गरिबी घट्ने, (२) शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढ्ने, (३) बालश्रम हट्ने वा घट्ने, र (४) उद्यमशीलता बढने निष्कर्ष निकालेको भए तापनि विदेशी मुद्रा आर्जनको ठूलो तथा प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषणले राष्ट्रिय विकास तथा आर्थिक वृद्धिमा सोझो वा स्वतः मद्दत गर्दैन किनकि विप्रेषणको ठूलो हिस्सा घरपरिवार धान्न खर्च हुने गर्दछ।

घरपरिवार धानेर बचेकोमध्ये अर्को ठूलो हिस्सा अनावश्यक, दीर्घकालसम्म धान्न नसकिने तथा विलासिताका वस्तुको खरिद तथा उपभोगमा प्रयोग हुन्छ; र धेरै सानो हिस्सा मात्र उत्पादनशील कार्यमा खर्च हुने गर्दछ।

नेपाल तथा नेपालका राजनैतिक र प्रशासनिक नीति निर्माताहरू लगायत अर्थशास्त्री, विकासविद् तथा अन्य स्वघोषित बौद्धिक व्यक्तिहरू वैदेशिक सहायता र विप्रेषणले देश आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समृद्ध बन्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिडिरहेको पाइन्छ। तर, तथ्य र विविध अध्ययनले पुष्टि गर्दैनन्। वैदैशिक सहायता लिन शुरु गरेको सात दशकभन्दा बढी भइसक्यो तर मुलुक गरिब नै छ। सहायता माथिको निर्भरता घटेको छैन। बाह्य दबाब र प्रभाव पनि बढेको छ। विप्रेषण प्रतिको निर्भरता त झनै भयावह छ। तर निर्भरतासँगै विप्रेषणले अरु विकृति ल्याएको छ।

पहिलो विकृति हो सरकारलाई अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने क्षमतामा ह्रास। सन् २०१८ मा नेपाल सरकारले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले ४९.९ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौचारिक रहेको देखायो। यसबाट पनि विप्रेषणको ठूलो हिस्साको आप्रवाह विकेन्द्रित हिसाबले औपचारिक भन्दा अनौपचारिक माध्यमबाट भइरहेको देखिन्छ। पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा खुला सिमाना छ, भारतसँग विशेष स्थिर विनिमय दर कायम छ। अर्थात, नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्याजदर र मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्ने तथा सरकारको समग्र अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर भइरहेको छ।

दोस्रो, वैदेशिक सहायता आफैंमा काम नगर्ने वस्तु हो। त्यसमाथि विप्रेषण आप्रवाहको मात्रा ठूलो हुने देशमा वैदेशिक सहायताले झनै काम गर्दैन- नेपालको वैदेशिक सहायताको तथाकथित प्रमुख उद्देश्य हो सरकारको क्षमता बढाउनु र गरिब नेपालीहरूलाई आधारभूत सेवाहरू प्रदान गर्नु। तर नेपालले आफैं होस् वा दाताको सहयोगमा होस आमजनताका आवश्यकताका न्युनतम सेवा प्रवाह गर्ने सकिरहेको छैन। भन्नुको मतलब यस्तो कमजोर देशलाई विप्रेषणले ठूलो राहत प्रदान गरिदिन्छ किनकी सरकारले दिन नसकेको सेवा सुविधाहरू विप्रेषणले खरिद गरी दिन सक्छ, वैदेशिक सहायता तथा सरकारले गर्नुपर्ने काम विप्रेषणले गरिदिन्छ।

अर्थात् विप्रेषणले वैदेशिक सहायता तथा सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेका तर सर्वसाधारणलाई अति आवश्यक सेवा सुविधाहरू जस्तै शिक्षा-स्वास्थ्यका सेवा र सामाग्री खरिद गर्न मद्दत गर्छ। यसले गर्दा खासगरी वैदैशिक सहायता र विप्रेषणको काम गराइ सहकार्यको होइन अनुत्पादक र प्रतिस्पर्धाको हुने गर्दछ। किनकी सैद्धान्तिक हिसाबले वैदेशिक सहायताले सरकारको क्षमता बढाउने प्रयास गर्छ। तर, विप्रेषणले काम गरिदिने हुँदा सरकारलाई सेवा प्रभावकारीता ल्याउने चासो वा दबाब हुँदैन। अर्थात्, विप्रेषणले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता दिनदिनै घटाइदिने हुँदा सहायता माथिको निर्भरताबाट मुक्त हुन सकिँदैन।

तेस्रो, जनशक्ति तथा प्रतिभा पलायन। सरकार तथा नीति निर्मातालाई त जति धेरै नेपाली कामदारको रूपमा विदेश गयो त्यति धेरै फाइदा छ रोजगारी अनि बेरोजगारी दुवै पक्षबाट। तर, नेपाललाई जनशक्ति पलायनले अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सबै पक्षबाट घाटै-घाटा।

