सेयर ब्रोकर लाइसेन्समा कोटा प्रणाली खारेज गर्ने निर्णय नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेपछि अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको प्रशंसा एकैपटक चुलिएको थियो। तर, प्रशंसा लामो समय टिकेन- जब ब्रोकर लाइसेन्सको चुक्ता पुँजीलाई लिएर बहस सुरु भयो। निजी क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका हमालले बोर्डमा केही सुधारका काम पनि थालेका छन्। त्यसले बजारलाई अगाडि बढाउन सहयोगी भूमिका पनि खेलेको छ। तर, जब ब्रोकरको चुक्ता पुँजी बढाउने निर्णय भयो हमालको आलोचना सुरु भयो। भएका ब्रोकर सिध्याएर ठूला घरानालाई छिराउने प्रपञ्चका रुपमा कतिपयले उनको निर्णयलाई बुझे। यस सम्बन्धमा बिजमाण्डूका विक्रम भट्टराईले अध्यक्ष हमाललाई सोधे- कोटा प्रणाली हटेकाले सबैले ब्रोकर लाइसेन्स खुलाको स्वागत गरिरहेका थिए। जब चुक्ता पुँजीलाई लिएर विश्लेषण आउन थाल्यो, त्यसमा चलखेल भयो पो भन्न थालियो, के हो कुरा? 

सर्वप्रथम त चुक्ता पुँजी वृद्धिलाई चलखेलको आशयले कसरी बुझियो मैले स्वयं बुझ्न सकिन। सबैभन्दा पहिले हामीले धितोपत्र बजारको सम्पूर्ण इकोसिस्टम बुझ्न जरुरी छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रणालीले हाल कतिवटा ब्रोकर ह्यान्डल गर्न सक्छ? पहिला हामीले त्यो बुझ्न आवश्यक छ। चुक्ता पुँजीको हाइ सिलिङ चलखेल नभई बजारले आफ्नो सन्तुलन आफैं निर्धारण सकोस् भनेर राखिएको हो। क्षमता नभएका ब्रोकरहरू इकोसिस्टममा नभित्र्याउने उद्देश्य हो। लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि ल्याइएको हो यस्तो प्रावधान। लगानीकर्ताले उचित सेवा सुरक्षा पाउन् भन्ने आशय हो।

मुख्यतया बजारको माग र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता भएका कम्पनी भित्र्याउन खोजिएको छ। ठूलो पुँजी भएका कम्पनीले विवेकशील निर्णय लिने गर्छन्। सानातिना झिनामसिना प्रलोभनमा परेर लगानीकर्तालाई ठग्ने उनीहरूको लक्ष्य हुँदैन। कर्पोरेट गभर्नेन्समा अभ्यस्त हुन्छन् यस्ता कम्पनी।

विश्लेषणात्मक कुशलता भएका कर्मचारी नियुक्त गर्ने कम्पनीको क्षमता पनि अभिवृद्धि भएर जान्छ। ब्रोकर कम्पनीलाई आवश्यक फाइनान्स र आइटी जस्ता क्षेत्रमा गुणस्तरीय र विज्ञ कर्मचारीको सहायता कम्पनीले पाउनेछ।

चुक्ता पुँजी कम्पनीले हामीलाई बुझाउने पनि होइन। स्वयंको क्षमता वृद्धि गर्न र बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रदर्शन गर्नका लागि उक्त स्रोतको परिचालन ब्रोकर कम्पनीहरूले गर्ने हुन्। यस कारण पनि चुक्ता पुँजीको सिलिङ बढाउँदा कसरी चलखेलको परिभाषा दिइन्छ, त्यो शब्द नै बुझिन मैले। सबैभन्दा पहिला मुटुमा जाउँ हामी, गर्न खोजेको के हो भनी?

