काठमाडौं। धरान-धनकुटा सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने धनकुटा-लेउतीमा निर्माण गरिने सुरुङमार्गको लागत १० अर्बभन्दा बढी लाग्ने भएको छ।  सुरुङ मार्गको दूरी ३.८९ किलोमिटर छ।

सडक विभाग अन्तर्गतको गुणस्तर, अनुसन्धन तथा विकास केन्द्रले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) अनुसार उक्त सुरुङमार्ग निर्माण गर्नका लागि १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यो भनेको प्रतिकिलोमिटर झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ हो। यो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि धरान-धनकुटा हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुलाई साढे १४ किलोमिटर दुरी छोटो हुने विकास केन्द्रले जनाएको छ।

नेपाली परामर्शदाता कम्पनीले नै यसको अध्ययन अघि बढाएको थियो। 'यो प्रतिवेदन तयार भएसँगै बिडिङ डकुमेन्ट लगायतको तयारीको काम गर्नुपर्ने भएको छ,' विकास केन्द्रका इन्जिनियर सौरभ बज्राचार्यले भने।

उनका अनुसार, यो वर्ष यस आयोजनालाई अगाडि बढाउने की नबढाउने भन्ने बारे अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय हुन बाँकी छ। 'यो वर्ष यसको सम्भाव्यता अध्ययन सकियो। अब यसको विस्तृतरूपमा अर्थ मन्त्रालय खाका तयार पारेर प्रपोजल अगाडि बढाइन्छ,' उनले भने, 'यसैलाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिनु आवश्यक हुन्छ। आगामी वर्षभित्र ठेक्का निकाल्ने लक्ष्य राखिएको छ।'

उक्त सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार यो सुरुङमार्ग ३.८९ किलोमिटर लम्बाइको बन्नेछ। यो विकासले बनाउने सुरुङमार्ग हालसम्मको लामो छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर परामर्शदाता टीएमएस ईआई माभेन रेस जेभीसँग ३० लाख १५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको थियो।

सरकारले यो वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने भनेका तीनवटै सुरुङमार्ग इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा बनाउने भएको छ। यो वर्ष निर्माण हुने सुरुङमार्गमा सिद्धबाबा, लामाबगर-लाप्चे र यही धरान-लेउती छन्।

विकास केन्द्रका अनुसार निर्माणको तयारी भइरहेका सबै सुरुङमार्ग इपीसी मोडलमा निर्माण हुने जानकारी दिएको छ। नेपालमा अन्य मोडेलबाट सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया नै जटिल हुने भएकाले इपीसीबाट निर्माण गर्न लागिएको हो।

अहिले पूर्वाधार आयोजनाहरु निर्माणमा बिल अफ क्वान्टिटी (बीओक्यु), डिजाइन एण्ड बिल्ड र इपीसी गरी तीनवटा मोडल प्रचलनमा छ। बीओक्युमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पारिन्छ। त्यसपछि निकालिएको ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। प्राविधिक रूपमा पास भएर सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछन्।

डिजाइन एण्ड बिल्ड मोडेलमा निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन गर्छ। तर यसमा डिजाइन परिवर्तन वा भेरिफिकेसन गर्न जटिल छ।

सुरुङमार्गको ठेक्काका लागि इपीसी नै उपयुक्त भएको विकास केन्द्रको दाबी छ। केन्द्रका अनुसार जलविद्युत आयोजनाका धेरै सुरुङहरु इपीसीबाटै बनाइएका छन्। नेपालमा यी सबै सडक सुरुङमार्ग यही मोडलबाट निर्माण हुन्छ।

इपीसी मोडेलबाट बनाउँदा पूर्ण निर्धारित (कबोल) रकमभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ, डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने प्राविधिक बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक। यसकारण यसअन्तर्गत परियोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ। यस्तै, आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि पाँच वर्षसम्मको संचालन जिम्मेवारीसमेत निर्माण कम्पनीले नै लिनुपर्ने हुन्छ। यसकारण पनि यसलाई सुरुङमार्ग निर्माणका लागि उपयुक्त मोडेल मानिएको हो।

