भारतीय चालु आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को पहिलो त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र १६ प्रतिशतले वृद्धि हुने सम्भावना छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन सम्बन्धी तथ्यांकहरू ३१ अगस्तमा जारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ को अन्तिम त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र जम्मा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो।

पछिल्लो वर्षको भन्दा गत त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकले बढ्ने अपेक्षा राखिए पनि रोयटर्सले अर्थशास्त्रीहरूसँग गरेको एक सर्वेक्षणको अनुसार भारतीय आर्थिक वृद्धिदर यो दोस्रो त्रैमासिकमा आधाभन्दा बढीले घट्ने र  ब्याजदर बढ्दा क्रमशः वर्षको अन्त्यतिर अझ सुस्त हुने अनुमान गरेका छन्। 

एसियाको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र निरन्तर उच्च बेरोजगारी र मुद्रास्फीतिसँग जुधिरहेको छ, जुन भारतीय रिजर्भ बैंकको क्षमताभन्दा माथि छ र यो पुरा वर्ष नै रहिरहने छ।

नयाँ आर्थिक गतिको सट्टा एक वर्ष अघिको तथ्यांकहरूको  तुलनाका आधारमा दोस्रो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर १५.२ प्रतिशतको औसत पूर्वानुमानबाट वृद्धिदर अक्टोबर-डिसेम्बरमा ४.५ प्रतिशतले  थप घट्नु अघि  तीव्र रूपमा घटेर वार्षिक ६.२ प्रतिशतमा आउने अनुमान गरिएको छ। 

रोयटर्सले अगस्ट २२-२६मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार भारतको यस वर्षको औसत वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको थियो। तर अर्थशास्त्रीहरूले ठोस वृद्धिदरले आगामी महिनाहरूमा भारतको अर्थतन्त्र द्रुत रूपमा सुस्ताउने क्रमको अपेक्षालाई पर्दामा राखेको जनाउँछन्।
सोसाइटी जेनेरलका भारतीय अर्थशास्त्री कुणाल कुण्डु भन्छन्, ‘भारत सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्र बने पनि बेरोजगारी उच्च रहेको र वास्तविक ज्याला/तलब न्यून स्तरमा रहेकाले आन्तरिक उपभोगले वृद्धिलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त बलियो आधार नहुन सक्छ।’

‘लगानीको माध्यमबाट वृद्धिलाई समर्थन गरेर, सरकारले आन्तरिक उपभोगले प्रदान गर्ने गतिलाई बिर्सेर एउटै इन्जिनमा मात्र चलाएको छ। यही कारणले गर्दा भारतको वृद्धि अझै पनि यसको पूर्व-महामारी ट्रेण्डभन्दा तल छ,’ उनी भन्छन्।

प्रत्येक वर्ष श्रमशक्तिमा सामेल हुने लगभग १२ मिलियन मानिसहरूलाई समायोजन गर्नको लागि अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा बढेको छैन।
यसैबीच, आरबीआईले मुद्रास्फीतिलाई सहिष्णुता सीमाभित्र ल्याउन प्रयास गर्न मार्चको अन्त्यसम्ममा आफ्नो मुख्य रेपो दरलाई ६० आधार बिन्दुले बढाउने तयारी गरेको छ।

यसले यस वर्ष कुल १.४ प्रतिशत बिन्दुको तीनवटा ब्याज दर बढेको छ, र २०२३ को पहिलो त्रैमासिकको अन्त्यमा रिपो दर ६ प्रतिशतमा लैजानेछ।

केन्द्रीय बैंकको म्यान्डेटेड टार्गेट ब्यान्ड २ देखि ६ प्रतिशत हुँदा, मुद्रास्फीति सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा ५.८ प्रतिशतले झर्नु अघि यो त्रैमासिक र अर्को त्रैमासिकमा क्रमशः औसत ६.९ ता ६.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो। यो लगभग केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण अनुरूप नै छ।
‘मूल्यको दबाबमा शीतलताको संकेतको बाबजुद प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा भू-राजनीतिक जोखिम र हार्ड ल्यान्डिङ जोखिमहरूबाट पर्याप्त अनिश्चितताका कारण मुद्रास्फीतिको लडाइ सहज हुन अझै केही लाग्ने छ,’ डीबीएसका वरिष्ठ अर्थशास्त्री राधिका राव भन्छिन्।
यो सँगै अर्थतन्त्रले रुपैयाको कमजोर मूल्यबाट मुद्रास्फीतिको दबाब पनि सहन गरिरहेको छ, जुन महिनौंदेखि अमेरिकी डलरको तुलनामा ८० को नजिक व्यापार गरिरहेको छ।

पछिल्लो सर्वेक्षणले पनि भारतको चालु आकाउन्ट घाटा यस वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.१% मा वृद्धि भएको देखाएको छ। यो कम्तिमा एक दशकमा सबैभन्दा उच्च हो, जसले मुद्रामा थप दबाब ल्याउन सक्छ। (रोयटर्सबाट साभार)