पहिलो कुरा त देशमा रोजगारी छैन, स्थायी त हुँदै हुँदैन- काम गर्न नचाहेर र सरकारले रोजगारीका अवसर सृजना नगरी दिएर। सँगसँगै, रोजगारी पाइए पनि त्यसबाट पाउने न्युनतम ज्यालाभन्दा विदेश गएर पाउने रोजगारीमा तुलनात्मक स्थायित्व हुने र आम्दानी पनि बढी नै हुने हुँदा सर्बसाधारणमा समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने आकर्षण बढ्ने गरेको पाइन्छ।

तुलनात्मक रूपमा सीप भएकाहरू पनि बेरोजगारीबाट छुटकारा पाउन र केही बढी कमाउन विदेशिने नै भए। तर सीप भएका हुन वा बिना सीपका जो विदेशिए पनि नेपाललाई नै चाहिने जनशक्तिको अभाव हुन जान्छ- अहिले नै कामदार नपाएर खेतबारी बाझै छन्। नेपाली जुत्ता उद्योगमा मात्र ७० प्रतिशतभन्दा बढी र काठमाडौं उपत्यकामा कपाल काट्ने काममा करिब ९० प्रतिशत भारतीय श्रमिकले काम गर्ने गरेको अनुमान छ।

विदेशी कामदारको भरमा घस्रेको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन विकास र उद्यमशीलता हिसाबले राम्रो हुनै सक्तैन। गन्तव्य मुलकको भाषाको ज्ञान अझ खासगरी अंग्रेजी भाषाको ज्ञानको अभाव, स्वदेशमा शिक्षा तथा तालिमको अभावले गर्दा प्राय विदेशमा काम गर्ने सबै नेपालीको कमाइ अरु देशका कामदारको तुलनामा कम हुने भनेको पनि जनशक्ति खेर जानु हो।

सीपयुक्त र केही पढेलेखेकाले पनि उदाहरणको लागि अमेरिका- बेलायत जस्ता धनी देशका नागरिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुँदा तुलनात्मक रूपमा अप्ठ्यारा र कम तलब तथा सुविधाका काम (उदाहरणका लागि २०२२ मार्च २० को टाइम्स अफ इन्डियामा अफगानिस्तानका भूतपूर्व अर्थमन्त्री खालिद पायेन्डाले अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटनमा ट्याक्सी चलाएर बसेको समाचार छापेको थियो) मा आफ्नो शक्ति खेर फालिरहेका हुन्छन्।

चौथो, सामाजिक वैमनश्यता तथा झैं-झगडा। विपन्न देशमा सरकारी लगानी र वैदेशिक सहायताले गरिबलाई भन्दा धनीलाई नै मद्दत गर्छ। गरिब दूरदराजमा हुन्छन्, जहाँ सहरिया राजनीतिज्ञ र प्रशासक तथा सुकिला देशबाट आउने वैदेशिक सहायतालाई जान मन लाग्दैन।

सरकार र वैदेशिक सहायता दुवैले गरिबलाई भन्दा धनीलाई मद्दत गर्ने हुँदा वैदेशिक सहायता वा सरकारी लगानीको लाभबाट विदेशिनेको कमाइ तुलनात्मक रूपमा धेरै हुन्छ। यसरी विदेशिन आम समुदायभन्दा संभ्रान्त समुदायका हुने हुँदा विदेशिएका परिवारका सदस्यबाट प्राप्त हुने विप्रेषणले समाजमा धनी र गरिब बीचको विभेद र खाडललाई झनै बढाइदिएको पाइन्छ।

विदेशी श्रममा जाने पूर्व तयारी गर्न (अनौपचारिक लेनदेन तथा बिचौलिया खर्च) आवश्यक न्युनतम रकम जोहो गर्ने पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपत्याउने तथा गरिब वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच पनि नहुँने हुँदा घर सम्पत्ति बेचेर तथा चर्को ब्याजमा ऋण तथा सापटी लिनु पर्दा खासगरी कम सिपालु र अनपढहरुको विदेशको कमाइले जादाको दायित्व र घाटा ब्यहोर्न नसक्ने हुँदा गरिब विदेशिएर घर फर्किदा झनै गरिब भइसकेको हुन्छ। सामाजिक विभेद, बिभाजन र निरीहता झनै बढ्दै गरेको पाइन्छ। आम्दानीको असमानता झनै बढेको हुन सक्छ।

छैटौं, नेपालको तीनतिर खुला सिमाना, दक्षिणी छिमेकीसँगको दुई तिहाइ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आदि कारणले हुने अवैध र अनौपचारिक सीमा व्यापार र सीमा बिन्दुहरूमा हुने अत्यधिक न्यून बिजकीकरण र बिचौलियाहरुको कुनै न कुनै दवाबको कारणले नेपाललाई आवश्यक नपर्ने तथा नेपालमा खपत नै नहुने, धान्न नसकिने, आम मानिसको औकात नभएका र अति विलासिताका वस्तु तथा सेवाको आधिकारिक आयातको भुक्तानीको लागि पैसा बाहिरिन्छ।