यदि कोटा प्रणाली अथवा सिन्डिकेट राख्यौं भने सीमित वर्गले मात्रै ब्रोकर व्यवसायको लाभ उठाउन सक्छन्। त्यो चलखेल हो कि, खुला प्रणाली चलखेल हो? कोटा प्रणाली राख्दा हाकिमको तजबिजको कुरा हो कसलाई दिने, कसरी दिने। अहिले संशोधन गरेको नियमावलीले कसैको तजबिज राखेको छैन। नेप्से र धितोपत्र बोर्ड जस्ता सरकारी निकायले नियमावलीमा भएको टाइम फ्रेम अनुरूप यदि लाइसेन्स जारी गरेन भने स्पष्टीकरण दिनुपर्छ लिखित रूपमा। आजसम्म यो देशमा कुनै पनि सरकारी संस्थाले जनता प्रति यस्तो जबाफदेही र उत्तरदायी भएको प्रणाली विकास गरेको छैन।

अब यस्तो प्रणालीलाई पनि चलखेल भन्ने हो भने, यहाँ फोहोर पानीमा मात्र माछा मार्ने बानी छ भन्ने बुझिन्छ। हामीले त्यही फोहोर पानीलाई सफा गर्न खोजेका हौं। चलखेल तब हुने थियो जब हामीले कोटा प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने थियौं। कोटा व्यवस्था लागु गरेको भए हाम्रो पावर लाग्ने थियो। हामीले चाहेकालाई दियौं भन्ने बुझ्न सकिने थियो। यहाँ उल्टो हामीले हाम्रो पावर निल(शून्य)मा झारेका छौँ।

जोकोहीले आवश्यक मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा गर्छन्, उनीहरूले स्वतः ब्रोकर लाइसेन्स पाउँछन्। अब यसमा कसरी चलखेल हुन्छ। हामीले यसमार्फत हरेक नेपालीलाई अधिकार दिएका छौं। तपाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स माग गर्न सक्नु हुन्छ, अर्कोले पनि गर्न सक्छन्। क्वालिफिकेसन पुगेपछि नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन।

२ करोड ५ करोड चुक्ता पुँजी राखेर कसरी जनतालाई उचित सेवा दिन सकिन्छ? कारोबार भने अर्बौँको गर्ने क्यापिटल भने २ करोड राखेर कहिले सम्म मिल्छ? त्यसो हो भने वाणिज्य बैंकका लागि किन अर्बौँको पुँजी निर्धारण गरिएको छ? दिऊ न त एक-दुई करोडमै। किन धेरै पैसा लगानी गर्ने?

करोडको पुँजी भएको कम्पनीलाई डेढ अर्ब पुर्‍याइदिँदा भएका कम्पनी त मर्ने भए नि हैन?

२ करोडलाई डेढ अर्ब गरिएको छैन। यो स्टक डिलरका लागि निर्धारण गरिएको प्रावधान हो। हालका ब्रोकर स्टक डिलर होइनन्। स्टक डिलर भनेको होलसेलर हो। संसारको कुनै पनि धितोपत्र बजारमा मार्केट मेकर्सहरु हुन्छन्। ब्रोकरहरू मार्केट मेकर होइनन्।

स्टक डिलर ठुला संस्थागत लगानीकर्ता हुन्। यस्ता संस्थागत लगानीकर्ताले बजारको सक्क अब्जर्ब गर्ने काम गर्छन्। बजारलाई धेरै उतारचढाव गर्न नदिने काम गर्छन्। बजारको उतारचढावलाई थेग्ने कम्पनीको क्यापिटल हाइ चाहिएन?

अहिले नागरिक स्टक डिलर छ। के नागरिक स्टक डिलरलाई एक करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी राखेर काम गर भन्ने? २ करोड रुपैयाँ आम ब्रोकरलाई निर्धारण गरिएको चुक्ता पुँजीको सीमा हो। वर्तमान अवस्थामा पनि त कतिपय ब्रोकर कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइसकेका छन्। व्यापारिक कुशलताको प्रदर्शनी गरेका पनि त छन्।

यसो हुँदा आम ब्रोकरले समेत घटिका पनि शत प्रतिशत पुँजीको जोहो गर्नुपर्ने देखिन्छ नि होइन र?

यदि पुँजीको सीमालाई कम बनाउने हो भने यहाँ हजारौं ब्रोकर आउँछन्। नेप्सेको प्रणालीले धान्छ? अनि के यत्रो ४० खर्बको मार्केट जसमा लगानीकर्ताको जिन्दगी सपना जोडिएको छ, त्यसलाई के चुर्लुम्म डुबाइदिने?

