काठमाडौं। सरकारले इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ। 

साइबर सुरक्षाको सुनिश्चितता २१औँ शताब्धीको आवश्यकताको अवधारणालाई अघि बढाउन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। 

उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन र डिजिटल फरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् घोषणा गरेका छन्। 

बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डेटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण आगामी वर्ष थालिने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्। धरानमा डेटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।  
सरकारले सुरक्षा मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभाग एकआपसमा गाभ्ने भएको छ। 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयन गरी पहिलो चरणमा संघीय मन्त्रालयहरुलाई डिजिटल कार्यालयहरुमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ। स्थानीय तहसम्म ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तार गर्ने, सूचना महामार्ग, डेटा सेन्टर, इन्टरनेट एक्सेचेन्ज सेन्टर, अनलाइन सेवा र विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ। 

सरकारले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।