काठमाडौं। बुधबार सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि आफ्नो बजेट सार्वजिक गरेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेशहरुले जेठ मसान्तमा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

धेरैजसो प्रदेशले चुनावलक्षित बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष संघ र प्रदेश दुवैको चुनाव हुने भएकाले प्रदेश सरकारहरुले त्यसका लागि बजेटमा ध्यान दिएका छन्। 

धेरैजसो प्रदेशले पूर्वाधार र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएका छन्। कुनै पनि प्रदेशले महत्त्वाका‌ंक्षी योजनामा धेरै रकम विनियोजन गरेका छैनन्। धेरैजसो प्रदेशले छरिएर बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छन्, स-साना कार्यक्रममा नै  बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

केही प्रदेशले भने विकासका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरु राखेर समेत बजेट ल्याएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले सासंद विकास कोष कार्यक्रम समेत बजेटबाट लागू गरेको छ।

केन्द्र सरकारले हटाइसकेको कार्यक्रमलाई कर्णाली सरकारले सुरु गरेको हो। यो प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमा सबै सासंदहरुको समान सहभागिता रहने उल्लेख छ। 

यस्तै, वाग्मती प्रदेश सरकारले नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम राखेको छ। प्रदेशका अर्थमन्त्री शालिकग्राम जमकट्टेलले बुधबारको बजेटमा सो कार्यक्रम समावेश गरेका हुन्। यो कार्यक्रम निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो। यो कार्यक्रमका लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। जसमा केही वडा छनोट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यसमा नमुना वडा बनाउने भनिएको छ। 

यस्तै, मधेस प्रदेशले पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रादेशिक कृषि गुरु योजना तयार पार्ने भनेको छ।  कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरण गर्न १७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यस्तै, पशु बीमा र कृषि सडकको निर्माण गर्न भनेर २८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ७ करोड २८ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि बजेटलाई लोकरिझ्याइँमा नै केन्द्रित गरेको छ। यो प्रदेशले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। यस कार्यक्रमका लागि प्रदेशले २५ करोड विनियोजन गरेको छ। यो प्रदेशले कुल ३६ अर्ब ७४ करोडको बजेट ल्याएको छ। 

साथै, लुम्बिनी प्रदेशले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको छ। यो प्रदेशले प्रदेशबासीको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुमा विशेष ध्यान दिन खोजेको बजेटबाट देखाएको छ। जसअनुसार विविध रोगको निःशुल्क औषधि उपचारको प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, निर्वाचनलक्षित हुँदै एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको नारा पनि बजेटमा राखेको छ। तर सुन्दा आकर्षक लाग्‍ने यस कार्यक्रमका लागि बजेट भने ३ करोड १० लाख मात्र विनियोजन गरिएको छ। यसबाट यो कार्यक्रम चुनावलाई हेरेर मात्र राखिएको देखिन्छ। 

आगामी आवका लागि गण्डकी प्रदेशले ३५ अर्ब ९० करोडको बजेट ल्याएको छ। यो प्रदेशले एक घर एक धाराको अवधारणा अघि सारेको छ।यसैगरी, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई यस प्रदेशले पनि अघि सारेको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमलाई अघि बढाएको छ।  यस्तै एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्रामको अवधारणा पनि बजेटबाट प्रस्तुत गरेको छ। तर यो कार्यक्रमका लागि बजेट भने जम्‍मा एक करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ। यसकारण गण्डकी प्रदेश बजेटका यी कार्यक्रमहरु चुनावी जस्ता मात्र प्रतीत हुन्छन्।

यस्तै, प्रदेश १ ले आउँदो आवका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट पेस गरेको छ। यो प्रदेशले सडक पूर्वाधार विकास तथा पुलहरु निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिन खोजेको देखिन्छ। यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि नै प्रदेश १ ले पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसबाहेक किसानलाई राहत पुग्ने गरी प्रतिलिटर दूधमा २ रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटबाट भएको छ। यसका लागि आगामी आवलाई कुल १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।