काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले भारतलाई तिर्नुपर्ने ऋण तिर्नका लागि सरकारले व्यवस्थापकीय भूमिका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव गणेश पाण्डेलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले भारतीय ऋण व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको हो।

एक महिनाअघि ३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उधारो असुलीको विषयमा भारतको केन्द्र सरकारले नै निगमसँग ताकेता गरेको थियो। 

इन्डियन आयल कर्पोरेसनले निगमलाई बक्यौता तिर्न पटक-पटक ताकेता गरिरहेको छ। एक महिना अघि भारतको केन्द्र सरकार नै ताकेतामा उत्रिएको हो। काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासले नै पत्राचार गरेको छ। 

यो पत्र परराष्ट्र मन्त्रालय हुदैं प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले वाणिज्य सचिव पाण्डेलाई ऋण तिर्ने व्यवस्था गर्न जिम्मा दिएको हो। 

पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार निगमले कर्पोरेसनलाई १९ सय ४९ करोड भारु (३१ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) तिर्न बाँकी छ।