हामीले हाइ सिलिङ राखे पनि हालका ब्रोकरलाई पुँजीको जोहो गर्न दुई वर्षको समय सीमा दिएका छौं। २४ महिनाको अवधिमा वहाँहरूले आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न सक्नु हुन्छ नि। नसके मर्जरको विकल्प पनि त छ। वित्तीय क्षेत्रका कम्पनी मर्जरमा गइरहेका पनि त छन्। इन्स्योरेन्स र बैंकिङ क्षेत्रका संस्था पनि त पुँजी वृद्धि गर्न धमाधम मर्जर रोज्दैछन।

हामीले नीति निर्माण गर्दा कोटा सिस्टमलाई हेरेर मात्र नीति निर्माण गर्न मिल्दैन। यदि कसैले कोटा सिस्टमलाई निरन्तरता दिन भन्छन् भने मेरो भन्नु केही छैन।

जे जति प्रतिक्रिया आइरहेका छन् सबै स्वागतयोग्य आएका छन्। लगानीकर्ताले हाम्रो यो व्यवस्थालाई स्वागत गरेका छन्। एउटा लगानीकर्ता मलाइ देखाउनुस् जसले यो कुराको विपक्षी छ। ५० जना ब्रोकरमध्ये अधिकतमले समेत यो व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। यो अग्रगामी निर्णय हो, यो राम्रो निर्णय हो र यस निर्णयले बजारलाई अघि बढाउन सहायता पुर्‍याउन मद्दत गर्ने जस्ता प्रतिक्रिया मैले पाएको छु।

ब्रोकरहरू आफैंलाई यस विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्न म आह्वान गर्छु। यसले गर्दा के हुन्छ? मुटु राम्रो भयो भने बजार राम्रो हुन्छ, बजार प्रति लगानीकर्ताको विश्वास बढेर जान्छ। विश्वास बढेर गएको बजार माथि जान्छ, अझ बढी विकास हुन्छ, अझ बढी सन्तुलनमा जान्छ। त्यसमा अधिकांश ब्रोकर साथीले राम्रो व्यवसाय गर्न मौका पाउँछन्। किन भने सिस्टम प्रति नै क्रेडिबिलिटी छ। त्यही क्रेडिबिलिटी हामीले बढाउन खोजेका हौं। समग्र पुँजी बजार प्रति नै क्रेडिबिलिटी बढोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

बजारको क्रेडिबिलिटी बढे पछि हाम्रो ब्रोकर साथीहरूका साथै सम्बन्धित सबैले यसको लाभ उठाउनु हुनेछ। हामीले वहाँहरुलाई पनि त अवसर दिएका छौं। अहिले ब्रोकर साथीहरू आफूले सीमित सेवा प्रदान गर्दै आएको र सेवाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने गुनासोसहित हामी कहाँ आउनु हुन्छ।

हाल १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका ६ जना ब्रोकर साथीहरू एक जुट भएर आउनुस्, फुल ब्रोकर सर्भिस लिनुस्। मर्चेन्ट बैंकर्सले गरेको सबै काम गर्नुस् तपाईँहरू। हामीले त अवसर दिएका छौँ नि त्यसलाई अवसरका रूपमा नै हेर्नुपर्‍यो।

होइन मैले गरेको काम मैले मात्र गर्न पाउनु पर्छ, अरूले गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने यो कहाको लजिक हो? त्यसो भए तपाईँका छोराछोरीले के गर्ने, वहाँका छोराछोरीले के गर्ने? के अहिले कोटा अनुसार जसको शक्ति छ उसैलाई मात्र दिने? बाँकी युवा पीढीलाई केही दिन पर्दैन? प्रणाली ओपन हुनु पर्दैन? सबैका आकांक्षा हुँदैनन्?

मैले गर्न खोजेको कुरालाई नेपाली जनताले सराहना गर्नेछन्। ओपन प्रणाली ल्याएको छु। सारा जनतालाई समान अवसर दिइएको छ। प्रतिभाशाली कुनै पनि युवाले ५०, १०० जना मान्छे जुटाएर पब्लिक कम्पनी स्थापना गरी मापदण्ड अनुसारको पुँजी पुराएर फुल ब्रोकर मात्र किन डेढ अर्बको सहायतामा स्टक डिलरको लाइसेन्स पनि खोल्न सक्छन्।

