काठमाडौं। नेपाल सेटलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र सरकारले पनि खारेज गरिदिएको छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले खारेज गरेपछि सरकारसँग फिर्ता ल्याउन उसले अपिल गरेको थियो। उक्त अपिल संचार मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय फरवार्ड गरेको थियो। त्यो अपिल एक महिनाअघि नै सरकारले खारेज गरिदिएको छ। 

अब उसले प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी अरु दूरसंचार सेवा प्रदायकले पाउने ढोका खुलेको छ। प्राधिकरणको २०७८ मंसिर १० गते बसेको बोर्ड बैठकले दोस्रो पटक हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो।  त्यसविरुद्ध हेलो नेपाल सरकारसँग अपिल गर्न गएको थियो।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले दूरसंचार ऐनअनुसार नेपाल सरकार समक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। 

हेलो नेपाल व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको कम्पनी हो।  प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, महिना दिनअघि नै सरकारले खारेजको निर्णय गरिसकेको छ। अब अन्य कम्पनीलाई यसको फ्रिक्वेन्सी लिने बाटो खुलेको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डनिकट मानिएका व्यवसायी सुमार्गीको लगानी रहेको हेलो नेपालले २०७७/७८ को कित्ताको बक्यौताबापत् करिब ३२ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि प्राधिकरणले मंसिर १० गते अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। 

प्राधिकरणले पहिलोपटक हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध उसले तत्कालीन  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई गुहारेको थियो। त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा फुटेको थिएन। 

२०७६ पुसमा तत्कालिन सत्तापक्ष रहेका प्रचण्डकै चासोका कारण मन्त्रिपरिषद्ले हेलो नेपाल खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय उल्टाउँदै पाँच किस्तामा (एक वर्षको एक कित्ता) बक्यौता तिर्ने गरी सहजीकरण गरिदिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले तोकिएको किस्तामा हेलो नेपालले रकम नबुझाए कानुनअनुसार कारवाही गर्ने अख्तियारी पनि प्राधिकरणलाई दिएको थियो। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्राधिकरण पुन: दोस्रोपटक हेलो नेपालको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो। 

अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि प्रचण्ड महत्त्वपूर्ण सत्ता साझेदार भएकाले हेलो नेपालकै पक्षमा सरकारले निर्णय लिने अनुमान गरिएको थियो। तर अनुमानविपरीत सरकारले निर्णय गरेको छ।

हेलो नेपालले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकका बक्यौताबापत् करिब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ। हेलो नेपालले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा सेवा दिन प्राधिकरणबाट अनुमति पाएको थियो। कम्पनीले २०६४ फागुनमा प्राधिकरणबाट जीएसएम ९००/१८०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न अनुमति पाएको थियो।