काठमाडौं। चालु पुँजी कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र दिने ब्यवस्था अब्यवहारिक भन्दै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठनले आपत्ति जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकले गत ७ गते ल्याएको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ मा आइतबार औपचारिक प्रतिकृया दिँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गर्नुपर्ने जनाएको छ।

उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालू पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक भएको महासंघको टिप्पणी हो।

‘दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय संचालनमा मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्नेमा उद्यमी व्यवसायीको गहिरो चिन्ता छ,’ महासंघले भनेको छ।

महासंघले राष्ट्र बैंकलाई गम्भीर समीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। ‘यसलाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयंले निर्धारण गर्न पाउनु पर्ने महासंघको सुझाव पनि छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैगरी चालु पूँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने देखिन्छ।‘

राष्ट्र बैंकको नीतिले चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघको विश्लेषण छ। व्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत वृद्धि भएको हुँदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने महासंघको ठहर छ।

‘अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आकंलन नै नगरी ल्याइएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा छ।

महासंघले कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको भएत्यसलाई कारवाही गर्नुको साटो सबै उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राख्नु गलत भएको स्पस्ट पारेको छ। 

महासंघले कस्तो चालु पुँजी निर्देशन ल्याउने भनेर सिफारिससमेत गरेको छ।

तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरणका आधारमा चालु पुँजीको ब्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनि व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षणपनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनु पर्ने माग गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालू सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई शंसोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेलामात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनु पर्ने महासंघको सुझाब छ।

ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रुपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनु पर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ।

अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रुपमा नभई अर्धवार्षिक रुपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ।

मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नु पर्ने र मासिक रुपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था उपयुक्त नभएकोले यसमा संशोधन गरिनु पर्नेमा महासंघको जोड छ।

नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजी गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।

ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रुपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्नेमा महासंघको जोड छ। कर्जाको व्याज साँवा भुक्तानीको लागि चालू पूँजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले हटाउन भनिएको छ।

साथै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्छ। वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब  ल्याउन महासंघले माग गरेको छ।