त्यसैले यो भनेको धितोपत्र बजारको सम्पूर्ण इकोसिस्टमलाई फेयर बनाउने प्रणाली हो।

एक युगमा ५० वटा ब्रोकर सिस्टम ठिक थियो होला। कुनै समय १० वटा ब्रोकर पनि पर्याप्त भएको समय थियो होला। तर अब बजार धेरै माथि पुगिसकेको अवस्था छ। २१ अर्बसम्मको दैनिक कारोबार भएको छ। अहिले पनि करिब करिब ४ अर्ब सम्मको कारोबार भइरहेको छ। ४ अर्बको दैनिक कारोबार अनि ब्रोकरको क्यापसिटी जम्मा दुई करोड ? यसलाई कसैले सही साबित गर्छ भने म पनि सिक्न तयार छु। मलाई सिकाउने मान्छे आइदिनु पर्‍यो।

यत्रो पुँजी लिएर सानातिना व्यक्ति वा समूह त आउन सक्दैनन्। साना सबैलाई मारेर ठुलालाई भित्र्याउन खोजेको भनेर विश्लेषण हुनु स्वाभाविक पनि त हो नि हैन र?

कोटालाई निरन्तरता दिएको भए ठुलालाई पोसेको हुने थियो। मैले सीमित कोटा खोलाएर २० वटा कम्पनीलाई जसको पुँजी २० अथवा ६० करोड रुपैयाँ छ, त्यस्तालाई मात्र लाइसेन्स दिने भनी मापदण्ड तोकेको भए चलखेलको गन्ध आउने थियो। यस्तो अवस्थामा सानाले पाउने थिएनन्। मैले त लाइसेन्स मापदण्ड ओपन गरिदिएको छु। मेरो हात नै छैन। कसैको पनि हात छैन।

हरेक साउनमा खुल्छ। म यो बोर्डमा नबस्दा पनि लाइसेन्सको आवेदन खुल्छ। म त दुई वर्ष पछि जान्छु नि। यहाँ अरू साथीहरू नेतृत्वमा आउनुहुन्छ। त्यतिबेला पनि ब्रोकर लाइसेन्सको आवेदन खुला नै रहन्छ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्मा विवादमा मुछिनु भएको थियो। तपाईँ उहाँकै पालामा आएको र एउटा समूहले तपाईँलाई यहाँ ल्याएको भनेर हल्लाहरु चल्छ। ब्रोकरले जसरी प्रश्न उठाए त्यसले शंका गर्ने त ठाउँ छ नि?

मसँग राजनीतिक प्रश्न नगर्नुस्। म एउटा सरकारी संस्थामा काम गर्ने निजामती कर्मचारी हु। राजनीतिप्रति मेरो कुनै विचार धारणा हुनुहुँदैन। यस कारण पनि म यो प्रश्न प्रति कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया दिन चाहन्न।

यहाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने। ब्रोकरहरूलाई शाखा खोल्न लगाउने। केही नयाँ ब्रोकर पनि थप्ने कुरा थियो। तर तपाईँले त उलटपुलट नै गरेर नियमावली ल्याउनु भयो भन्ने पनि छ। के भन्नुहुन्छ?

नेपालका पब्लिक कम्पनीमा कर्पोरेट गभर्नेन्सका प्राक्टिस निकै उच्च मापदण्डका हुने गर्छन्। तिनमा सर्वसाधारणको पक्षबाट स्वतन्त्र निर्देशकको चयन पनि हुने गर्छ। सामान्यतया पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको अडिट स्ट्याण्डर्ड पनि धेरै हाइ हुन्छ। २ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको अडिट स्ट्याण्डर्ड निकै न्यून हुने गरेको पाइन्छ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा भने हरेक चिजको हिसाब किताब हुने गर्छ। यी ठुला संस्थाहरू हुन्। यिनीहरू भनेको राष्ट्र बैंक जस्तो सफल संस्थाको स्वायत्त निकायले हुर्काएको संस्थाहरू हुन्। बैंक वित्त संस्थाहरू यही निकायको रेख देखमा उर्वर भएका पनि हुन्।

यस्ता संस्थालाई समेत हामीले लाइसेन्स दिने अथवा नदिने बाध्यकारी नियम गरेका छैनौ। हामीले प्रत्येक नेपालीका छोराछोरीलाई क्षमता पुर्‍याए लाइसेन्स दिने भनेका छौं। यसमा त कुनै प्रश्नचिन्ह नै म देख्दिन।

