वीरगंजका कबाडी व्यवसायी आन्दोलित, महानगरपालिकासँग कबाडी कर खारेजीको माग, ‘कर धेरै भयो’ 



२०७९ भदौ १८ गते १३:४३ | Sep 3, 2022


वीरगंजका कबाडी व्यवसायी आन्दोलित, महानगरपालिकासँग कबाडी कर खारेजीको माग, ‘कर धेरै भयो’ 



वीरगंज। कबाडी कर मिनाहाको माग गर्दै वीरगंज महानगरपालिकाविरुद्ध कबाडी व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। जबकी महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लगाएको कबाडी कर अघिल्लो वर्षका तुलनामा घटाएको छ।

Tata
Global Ime

मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, सम्पत्ति कर, राजस्व तिर्दा पनि माथिबाट लिइने कबाडी करले आफूहरु मर्कामा परेको भनाइ कबाडी व्यवसायीहरुको छ। कबाड व्यवसायी संघ पर्साले करको विरोधमा आन्दोलन शुरू गरेको जनाएको छ।

वीरगंजमा बसेको संघको बैठकको निर्णयले शुक्रवारदेखि कबाडका पसल, व्यवसाय बन्द गरी आन्दोलन शुरू गरिएको अध्यक्ष अनवर हुसेनले बताए। आन्दोलनअन्तर्गत कबाडजन्य वस्तुको संकलन, बिक्री वितरण तथा ढुवानी लगायतका काम ठप्प पारिएको उनले स्पष्ट पारे।

'जबसम्म महानगरपालिकाले कबाडी करको ठेक्का खारेज गर्दैन, तबसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,' उनले भने। भदौ ७ गते कबाडीकरको विरोधमा व्यवसायीहरूले परवानीपुर सडकखण्डमा बिहान ८ देखि एक घण्टा चक्काजाम पनि गरेका थिए। त्यसपछि वीरगंज महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखा, कबाडी करका ठेकेदार मेदान्त कन्स्ट्रक्सन प्रालि, वीरगंज-५ का प्रोप्राइटर सञ्जय गुप्ता र व्यवसायीहरूबीच छलफल भएको थियो।

गत बुधबारको महानगरको कार्यपालिका बैठकमा कबाडीकर किलोको रु २.२६ बाट घटाएर किलोको ९० पैसा गर्ने निर्णयमा व्यवसायीले पूर्णरूपमा खारेजीको माग गरेका हुन्। आव २०६२/६३ मा नेपाल सरकारले हरेक किसिमका अवैधानिक करहरूलाई हटाएको थियो। २०७४ मा स्थानीय तह नयाँ संरचनासहित गठन भएपछि आएको नेतृत्वले सवारीकर, पिठियाकर, कबाडीकरलगायतका आन्तरिकरूपमा आर्थिक स्रोत जुटाउन यस्ता करहरूको ठेक्का लगाउन शुरू गरेको हो।

जसअन्तर्गत वीरगंज मनपाले यस्तो ठेक्का लगाएको छ। महानगरपालिका प्रमुखमा राजेशमान सिंह निर्वाचित भएपछि सवारीकर र पिठियाकर खारेज भए पनि कबाडीकर हटाइएको छैन। व्यवसायीहरूले एउटा गाडीमा १० टन कबाडी भयो भने १० हजार करमै जाँदा मर्का पर्ने तर्क गरेका छन्। 

महानगरपालिकालाई सम्पत्ति कर, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई मूअ कर, आयकरलगायतका कर तिरिराख्दा पनि यो 'दादागिरी' कर भएकाले खारेज हुनुपर्ने माग राखेका छन्। यसबारे महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले व्यवसायीहरूको कुरा सुनेर करको दर घटाइएको र त्योभन्दा कम गर्न नसकिने जवाफ दिए ।

महानगरपालिकामा देशका सबै जिल्लाबाट उठेका कबाडजन्य वस्तुहरू डम्पिङ गरेर व्यवसाय गर्दा त्यसबापत वीरगंजलाई पनि कर तिर्नुपर्ने नीति रहेकोले ठेक्का लगाइएको जवाफ दिए।