विदेशमा बालबच्चा पढाउनेले विश्वबिद्यालयमा शुल्क तिर्न र विदेशमा बसाइसराई गर्ने क्रममा नेपालको सम्पत्ति बिक्री गरेको रकम विदेश पुर्‍याउने अवस्था छ। नेपालीले लुकिछिपी विदेशमा गर्ने लगानी आदिमा विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीको विदेशी मुद्राको आर्जन नेपाल नै नभित्रिने तथा भित्रिदा पनि विदेशी मुद्रामा होइन स्वदेशी मुद्रामा मात्र भित्रने अहिलेको अवस्था छ। यसमा सुधार नहुने (सुधार नहुँदा नै सबैलाई फाइदा !) हो भने विप्रेषणले बिग्रेको देशको चालु खाता तथा भुक्तानी सन्तुलन सधैं घाटामा रहने र मुलुक चलाउन विदेशीको सापटी लिनुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रनु पर्ने अहिलेको स्थितिको अन्य नहुने र अर्थतन्त्र सधैं बरालिएको अवस्थामा रहने देखिन्छ।

अन्तिम तथा सातौं तर महत्वपूर्ण पक्ष हो बिप्रेषणले विकास (दिगो) मा गर्ने अवरोध। हाम्रा नीति निर्माताहरूले मुलुक छोडेर विदेशमा रोजगारीमा भौतारिने प्रवृत्तिको औचित्य देखाउन विप्रेषणले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा विकासको लागि आवश्यक पर्ने राजस्वको बढोत्तरीसँग जोडेर पनि हेर्ने गरेको पाइन्छ।

तर विप्रेषणको ठूलो हिस्सा गरिबहरुकोमा जान्छ तथा गरिबहरूले विप्रेषणको उपयोग वा प्रयोग शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा र लगानीमा होइन, उपयोगमा गर्छन्। खासगरी गरिबीको रेखामुनि जीवन निर्वाह गरिरहेका नेपालीहरुका लागि शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने वा लगानी गर्ने भन्ने कुरा सम्भव नहुने सोख मात्र हुन्छन्। गरिबीको रेखाभन्दा अलि माथि रहेकाले विप्रेषणको आम्दानी मध्येबाट अलि अलि गरेको बचत पनि नातागोतासँगै विदेश पलायन हुने प्रयोजनमा खर्च गर्ने हुँदा विप्रेषणले विकासको तत्कालीन प्रभावलाई कम मात्र गर्दैन उल्टो विदेशी कामदारको रूपमा थप नेपालीलाई विदेश जान प्रेरित गर्छ- विप्रेषणको खराब चपेटाको चक्रले निरन्तरता पाउँछ।

संक्षेपमा भन्नु पर्दा विप्रेषणले विप्रेषण प्राप्त गर्ने मुलुकलाई फाइदा गर्दै गर्दैन। अझ नेपाल जस्तो सधैं बरालिएको अर्थतन्त्र भएको नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी छ। अर्थशास्त्रीय पक्षबाट हेर्ने हो भने पनि विप्रेषण र यस माथिको निर्भरता तथा अझ बढी आओस् भन्ने चाहनाले नेपालको विनिमय दर नै सधैं अवास्तविक बन्ने गरेको छ। औद्योगिक तथा उद्योग क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन। सेवा क्षेत्रको बढोत्तरी स्थायी किसिमको र संतुलित छैन। यौनिक तथा अन्य सामाजिक विचलन तथा अन्य मनो-सामाजिक विकृतिले सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्खालहरू मर्मतसम्भार गर्न निकै कठिन हुनेगरी सामाजिक संरचनाहरूमा क्षयीकरण भइसकेको छ।

सैद्धान्तिक हिसाबले जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि वास्तविकता अर्कै हो। अर्थात हामीले विदेशमा कामदार पठाएको होइन, खुबी, सीप वा विशेषज्ञमार्फत विप्रेषण प्राप्त गरेको होइन बरू जनशक्तिलाई दासत्व स्वीकार गर्न बाध्य बनाइएको वा बेचेको वा निर्यात गरेको नै हो, वस्तु वा सेवाको होइन एक्काइसौं शताब्दिमा मानिस निर्यात गरिएको हो।

तर्कको लागि तर्क वा वितर्क गर्न सकिएला तर अहिलेको शताब्दिमा न्यून सीप भएको जनशक्तिको वैदेशिक आर्जनबाट नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी आफैंमा लाजको विषय हो।

बेरोजगारीको समस्या नहोला, विदेशी मुद्रा प्राप्त होला, आर्थिक विकास नै होला। अथवा, तत्कालका लागि गरिबी निवारण गर्न तथा सरकारलाई विदेशी मुद्राको गर्जो टार्न विप्रेषणले मद्दत गरे पनि दीर्घकालमा यस माथिको भर पराइ राष्ट्रिय हितमा हुँदैन। किनकि विप्रेषणको कमाइ भनेको 'अहिलेलाई राम्रो समाचार हो तर पछि गएर यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई सम्हालन नसक्ने गरी डामाडोल बनाइदिन्छ।' त्यसैले बेलैमा उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकास, वित्तीय क्षेत्रको विकास र बिस्तार, स्वदेशमा उपलब्ध सबै प्रकारका स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी स्वदेशमै रोजगारी कसरी सृजना गर्ने हो, त्यता सोच्नु पर्‍यो। तुरून्तै।

(घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्व सचिव हुन्।)