काठमाडौं। भदौ २ गते सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडलाई दियो। 

लगानी बोर्डको कार्यालयले ७५० मेगावाट पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी-६ को अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको हो। यी दुई आयोजना मात्रै होइन पछिल्लो समय भारतका कम्पनीहरुले नेपालका ठुला जलविद्युत आयोजनाहरु धमाधम जिम्मा पाइरहेका छन्। ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली समेत सरकारले एनएचपीसीलाई दिन लागेको छ। 

भारतले रुचि राख्ने र नेपालले दिइहाल्ने प्रवृत्तिको विकास नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको हो। नेपाल र भारत दुवैले रणनीतिक हिसाबले जलविद्युतलाई हेरेका छन्। जानकारहरुका अनुसार, नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी, प्रविधि, जनशक्तिलाई रोक्न भारतले प्रयास गरिरहेको छ। 

चीनसँग विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधार नभएको र आन्तरिक खपत नहुने भएका कारण ठुला आयोजना भारतलाई दिनु नेपालको भने बाध्यता हो। चीनले विकास गरेको परियोजनाको बिजुली भारतले नलैजाने मात्र होइन त्यहाँका ठेकेदारले काम गरेका परियोजनाको बिजुली पनि भारतले किन्न छाडेको छ।

पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय भारतलाई आयोजना विकास गर्न दिनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। 'जसले बजार खोज्छ, लगानी ल्याउन सक्छ। उसलाई दिने हो,' उनले भने,'हाम्रो नीतिले कसैलाई पनि रोकेको छैन। भारत, बंगलादेश, चीन, अमेरिका भनेको छैन।' 

उनका अनुसार, सके नेपाली आफैंले बनाउनु राम्रो हो। नेपालले बनाउँदा बजार पनि छैन। भारत वा अरु देशले बनाउँदा २५ वर्षमा आयोजना नेपाललाई हस्तान्तरण हुन्छ। त्यसबाट रोयल्टी आउँछ। रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन्। २१.९ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क बिजुली समेत पाउँछ। नेपालले विभिन्न खालका लाभहरु लिन सक्छ।  भारतलाई आयोजना विकास गर्न दिनु गलत नभएको उनको तर्क छ।

पूर्व सचिव सुमन शर्मा विना प्रतिस्पर्धा आयोजनाहरु दिन नहुने बताउँछन्। दिँदा त्यहीँका कम्पनीहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा गरेर दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'लाभ र हानिको विश्लेषण नगरी सिधै आयोजना दिइएको छ। त्यसो हुँदा प्रश्नहरु उठ्नु स्वाभाविक हो,' उनले भने, 'सार्वजनिक खरिद ऐनको मुख्य मर्मले पारदर्शिता र आर्थिक दक्षता खोज्छ।'

यसअघि नै भारतका विभिन्न कम्पनीले थुप्रै आयोजनाहरु हात पारिसकेका छन्।

९०० मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले पाएको छ। कम्पनीले २००६ मा निर्माणको अनुमति (लाइसेन्स) पाएको हो। तर न्युनतम पूर्वाधारको पनि काम गर्न सकेको छैन।

परियोजना विकास सम्झौता भएको ५ वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने हो तर  दैलेखमा कार्यालय खोल्ने बाहेकको काम गरेको छैन। १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनामा लगानी जुटाउने नाममा पटक पटक म्याद थप बाहेकको ठोस काम हुन सकेको छैन।

पछिल्लो पटक सरकारले सर्तसहित वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्ष समय थपिदिएको छ। यो कम्पनीले जीएमआर अप्पर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी खडा गरेर काम गरिरहेको छ।

आफूले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि फ्रेन्च कम्पनी इडीएफ ग्रुपलाई साझेदार ल्याउने तयारी गरेको छ।

भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको छ। जसको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ। सतलजले नेपालमा एसजेभीएन-३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता गरेर काम गरिरहेको छ। संखुवासभा निर्माणाधीन यो आयोजनाबाट २०२५ मा उत्पादनको लक्ष्य छ।

१ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। २००८ मा नै प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना पाएको भए पनि २०१७ मा लगानी सुनिश्चितता गरेपछि काम अघि बढाइएको थियो।  

त्यस्तै सतलजले नै ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण गर्दैछ।

पूर्व सचिव उपाध्यायले अप्पर कर्णाली प्रतिस्पर्धा गर्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट जीएमआर ठहरिएकाले दिएको बताए।

'राम्रो कम्पनी थियो। शंका गर्ने ठाउँ थिएन। हामीले सम्झौता गर्दा पफर्मेन्स ग्यारेन्टी राख्न छुटायौं,' उनले भने, 'अब दिने आयोजनाहरुमा परफर्मेन्स ग्यारेन्टी राखिएको छ। पश्चिम सेती र एसआर-६ मा राखिएको छ। अब समस्या हुँदैन। यो विगतबाट सिकिएको पाठ पनि हो।'

