काठमाडौं। गण्डकी प्रदेश सरकारले बढाएको सवारी कर र ६/६ महिनामा जाँचपास गर्नुपर्ने अव्यवहारिक नीति तत्काल खारेज गर्न नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले माग गरेको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनहरुको वार्षिक करमा गरेको भारी वृद्धि र हरेक ६ महिनामा सवारीहरु जाँचपास गर्नुपर्ने अव्यवहारिक तथा जनतालाई दुःख दिने झन्झटिलो नीति अविलम्ब खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न भन्दै माग गरेको हो।

देशभरिका अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरुको केन्द्रिय संस्था नाडाले विगतदेखि नै सबै प्रदेशमा सवारी साधनहरुको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको जनाएको छ। सोहीअनुसार केही महिनाअघि मात्रै सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरुको बैठक बसी सबै प्रदेशहरुमा समान सवारी कर लागु गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको थियो।

उक्त सहमतिविपरीत अहिले आएर गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फी रुपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथै ६/६ महिनामा सवारी जाँचपास गर्नुपर्ने झन्झटिलो नीति समेत ल्याएकोमा नाडाले विरोध जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो।