तरलता अभावले ऋण बिस्तारमा संकुचन आउँदा पनि बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष खुद नाफा बढाए। २६ वाणिज्य बैंकले ७४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी नाफा कमाए। कोभिडले अर्थतन्त्र शिथिल बनेको, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन डगमगाएको र तरलता अभावले ऋण बिस्तार हुन नसकेको तथ्यांकहरु माझ पनि बैंकहरुले राम्रो नाफा गरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। बैंकहरुमा संस्थापक लगानी रहेका व्यवसायीहरुले नै बैंकको नाफामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष पनि हुन्। केसीलाई बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटा र विक्रम भट्टराईले सोधे- गत वर्षभरी नै बैंकका सीइओ'साबहरुले हामीसँग खत्तम छ अवस्था, ब्यालेन्सिट बिग्रिएर आउँछ भन्नुहुन्थ्यो। त्यसमाथि नियामकले अनेक नियम ल्याएर नाफा प्रभावित गरिदिएको छ भन्ने टिप्पणी हुन्थ्यो। जब गत वर्षको हिसाबकिताब आयो, अवस्था त त्यस्तो देखिएन। अन्य क्षेत्र प्रभावित हुँदा पनि बैंकले त धेरै राम्रो गरे ! कसरी भयो?

अघिल्लो वर्षदेखि गत वर्षसम्म आइपुग्दा बैंकहरुको नाफा ६४/६५ अर्बबाट बढेर ७३/७४ अर्ब रुपैयाँ जति पुगेको छ। बैंकहरुका लागि पक्कै पनि अप्ठेरो समय थियो- विगतको दुई/अढाइ वर्ष। कोभिड भयो, कोभिडपछि पनि चुनौती कायमै छ। कोभिडपछि ऋण पनि प्रभावित भयो। निक्षेप ८ प्रतिशतले मात्र बढ्यो भने ऋण पनि १२/१३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र वृद्धि भएको छ। ऋण बिस्तार थोरै हुने तर नाफा बढ्ने देखिँदा बैंकहरुले मात्र किन प्रगति गरिरहेका छन् भनेर प्रश्न उठ्ने गर्छ। 

तर, यसभित्रको अंकहरुलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्यो भने नाफा बढेको देखिँदैन। अघिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले असल ऋणको नोक्सानी व्यवस्थापन १ प्रतिशतबाट बढाएर १.३ प्रतिशत पुर्‍याइदिएको थियो। ०.३ प्रतिशत बढाउँदा हामीले करिब करिब ११/१२ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त प्रोभिजनिङ गर्‍यौं। यसले खुद नाफामा ६/७ अर्बको प्रभाव हुन्छ। यो नम्बरलाई पनि हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने यसपाली नाफा वृद्धि ६/७ प्रतिशत मात्र भएको छ, यो भनेको त ठूलो वृद्धि होइन। 

कोभिडअघि हाम्रो ऋणमा इल्ड ११.९४ प्रतिशत थियो। अहिले त्यो घटेर ११.५४ प्रतिशतमा आइसकेको छ। जबकी बैंकहरुले ब्याज बढाए, प्रिमियम पनि धेरै लिन थाले भनेर हल्ला गरिन्छ। त्यो त तथ्यांकले देखाउँदैन। यदि हामीले त्यसो गरेको भए त इल्ड १३ प्रतिशत पुग्नु पर्थ्यो होला नि। 

बैंकिङले जुन खालको योगदान गरिरहेको छ त्यसको मूल्यांकन भइरहेको छैन। कोभिडमा बैंकहरुले १०/११ अर्ब रुपैयाँ ब्याज दर २ प्रतिशत बिन्दुले घटाइदिएर सहयोग गरेका थियौं। हामीले वासलातबाट झिकेर गरेको सहयोग हो त्यो। 

त्यसबेला ३५ हजार कर्मचारी बैंकिङमा थिए। अहिले ५० हजार पुगिसकेका छन्। रोजगारीमा पनि त योगदान गरेको हेर्नु पर्‍यो नि। शाखा बिस्तार गरेर गाउँगाउँमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिरहेका छौं। सरकारलाई मदिरा उद्योगभन्दा बढिले राजस्व भुक्तानी गरिरहेका छन्। बैंकिङको योगदानको मूल्यांकन भइरहेको छैन। यो हामीले पनि बुझाउन नसकेर हुन सक्छ। 

गत वर्ष हाम्रो निक्षेपको लागत १.७७ प्रतिशतले बढेको छ। ऋणमा भने ०.६ मात्र बढाएका छौं। नाफा गर्नुपर्छ गरिरहेका पनि छौं। सेयरधनीको प्रतिफल १५ बाट १३ प्रतिशतमा झरेको छ। तर जसरी हल्ला गरिएको छ त्यो अनुसारको नाफा त तथ्यांकले देखाउँदैन। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले अप्ठेरो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जोगाएको छ। कोभिड अगाडि साढे १२ प्रतिशतको ब्याज चलिरहेको थियो। कोभिडले निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो परेको छ भनेर बैंकहरुले ब्याज घटाउँदै साढे ६ प्रतिशतसम्म पनि झारेर सहयोग गरेको हो। अंकमा नाफा गरेर बैंकहरुले एकपक्षीय ढंगले आक्रमण गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अलिकति पारदर्शी भएर पनि सबैले अंकलाई ठूलो देखाएका हुन् कि।

तपाइँ कुनै पनि कार्यक्रममा जानुस्, पत्रकारसँग अन्तर्वार्ता गर्नुस्- एउटा आरोप सधैं लगाइन्छ- तिमीहरु ब्याज मात्र बढाइरहन्छौं। यसलाई पनि तथ्यांकमा हेर्नुपर्छ। हामीले फिक्स रेट प्रडक्ट दिएका छौं। ५ वर्ष, १० वर्ष, १५ वर्षलाई दिएका छौं। बैंकहरुले फिक्स्ड र फ्लोटिङ दुवै दरमा ऋण दिइरहेका छौं। फिक्स्डमा जाँदा कहिले पनि बढ्दैन र घट्दैन पनि। फ्लोटिङमा तलमाथि हुन्छ। वर्किङ क्यापिटलमा नवीकरण हुँदा तलमाथि हुन्छ। तर आवधिक ऋणमा फिक्स्ड रेट हुन्छ। हामीले फिक्स्ड  रेटमा ऋण दिइरहेका छौं भने ब्याज बढायौं भनेर आरोप लगाउन कसरी मिल्ला र? 

बैंकरलाई सोझो आरोप लगाउने कसले? व्यवसायीले? उनीहरु कतिपय बैंकमा सञ्चालक नै छन् त धेरैजसो कुनै न कुनै बैंकमा प्रवर्द्धक नै छन्। उनीहरुले बैंकिङ अभ्यास बुझेका छन्। तर उनीहरुले नै बैंकरलाई किन आरोप लगाएका होलान्?

उहाँहरुले नबुझेर आरोप लगाउनु भएको हो भन्ने त लाग्दैन। बुझाउनमा हामीबाटै केही कमिकमजोरी भयो कि ! 

उहाँहरु आफैं पनि आधाउधि बैंकर हो। तैपनि?

फरक-फरक ठाउँमा फरक-फरक ह्याट हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हुन सक्छ, व्यवसायीले भन्दा पनि आम जनमानसको कुरा मैले गर्न खोजेको हो। उहाँहरु हाम्रो ग्राहक हो, आधार पनि हो। त्यहाँनेर एक खालको भ्रमजस्तो गएको छ। तरलता अभाव, ब्याज वृद्धिजस्ता कुरा बैंकले बढाएर वा घटाएर हुने घटनाहरु होइनन्। यो एउटा साइकल (चक्र) मा चल्ने कुरा हो। आज हामी यस्तो अवस्थामा छौं, अबको दुई वर्षपछि कुरा गर्न बस्दा ब्याज दर तल घटेको अवस्था पनि हुन सक्छ। 

आम ग्राहकले बैंकहरुमा फिक्स्ड रेट छ भनेर बुझ्न जरुरी छ। यो एक पटक फिक्स्ड भएपछि बढ्दैन। भोलि तरलता बढी भएर ब्याज घट्यो भने पनि फिक्स्ड रेट घट्दैन। यसमा पनि सचेत हुन जरुरी छ। तर ग्राहकले आफ्नो रुचि अनुसार फिक्स्ड वा फ्लोटिङ दर छान्न सक्छन्। 

अहिले बैंकहरुको पुँजी कोष पनि निक्कै बढेर गएको छ। साढे ३ सय अर्बको पुँजी कोष साढे ५ सय अर्ब पुगेको छ। त्यसको लागत पनि हुन्छ। सेयरधनीको प्रतिफल दिनदिनै घटेर गएको छ। यस्ता कुराहरु हामीले ग्राहकलाई बुझाउन सकेका छैनौं। यसमा बुझाउन सक्यौं भने भोलिका दिनमा अगाडि बढ्न सजिलो हुन्थ्यो।

बैंकहरु आफैंले बनाएको वातावरण पनि त हो नि। ३६४ दिन हामी अप्ठेरो अवस्थामा छौं भन्ने ३६५औं दिनमा गएर सानदार वासलात छापेको हुन्छ। मेरो नाफा यति भयो भनेर प्रचारप्रसार पनि गरिरहेका हुन्छन्। अनि सर्वसाधारणले आफ्नो धारणा त बनाइहाल्छ नि होइन र?

हामी राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षणमा छौं। हामी पारदर्शी पनि छौं। यसले गर्दा हाम्रो वासलात जस्तो छ त्यस्तो आउँछ। अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि स्थायित्व दिन सकेका छौं। बितेका ५/७ वर्षमा बैंकिङले उतारचढाव भोगेको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड, तरलता सहज, तरलता एकदमै अभावजस्ता कुरा हामीले छोटो समयमा भोग्यौं। सबै अवस्थामा वित्तीयरूपमा स्थायित्व कायम गरेर जानु भनेको  त सबल पक्ष पनि हो। सबल हुनका लागि नाफा पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो खराब ऋण निक्कै कम छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स नेपाली बैंकहरुले गरेका छन्। 

एकदमै युवा उद्योग (बैंकिङ इन्डस्ट्री) भएपनि राम्रो गरिरहेको छ। हाम्रो औसत  उमेर भनेको २० वर्षको होला। यस्तो युवा बैंकहरु हुँदा पनि परिपक्व हिसाबले अगाडि बढेको छ। 

गत आर्थिक वर्ष खराब हुन्छ भन्दाभन्दै पनि राम्रो हरहिसाब निस्कियो। चालु वर्ष चाहिँ के हुन्छ? कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ?

यसपाली मौद्रिक नीतिको ऋणको लक्ष्य नै १२.६ प्रतिशत मात्र छ। जति ऋण बिस्तारको लक्ष्य छ, त्यो पनि वास्तविक क्षेत्रमा छ। थोरै लगानीबाट उच्च वृद्धि हुने क्षेत्रतिर लगानी होस् भन्ने देखिन्छ। अहिले जसरी तरलता घटेको खासगरी लगानी गर्ने कोषका हिसाबले- राष्ट्र बैंकले राखेको लक्ष्य भेट्टाउन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। 

नेपाललाई 'आइसोलेसन' मा नराखेर बाहिर पनि हेर्ने हो भने- संसारभरी ब्याज दर बढाइएको छ। मूल्यवृद्धि ऐतिहासिक उचाइमा छ। नेपालको पनि भारतसँग स्थिर विनिमय दर छ। भारतीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा स्वभावतः नेपाली अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुने गर्छ। 

अर्कोतर्फ वैशाखको तुलनामा जेठमा शोधनान्तर घाटाको अन्तर घटेको छ। वर्षभरीलाई छाडेर जेठलाई मात्रै हेर्ने हो भने अलिकति सुधारको संकेत देखिएको छ। अहिले आयातमा कडाइ छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गरिएको नियन्त्रणात्मक उपायहरुले बिस्तारै नतिजा दिन थालेको छ। यसलाई अलिकति समय यसैगरी लगियो भने आयातमा कमी आउँछ, जसले गर्दा शोधनान्तरमा सुधार हुन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थ १२६ बाट ९३ डलरमा आइसकेको छ। खाद्यान्नको मूल्य पनि घटिरहेको छ। अमेरिकी ब्याज दर पनि अल्पकालीन मात्र बढेको छ। मध्यकालीन र दीर्घकालीन ब्याज दरहरु तल्लो सीमामा नै रहेको देखिन्छ। यसले बिस्तारै अवस्थामा सुधार हुने देखाउँछ। नेपालको निर्यात खासै नभएकाले आयात व्यापारमा यसले हामीलाई मूल्यवृद्धि घटाउन सघाउ पुर्‍याउँछ। हिजो जति सामान आयात गर्न डलर खर्च हुन्थ्यो अब त्यति नै सामान आयात केही कम डलर खर्च गरेर गर्न सकिने हुन्छ। यसले गर्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सहजता हुनसक्छ। अवस्था यसरी नै अगाडि बढ्यो भने आगामी ७/८ महिनापछि हामी सामान्य अवस्थामा पुग्ने छौं।  तर यसो भनिरहँदा विश्व अर्थतन्त्रमा अरु खालको समस्या आउनु भएन। 

आजको दिनमा बसेर कुरा गर्दा केही चुनौतीपूर्ण त छ, सँगसँगै केही सुधारका संकेतहरु पनि देखिन थालेका छन्। बैंंकहरुले १७ प्रतिशत पैसा सरकारी ऋणपत्रमा वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा लगानी गरिरहेका छन्। यो भनेको करिब ९०० अर्ब हो। यो तरलता बैंकले मेन्टेन गरेर बसेको छ। 

भनेको दसैंतिहारपछि तरलतामा सुधार हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण हो?

मैले त्यसो भनिन। ठ्याक्कै यही मितिबाट भनेर भन्दा पनि हामीले अहिले जुन नियन्त्रणात्मक उपायहरु अवलम्बन गरिरहेका छौं, त्यसले नतिजा दिन थालेको छ। असारमा आउँदा रेमिटेन्समा सुधार भएर गएको छ। विदेश जाने मान्छेहरु पनि बढिरहेका छन्। पेट्रोलयम पदार्थको मूल्य अब थप माथि नजालाजस्तो पनि देखिन्छ। खाद्यान्न पनि सस्तिएर गएको छ। पोहोर हामीलाई जे-जेले अप्ठेरोमा पारेको थियो यसपाली ती सूचकहरुमा सुधार भएर गएको देखिन्छ। त्यसो हुँदा एउटा बिन्दुमा तरलता अभावको दबाब नरहला भन्ने हो। 

४/५ महिनादेखि ब्याज दर बैंकर्स संघले थेगेर बसेको छ। अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंक बढाउन खोजिरहेको छ। सबै नीतिगत ब्याजहरु बढिसकेका छन्। सधैं संघले ब्याज थेगेर बस्न पनि नसक्ला।  ब्याजका कारण अलिकति चुनौती थपिन्छ कि?

अहिले जसरी बैंक दर बढेको छ यसले बजारको ब्याज माथि जाने नै संकेत गर्छ। राष्ट्र बैंक खुला बजार कारोबारमार्फत केही सक्रिय देखिएको छ। अहिले ब्याज दर वृद्धिको दबाब नेपालमा मात्र होइन संसारभरी नै छ। मूल्यवृद्धि बढेका हिसाबले पनि ब्याज दरमा दबाब हुन्छ। आजको मितिमा हेर्दा ब्याज दर 'पोजिटिभ जोन' मै छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सबै सुधार भयो भने नेपालमा पनि घट्न सक्ने हुन सक्छ। आजको मितिमा हेर्दा बढ्ने संकेत देखिए पनि अलिकति बाहिरको अवस्था हेर्दा केही समयपछि घट्न सक्ने पनि देखिन्छ। ब्याज दरलाई मार्केट फोर्सले नै तय गर्छ। अरुदेशमा पनि ब्याज दरमा केन्द्रीय बैंकले क्याप राखेको देखिन्छ।  

अनौपचारिक कुराकानीमा चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमाथि बैंकरले थुप्रै गुनासो गरेको सुनिन्छ। बैंकर्स संघले भने मौद्रिक नीतिमा केही पनि प्रतिक्रिया दिएन। भूमिका कमजोर भएर कि, बोलेर काम छैन भनेर हो? 

कमजोर भएको पनि होइन र बोलेर कम छैन भन्ने पनि होइन। हामीले आग्रह गरेका कुराहरुलाई सकारात्मक रुपमा मौद्रिक नीतिमा उठाइएको छ। ऋणपत्रलाई कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिइने व्यवस्थालाई एक वर्ष अरु थप गरिदिइएको छ। यसबाट १०० अर्बजति तरलता प्राप्त भएको छ। काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई एक वर्ष सार्दा पुँजी कोषको व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ।

मर्जर तथा प्राप्तिमा दिइएको सुविधा थप गरिएको छ। गत असार मसान्तपछि सुविधा दिन्न भन्ने कुरा कम्तिमा पुस मसान्तसम्म सुविधा थपेर दिने घोषणा भएको छ। पहिलो पटक राष्ट्र बैंकले नै हेजिङ गर्ने कुरा ल्याइएको छ। बजारमा जे जसरी चर्चा परिचर्चा भए पनि राष्ट्र बैंकले हामी सबैसँग छलफल गरेर नै मौद्रिक नीति जारी गरेको छ। मौद्रिक नीतिले नयाँ दिशा देखाएको छ। 

कतिपय विषय क्रमिक रूपमा लागू गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हामी केही विषयमा प्रष्ट हुनुपर्ने पनि थियो। त्यो प्रष्ट पार्ने काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ। मौद्रिक नीति जारीपछि ल्याउने निर्देशनका बारेमा पनि छलफल भएको छ। व्यवहारिक तहमा छलफल भएको छ। हाम्रा धेरै मागहरु सम्बोधन भएका छन्। 

अहिलेको बेला नै कस्तो भयो भने आन्तरिक मात्र होइन बाह्य क्षेत्र पनि अप्ठेरो अवस्थामा छ। अन्य देशका केन्द्रीय बैंकले पनि अलिकति सोचविचार गरिकन नीतिहरु ल्याएका छन्। अन्य देशले लिएका नीतिहरुसँग नेपालको पनि मिल्दोजुल्दो हिसाबले आएको छ। खुला मुठ्ठी पारेर ऋण दिन सकिने अवस्था कहीँ पनि छैन। ब्याजबाटै मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। त्यसो हुँदा यहाँ पनि फरक खालको मौद्रिक नीति खोजिनु उचित हुँदैन कि भन्ने लाग्छ।

भनेपछि अलिकति कडाइ आवश्यक नै थियो?

संसारले नै त्यसरी हेरेको छ। गुनासो गर्नुपर्छ भनेरै गुनासो गर्ने हो भने त फरक कुरा हो। तर अहिलेको बेलामा कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउने हो त? हामीले बाह्य क्षेत्रलाई सुधार गर्नै पर्ने छ। आन्तरिक उत्पादन पनि बढाउनै पर्ने छ।  यस्तोबेलामा ल्याउने नीति भनेको यस्तै होइन र? अहिलेको स्थितिमा हामी स्थायित्वमै जानु पर्छ। हाम्रो हातमा मात्र धेरै कुरा छैन। हाम्रो हातमा भएका कुरालाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ। यसलाई त सकारात्मक रुपमा हेर्नु पर्‍यो नि। हिजो अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिले प्रशस्त खेल्ने ठाउँ दिएको थियो। आज अवस्था फरक छ। फरक अवस्थामा पुरानै हिसाबले मौद्रिक नीतिको माग राख्नु पनि त उचित नहोला नि।

अहिलेको बेलामा सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर माग राखेका छन्। बैंकरको एउटा होला, व्यवसायीको अर्को होला। तर राष्ट्र बैंकले त समग्र प्रणालीलाई हेरेर नीति ल्याउनु पर्छ। राष्ट्र बैंकले प्रणालीलाई हेरेर ल्याएको नीति भएका कारण बैंकर, व्यवसायीलगायत सबैको माग एकैपटक सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। 

बाह्य क्षेत्र सुधार गर्नै पर्छ। त्यसका लागि नियन्त्रणात्मक उपायहरु गरिएको छ। तर मौद्रिक नीतिले आन्तरिक क्षेत्रको वृद्धि नै रोक्ने काम गर्‍यो भनेर समेत विरोध भइरहेको छ। कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ?

अहिले ऋण बिस्तारको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत लिइएको छ। यो भनेको ६/७ सय अर्ब रुपैयाँको थप ऋण बिस्तार हो। त्यसका लागि स्रोत त चाहिन्छ नि। पोहोर साढे ३ सय अर्बको निक्षेप आयो त्योभन्दा बढी ऋण गयो। स्रोत नभएका बेलामाा १२.६ प्रतिशत नै पनि धेरै हुन जान्छ। भोलि स्रोतहरु जुट्यो भने तर १२.६ प्रतिशतभन्दा माथि जानै पाउँदैनस् भनेर राष्ट्र बैंकले पनि नरोक्ला नि त। स्रोत आएपछि त अवस्थामा पनि सुधार आउँछ। 

राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील, साना तथा मझौला उद्यममा लगानी जाओस् भन्ने सोचिरहेको छ। यसबाटै दिगो उत्पादन गर्न सकिन्छ र आर्थिक वृद्धिलाई सघाउन पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने छ। यो वास्तविकता पनि हो। अहिले देशका लागि चाहिएको पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नै हो।