ऊर्जा जानकारहरु  नेपाल र भारतले लगानी गरेको विद्युत उसले किन्ने भएकाले उसैलाई दिन खोजिएको बताउँछन्।

उनीहरुका अनुसार भारतले सीमा जोडिएको तर आफूसँग विद्युत क्षेत्र सहयोग सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौता नभएका मुलुकका लगानी वा नियन्त्रण भएका आयोजनाहरु विद्युत आयात नगर्ने नीति लिएको छ। सोही कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय प्रतिस्पर्धी बजार इण्डिएन इनर्जी एक्सचेन्जमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत बेच्न स्वीकृति मागे पनि दिएको छैन।

नेपाली स्रोतमा निर्माण भएको भए पनि चिनियाँ कम्पनीले निर्माणको काम गरेको थियो।

चिनियाँलाई निषेध !
१२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकासका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिइएको थियो। अहिले सरकारले आफैं निर्माण गर्ने भन्दै खोसेर कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

पछिल्लो समय चिनियाँले लिएका परियोजना होल्ड गरेर राख्ने मात्र काम गरिरहेका छन्। त्यही भएर उनीहरुसँग परियोजना खोसेर भारतलाई दिन सरकारलाई सजिलो पनि भएको छ। ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ लागतको यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन पुरा भइसकेको छ। कम्पनी दर्ता भएपछि लगानी जुटाएर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा सरकार छ। 

तमोर स्टोरेज (६०० मेगावाट), माथिल्लो मनाङ मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट), मनाङ मर्स्याङ्दी (१३५ मेगावाट), माडी बहुउदेश्यीय आयोजना,  हुम्ला कर्णाली-१ (२३५ मेगावाट), हुम्ला कर्णाली-२ (३३५ किमि) लगायतका आयोजाहरु लगानी कुरेर बसिरहेका छन्।  

विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग प्रसारणलाइन समेत जोडिएको छैन। प्रस्ताव गरिएका प्रसारणलाइनहरुको खासै प्रगति हुन सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चीनले नेपालको जलविद्युत किन्न नचाहेका कारण पनि पूर्वाधार विकास हुन सकेको छैन। नेपाल र चीनका बीचमा ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक भने हुने गरेको छ।

'कुनै चिनियाँ कम्पनीले आयोजनामा काम गर्‍यो भने पनि भारतले विद्युत किन्दैन। हामीकहाँ अपेक्षा गरेजस्तो गरि खपत बढेको छैन। उत्पादित बिजुलीको बजार भारत हो। बंगलादेशले लैजाने भने पनि भारतकै प्रणाली प्रयोग गरेर हो,' उनले भने। उनले  ठुला ठेक्काहरु निकाल्दा चिनियाँ कम्पनीले थोरैमा हाल्ने भएकाले पर्ने बढी सम्भावना रहेको बताए।

'धेरै चिनियाँ कम्पनीले कम कबोल गर्छन्। खरिद नियमले उसैले पाउँछ। यहाँ विद्युत भारतलाई बेच्न पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै निषेध गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ,' उनले भने।

६००० मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात गर्दै भारत 
भारतीय ऊर्जा बजारको ठूलो हिस्सा अनवीकरणीय जीवाशेष ऊर्जा (फोसिल फ्युल) ले ओगटेको छ। जसको हिस्सा करिब ६० प्रतिशत छ।

केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण, भारतले २०२९/३० सम्ममा जीवाशेष ऊर्जा को हिस्सा ३५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। जसका लागि आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुबाट ६००० मेगावाट विद्युत आयात गर्ने नीति लिएको छ।

हालसालै सम्पन्न भएको जलवायुसम्बन्धी कोप-२६ सम्मेलनमा २०३० सम्म ५०० गिगावाट नवीकरणीय स्रोतहरुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

हाल नवीकरणीय ऊर्जा (सौर्य, वायु बायोमास, सहउत्पादन, जलविद्युत) करिब ४०० गिगावाट उत्पादन भइरहेको छ। यो कुल ऊर्जा (४०० गिगावाट) को ३९ प्रतिशत हो। जसमध्ये जलविद्युत आयोजनाहरुको जडित क्षमता ५१ हजार ५७२ मेगावाट छ। यो करिब १२ प्रतिशत हो।

भारतमा गर्मीयामका वर्षा हुने महिनाहरुमा ऊर्जाको उच्च माग हुन्छ। सोही कारण जलविद्युतबाट उत्पादन हुने बिजुलीले भारतको उच्च माग (विशेष गरेको साँझ सौर्य ऊर्जाले विद्युतको माग परिपूर्ति गर्न नसक्ने) सम्बोधन गर्न सक्छ।