यो आर्थिक वर्षमा पाल्पाको सिद्धबाबा, लामाबगर-लाप्चे र धरान-लेउती गरी तीनवटा सुरुङमार्गको निर्माण थाल्ने योजना छ। सोहीअनुरुप सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग बनाउनका लागि ठेक्का समेत लागेर निर्माण कम्पनीले डिजाइनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। लामाबगर-लाप्चे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ भने धरान-लेउती सुरुङमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ।

१० अर्ब ६३ करोडको स्रोत सुनिश्चिता आवश्यक

तर केन्द्रका इन्जिनियर बज्राचार्यका अनुसार उक्त सुरुङमार्ग हाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य अगाडि बढ्छ बन्न सकिने अवस्था छैन।

'यसका लागि सरकारले सुरुमा निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने १० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लागतको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ,' उनले भने, 'सरकारले यसलाई यो आर्थिक वर्ष बजेटमा पनि नपारेकाले यसको निर्माण प्रक्रिया छिटै बढ्छ भन्नेमा यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन।'

केन्द्रका इन्जिनियर बज्राचार्यका अनुसार स्रोत सुनिश्चितताको लागि प्रस्ताव छिट्टै पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ। यसको प्रस्तावको निर्णयमा के आउँछ सोही बमोजिम निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने बज्राचार्यको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षको लागि भनेर सरकारले यस आयोजनामा एक करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ।

हाल सरकार सिद्धबाबा र नागढुंगाको निर्माणाधीन सुरुङमार्गमा मात्र केन्द्रित भइरहेको छ। त्यसैले पनि यसको निर्माण प्रक्रिया कहिले अगाडि बढ्छ भनेर बन्न सकिने अवस्था छैन।

‍सुरुङमार्ग अध्ययनका दर्जन योजना

सरकारले यो आर्थिक वर्ष दर्जनभन्दा बढी सुरुङमार्ग अध्ययन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसमा केही वर्षदेखि चर्चा गरिएको टोखा-छहरे-गुर्जुभज्याङ, वेत्रावती-स्याफ्रुबेंसी, खुर्कोट-चियावारी र थानकोट-चित्लाङ सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने भनिएको छ।

पृथ्वी राजमार्गको माझिमटार-शक्तिखोर, पोखरा-बागलुङ राजमार्गको हेम्जा-नयाँपुल, चेपाङ राजमार्गको दुम्लिङ-वाङसिङ, पूर्व-पश्‍चिम राजमार्गको दुम्कीवास-बर्दघाट, कोहलपुर-सुर्खेत राजमार्गको बबई-छिन्चु, सुर्खेत-दैलेख सडकको कपासे-सियाकोट, पाल्पा-तम्घास सडकको प्रभास-जोर्ते र बिपीनगर-खुटिया-दिपायल खण्डमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य छ।

एकसाथ यति धेरै सुरुङमार्ग आयोजना निर्माणको योजनाबारे केन्द्रले अहिले योजना प्रस्तुत गरिएकामध्ये केही अघि बढाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ। केन्द्रका अनुसार सबै हामीले मात्र बनाउन सक्दैनौं। यसको लागि विदेशीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी, कोटेश्वर-जडिबुटी सुरुङमार्ग जस्ता योजनाहरु हामीले आन्तरिक लगानी बाट निर्माण गर्न सक्दैनौ।

१ किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ५ अर्ब बढी बजेट आवश्यक पर्ने पूर्वाधार विज्ञहरु बताउँछन्। सुरुङमार्ग भनेको अहिले प्लानिङ गरेर अहिले नै निर्माण गर्न सकिने योजना होइन। यसका लागि तयारी चाहिन्छ। यो प्रविधि महँगो पनि छ। निकै लागत आउने भएकाले एकैसाथ धेरै योजनामा सरकारले बजेट व्यवस्था गर्न सक्दैन।

अहिले जापान सरकारको सहयोगमा नागढुंगा- नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणाधीन छ। करिब २२ अर्बको लागत रहने २.७ किमी सुरुङमार्ग निर्माण भइरहेको हो। यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि एक किलोमिटर सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ५ अर्ब लागत लाग्छ। यसको निर्माण कार्य ५६ प्रतिशत सकिएको छ। अर्बो साउनमा गाडी गुडाउन सकिने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढेको आयोजनाले जनाएको छ।