काठमाडौं। नेपाल उद्योग परिसंघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गदर्शनले औद्योगिक तथा  व्यवसायिक  वातावरण बिग्रिने जनाएको छ।

परिसंघले यो नीतिले  स्वदेशी तथा 'मेक इन नेपाल' जस्ता सरकार समेतको स्वामित्व रहेका अभियानलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने  स्पष्ट पारेको छ।

परिसंघको सुझाव अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, १ करोडको सीमालाई २ करोड, लेखा परीक्षणको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेको छ। परिसंघले राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरी मार्गदर्शन आएको जनाएको छ।  

मार्गदर्शनले ठुला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति शृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने परिसंघले जनाएको छ। परिसंघका अनुसार निश्चित सीमापछि साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोबार गर्न नसक्ने र नगदमै गर्न बाध्य  हुनुपर्नेछ।

नवीकरणीय चालु पूँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यहारिक भएको  भन्दै खारेजीको माग परिसंघले  गरेको छ। परिसंघले मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालु पुँजी कम भएर लागत बढ्ने ठहर गरेको छ।

परिसंघले यस्ता प्रावधानहरू उद्योगको हकमा व्यवहारिक समेत नदेखिने र समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई वस्तु तथा सेवा नै महँगो हुनेछ। चालु पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको ६ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिक रूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले पुनर्विचारको माग परिसंघले गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनाको एकपटक चालु सम्पत्ति र चालु दायित्व परीक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नहुने परिसंघले जनाएको छ।

चेक, बिजक, भीसीटीएसमार्फत वा बिक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली नभएको अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि भुक्तानी सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघले माग गरेको छ।