सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुद्रास्फिति कायम राख्ने लक्ष्य सहित प्रस्तुत भइसकेको छ।

सँगसँगै निकट भविष्यमा नै मुलुकको केन्द्रिय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले आव  २०७९/८० का लागि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने क्रममा छ।बजारमा अहिले कर्जायोग्य कोषको समस्या रहेको देखिन्छ।

यो केही हदसम्म तरलतासँग पनि जोडिएको छ। अर्कोतर्फ अहिले विश्वको मूल्य श्रृंखला नराम्रोसँग प्रभावित भएर विश्वमै मुद्रास्फिति उच्च दरले बढिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य वित्तीय तथा आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहज हुने गरी मुद्रास्फितिलाई पनि ७ प्रतिशत भन्दा तल राखेर जनताको जीवनस्तर सुधारको भोकलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने बजेटको लक्ष्यलाई समेत सन्तुलन कायम गर्नेगरी सन्तुलित र सकारात्मक रुपले दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो।

  सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फिति दुवै विषय मौद्रिक नीतिसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका विषय हुन्। आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्ने गरी बजारमा तरलता र कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मौद्रिक नीतिले निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले व्याजदर र मुद्रास्फितिमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्दै दुवै आर्थिक चरहरुलाई वाञ्चित सीमाभित्र राख्‍ने दायित्व पनि मौद्रिक नीतिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यी सबै लक्ष्यहरु तोकिएको सीमाभित्र राख्दा आउन सक्ने कठिनाईहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्थापन गर्दै जानु पर्ने हुन्छ।सरकारले लिएको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको प्रक्षेपण, त्यसको उचित र सहज व्यवस्थापन निकै सुझबुझ तवरले गरिएन भने अर्थतन्त्र झन झन जोखिमको दिशा तर्फ केन्द्रित हुने निश्चित छ। विगतमा कोभिडको कारण धेरै लचिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा देखाएको असर प्रष्ट छ।

साथै, विगतमा लिइएको  नीतिका कारण देखिएका असरले कसिलो मौद्रिक नीतितर्फ जानुपर्ने भनेर एकांकी रुपले मात्र सोचिएर मौद्रिक नीति आएमा त्यसको सोझो असर तरलतामा परेर आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य र ७ प्रतिशतको सीमामा राखिने मुद्रस्फितिमा चुनौती थपिने पनि प्रष्ट छ। हुनत नेपालमा देखिने मुद्रास्फिति अधिक तरलताको कारण मात्र नपार्ने अध्ययनले देखाएको छ। मुद्रस्फिति बढ्ने अहिलेको अवस्थामा अन्य गैर मौद्रिक कारण बढी हावी भएका छन्।

अर्कोतर्फ कोभिडका कारणले गर्दा उत्पादन र वितरण चक्रमा परेको प्रभावले विभिन्न देशहरुले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउने क्रम जारी रहेको छ। त्यसले खाद्यसुरक्षाको विषय गम्भिर भएर आएको देखिन्छ। समग्र आयतामा खाद्य वस्तुको आयात तीब्र वृद्धि भई चालु आवमा मात्र ३५० अर्ब भन्दा पनि बढी हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी मुद्रा संचितिमा पर्न गई बाह्य क्षेत्रमा थप दवाब पर्ने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्थामा आगामी आवको बजेटले कृषि क्षेत्र र आन्तरिक स्रोतमा आधारित साना, मझौला उद्योगमा बढी जोड दिँदै ठूला उद्योगहरुलाई आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसलाई पनि सहज हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्नु पर्ने देखिन्छ।

सैद्धान्तिक रुपले हेर्दा कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने भन्ने देखिएपनि व्याजदर, तरलताको अवस्था, कर्जा आदि विषयमा विचार गर्नु पर्ने हुन्छ। कुन क्षेत्रमा अलि कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने र कुन क्षेत्रमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विचार गरिएन भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, बाह्य क्षेत्रमा परेको दवाब र मूल्य वृद्धिको चापलाई सँगसँगै व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती सृजना हुनेछ।

कसिलो मौद्रिक नीतिमा मात्र जाँदा कृषि तथा आन्तरिक उत्पादनका लागि व्याजदर महँगो हुने र त्यसको असर निजी क्षेत्रबाट हुने उत्पादनमा मूल्य वृद्धि भई यस क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्छ। जसले आम मानिसहरुमाथि मूल्य वृद्धिको चाप पर्न सक्छ र बैंकिङ्ग क्षेत्रमा खराब कर्जाको परिमाण वृद्धि हुन सक्छ। अतः कुन क्षेत्रमा बढी कसिलो बनाउने भन्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिले स्पस्ट गर्नु जरुरी छ।

अर्कोतर्फ धेरै खुकुलो मौद्रिक नीतिले गर्दा मुद्रस्फिति नियन्त्रण र भुक्तानी सन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो देखिन्छ। पैसाको आपूर्तिलाई बढाउँदा आयातमा प्रभाव पर्न सक्ने र त्यसको सोझो असर विदेशी मुद्रा संचितिमा देखिने हुँदा पनि धेरै खुकुलो मौद्रिक नीतिले पनि अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कठिन हुन्छ। यी दुवै पक्षलाई मिलाउने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।

  मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या विदेशी विनिमय संचितिको हो। सरकारले ल्याएका कृषि उत्पादन बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने खालका कार्यक्रमहरुलाई सहयोग पुग्ने गरी तरलता आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने नीति लिनुपर्ने हुन्छ किनभने यसबाट विदेशी विनिमय संचितिलाई कायम राख्ने, मुद्रास्फितिलाई नियन्त्रण गरी उत्पादन बढाउने गरी आउनु पर्छ। खुकुलो वा कसिलो मौद्रिक नीतिको परिकल्पना गरियो भनेर कुनै एक क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिँदा अन्य क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ।

अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी हुँदैन। पूँजीगत आयात कम हुने र आन्तरिक स्रोत साधनबाट उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादन बढाउने क्षेत्रहरुमा खुकुलो र आयात र वैदेशिक भ्रमण लगायतका क्षेत्रमा कसिलो मौद्रिक नीतिको तर्फ नै लक्षित हुन आवश्यक छ। विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनमूखी बनाउन आवश्यक छ।

यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रमा कर्जा विस्तार नीति नलिएसम्म कृषिमा आधारित त्यस्ता उद्योगहरु फस्टाउन सक्ने अवस्था छैन। बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रुपमा हेरिएको, घरेलु, साना, मझौला उद्यमबाट थप १० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा सो अनुसार रोजगारी सृजना गर्न यस क्षेत्रमा वित्तीय श्रोतको प्रमुख भूमिका रहन्छ। त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिले त्यो विषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन।

सरकारको वित्त नीतिले उपभोग्य आयातमा प्रतिस्थापनको नीति र कार्यक्रम ल्याएको भएपनि पुँजीगत आयातलाई निरुत्साहित गर्ने भनेको भने छैन। औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मिल-मेशिनरी आयात तर्फ बढ्दा त्यसको व्यवस्थापन खाद्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादनमार्फत आयात प्रतिस्थापन हो।

त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पनि सोही अनुसार मुद्राको आपूर्ति र विदेशी मुद्राको संचिति व्यवस्थापन गर्ने गरी मौद्रिक नीति जारी भएमा वित्त नीतिबाट प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सफलता हासिल गर्ने र क्रमशः अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने देखिन्छ। (पोखरेल अर्थमन्त्रालयका बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका सल्लाहकार हुन्।)