विराटनगर। पूर्वका तीन व्यावसायिक संगठनले बजेटले अन्यायमा पारेको भनिएका ३ थरीका उद्योगका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई बुधबार (असार ८)सम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)प्रदेश नम्बर १ ले संघीय सरकारलाई अल्टिमेटमको जानकारी दिएका हुन्।

व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालका अनुसार सोमबार कार्यालय समयमा अर्थमन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै तीनवटै संगठनले अल्टिमेटम दिएका हुन्।

अध्यक्ष रिजालले पत्रमा बुधबारसम्ममा ३ थरीकै उद्योगलाई परेका समस्याको निकास नदिए बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको उल्लेख गरे।

आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र त्यसमा कुनै अप्रिय घटना भएमा जिम्मेवारी राज्य नै हुने भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। उनले भने ‘बेरोजगार हुन थालेका हजारौं मजदुर र कर्मचारी हृदयमा विद्रोह बोकेर सडकमा आउँदैछन्। त्यसैले के हुन्छ, म भन्न सक्तिन। राज्यले बेलैमा सोच्नुपर्छ।’

उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले अर्थमन्त्रीले उद्योगीलाई ठाडै ढाँटेको बताए। ‘जेठ २७ का दिन हामीलाई अर्थमन्त्रालयमा वार्तामा बोलाइयो। वार्तामा अर्थमन्त्री र सचिवजी दुवैले बजेट बनाउँदा त्रुटि भएको उल्लेख गर्नुभयो । र, बजेट पास भएपछि २ दिनभित्रै माग पूरा गरिदिने बचन दिनुभयो। वार्तामा हामी मात्र होइन उद्योग वाणिज्य महासंघ र सीएनआईका राष्ट्रिय अध्यक्षद्वय शेखर गोल्छा र विष्णुकुमार अग्रवाल पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो,' उनले भने, 'यतिका व्यक्तित्वका सामुन्ने मन्त्री र सचिवले बोलेका कुरा झुठमा परिणत भए भने बुझ्नुस् अब आन्दोलनको विकल्प छैन।’

सीएनआई प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले थप समय दिँदा पनि अर्थमन्त्री र सचिवले प्रतिबद्धता पुरा नगरे आन्दोलनमा जानु बाहेको को बाटो नभएको बताए। ‘बजेट पारित भएको दुई होइन ४ दिन बितिसकेको छ। हामी अझै उहाँहरूलाई थप १ दिन समय दिँदैछौं,' उनले भने, 'जेठ २७ मा बोलेका कुरा पूरा गर्नुभएन भने सडक तताउन हामी बाध्य हुनेछौं।’ 

ट्रेड युनियनको पनि आयो अल्टिमेटम
पूर्वका मुख्य ४ ट्रेड युनियनले पनि सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्र  पठाउँदै बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।

पत्रमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस मोरङका अध्यक्ष सुशील कोइराला, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमला, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) प्रदेश १ का सहइन्चार्ज ओपेन्द्रकुमार राय र समाजवादी ट्रेड युनियन, नेपाल प्रदेश १ का अध्यक्ष मोहम्मद नसरुलको हस्ताक्षर छ।

पत्रमा तीन थरीका उद्योगको जायज माग बुधबारका दिनसम्म सम्बोधन हुन नसके उद्योगी र मजदुरहरू पुनः आन्दोलित हुने भनिएको छ।
पत्रमा छ, ‘आन्दोलनमा हामी चारै ट्रेड युनियनले सक्रिय सहभागिता र समर्थन जनाउनेछौं। यो आन्दोलनलाई हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा उठाउन बाध्य हुनेछौं र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्पूर्ण प्रभावको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकार नै हुनुपर्ने जानकारी गराउँदछौं। सबै प्रकारका अन्यायविरुद्ध जारी संघर्षप्रति हामी ट्रेड युनियनको ऐक्यबद्धता हुनेछ।’

बजेट वक्तव्यमा फलामे कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुललाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० बनाइएको छ। त्यस्तै भन्सार विन्दुमा एमएसमा लाग्दै आएको प्रतिकिलो २ रुपैयाँ ५० पैसाको अन्तःशुल्कलाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ।

अर्कातिर एमएसबाट उत्पादन गरिने जीआई वायरको पैठारी भने साफ्टाअन्तर्गत ६ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो नीतिका कारण देशभरिमा एमएसमा आधारित १०० भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै नयाँ बजेटले तयारी सेनिटरी प्याडको पैठारी १.५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न पाइने सुविधा दिएको छ। अर्कातिर देशका सेनिटरी प्याडहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको औसत भन्सार महसुल ७.५ प्रतिशत भएको उद्योगीको दाबा छ। आत्मनिर्भर भइसकेको सेनिटरी प्याड उद्योग सरकारी कदमका कारणं बन्दको स्थितिमा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ।

त्यस्तै नयाँ बजेटबाट चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा पाम र पामोलिन तेलको पैठारी गर्न पाउने भएका छन्। अन्य व्यवसायीले पैठारी गर्दा १० प्रतिशत महसुल छ। तर वनस्पति तेलमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा आयातमा दिइने यस्तो सुविधालाई संशोधन गरेर नेपालकै उद्योगसित तेल खरिद गर्दा सुविधा दिने नीति बनाइनुपर्ने उद्योगीको माग छ।