
विराटनगर। भारत सरकारले गहुँको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको दुई महिनापछि आँटा(पिठो), मैदा र सुजीको निर्यातमा पनि कडाइ गरेको छ। भारतको डाइरेक्टोरेट जेनेरल अफ फरेन ट्रेड (डीजीएफटी)ले २ दिनअघि सूचना प्रकाशित गर्दै पिठो, मैदा र सुजीको निर्यातमा कडाइ गरेको हो।
डीजीएफटीको सूचनाअनुसार यही असार २८ गतेदेखि गहुँका सहउत्पादन (पिठो, मैदा, सुजी आदि) निर्यात गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा भारत सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ। सूचनामा त्यस्ता व्यवसायीले अन्तर मन्त्रालयको समितिबाट अनुमति लिन अनिवार्य बनाइएको छ।
यता नेपालका उद्योगीले भारतले पिठो, मैदा र सुजीको निर्यातलाई पनि कडाइ गरेपछि यसमा आधारित उद्योगलाई सङ्कट पर्ने बताएका छन्। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवं बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगी महेश जाजूले बिजमाण्डूलाई भने, ‘भारत सरकारले पिठो, मैदा र सुजीको निर्यातमा पूर्णतः रोक लगाएको होइन। लाइसेन्स अनिवार्य गरेको हो। यसबाट झन्झट थपिएको छ। अब भनेका वेला तुरुन्त पिठो, मैदा र सुजी मगाउन सकिन्न। उताका निर्यातकर्ताले लाइसेन्स लिँदा केही समय लाग्छ। उनीहरूले पनि च्यानल मिलाउनु पर्छ। यसले गर्दा हल्का मूल्यवृद्धि पनि हुन्छ।’
उनले जेठ लागेपछि नै नेपालका चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले भारतबाट मैदा आयात गरिरहेको स्पष्ट पारे। उद्यमी जाजूले नेपालमा सरकारले खाद्यान्नको संकट घोषणा गरेर भारतबाट गहुँ ल्याउन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आग्रह गरे। जाजूले अन्य मुलुकले भारतसँग गहुँका लागि पहल गरिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले ढिला गरेमा भारतले नदिन सक्ने बताए।
‘दसैंँ, तिहार र छठजस्ता नेपालका मुख्य चाडपर्व आइरहेका छन्’, उनको भनाइ छ, ‘त्यसभन्दा अघि नै नेपालले गहुँ भित्र्याइसक्नुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै काम सुरु गर्नुपर्छ। गहुँ आयो भने यहाँका मैदा मिल चल्छन् र रोजगारी पनि बढ्छ। मैदा वा पिठो ल्याएर मूल्य अभिवृद्धि हुन्न, गहुँ नै चाहिन्छ।’
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) प्रदेश १ का उपाध्यक्ष एवं क्वालिटी बिस्कुट र क्वालिटी नुडल्सका सञ्चालक नबलकिशोर काबराले पनि सरकारले भारतबाट गहुँ आयातका लागि कूटनीतिक पहल गर्न अल्छी गरिरहेको प्रतिक्रिया दिए। उपाध्यक्ष काबराको भनाइ छ, ‘हामीले बिस्कुट उद्योग चलाएको तीन दशक पूरा भयो। यस अवधिमा अहिलेजति दुःख यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। न मैदा छ, न चिनी छ र न मिल्क पाउडर नै छ। अत्यन्त अभावमा हामी उद्योग चलाइरहेका छौँ।’
उनले सरकारले नेपालका उद्योगलाई र आन्तरिक उपभोगलाई कति गहुँ लाग्छ भन्ने तथ्याङ्क निकालेर सोही तथ्याङ्कबमोजिम भारतसित तुरुन्त गहुँ माग्नुपर्ने सुझाव दिए।