मेरो विचारमा सञ्चालनमा रहेका ५० वटा ब्रोकर मध्ये पनि जम्मा ३० वटाले हाम्रो विपक्षमा धारणा व्यक्त गरेका छन्। अधिकांश अरू ब्रोकर साथीहरू त फुल ब्रोकर सर्भिसमा जान चाहन्छन्। उनीहरूले पनि त भविष्य देखेका छन्, अवसर देखेका छन्।

बरु २० करोडको चुक्ता पुँजीलाई १५ गर्न सकिन्छ कि भनेर बहस गर्न सकिन्छ। किन नगरेको भनेर बहस गर्न सकिन्छ, यो राम्रो हो कि होइन, यसमा थप अध्ययन हुन्छ कि हुँदैन, ६० करोडको पुँजीमा थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ, इकोसिस्टम सन्तुलनमा आउँछ कि आउँदैन, नेप्सेले त्यो इकोसिस्टम धान्छ कि धान्दैन, खुला गर्दा के समस्याको सामना गर्नु पर्ला? यी यस्ता विषयमा बहस गरौं। धितोपत्र बोर्ड यस्ता राय सुझावका लागि सधैँ खुला छ।

तर यो देशमा भने हरेक कुरामा सिन्डिकेट छ। एउटा ट्याक्सी चलाउनेले पहिला लाइसेन्स पायो, अरू ट्याक्सीले नै नपाउने? यो कस्तो सिस्टम हो? नयाँ पीढीलाई अवसर नै दिन नहुने? चाहे बैंक हुन्, इन्स्योरेन्स कम्पनी, ब्रोकर हुन् अथवा मर्चेन्ट बैंकर, उनीहरूले यदि जनतालाई उचित सेवा र सुरक्षा दिन सक्दैनन् भने नयाँ सक्षमले आएर दिनु पर्छ। त्यही हो आधारभूत कुरा।

बर्सेनि लाइसेन्स खोल्ने व्यवस्थाले एक टोल एक ब्रोकर हुने अवस्था आउँछ। ठूलो संख्यामा थपिने ब्रोकरहरूलाई नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता नेप्से, धितोपत्र बोर्डसँग छ त?

सुपरिवेक्षण गर्नै पर्छ नि ! नेप्सेको जिम्मेवारी हो ब्रोकरलाई सुपरिवेक्षण गर्ने। नेप्से असक्षम भएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले कुशलता पूर्वक उक्त कार्यभर सम्हाल्नु पर्नेछ। तर जब कम पुँजीका असक्षम कम्पनीहरू स्थापना हुने अवस्था निर्माण हुन्छन्, यस्ता कम्पनीको कार्य क्षमता माथि पहिले प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कम क्यापिटल भएका कम्पनीले दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्न सक्दैनन्। प्राविधिक पक्षमा पनि कम्पनी कमजोर साबित हुन्छन्। यस्ता कम्पनी माथिको निगरानीमा विशेष जोड दिनु पर्ने हुन्छ।

तथापि कम पुँजी भएका हालका ब्रोकरहरू सबैमा यस्तो समस्या देखिएको छैन। तर जब सक्षम संस्था बजारमा भित्रिन्छन्, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भित्रिन्छन् र अहिलेका साथीहरू पनि अपग्रेड गर्दै आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्छन् अनुगमनमा अत्यावश्यक जोड दिनु पर्दैन।

बोर्डले नीति तर्जुमा गर्दा सामान्य व्यक्तिले भन्दा धेरै अध्ययन गरेको हुन्छ। हामीले हरेक कोणबाट सोचेका हुन्छौं। हामीले निर्धारण गर्ने निर्णय पनि प्रणाली, नीति तथा नियमको अधीनमा रहेको हुन्छ। नीतिविपरीत हामी जान मिल्दैन।

नेप्से सरकारी संस्था हो। सरकारी संस्थालाई प्राइभेट जस्तो महिना दिनमै स्तरोन्नति गर्न सकिँदैन। अहिले हामीले भएको प्रणालीमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। तर कोटा तोक्दा साधारण जनतामा अन्याय हुने र कसैलाई पक्षपात हुने अवस्था सृजना नहोस् भन्ने मेरो उद्देश्य हो।

हामीले फेयरनेस ल्याउन खोजेका छौं। लगानीकर्ताको सुरक्षा र उचित सेवा जब सम्म हुँदैन, तबसम्म पुँजी बजारको विकास दिगो हुन सक्दैन।