काठमाडौं। ब्रोकर कम्पनीको कडा राजनीतिक लबिङले तीन वर्षसम्म नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स जारी नगर्ने प्रावधान राखेर धितोपत्र दलाल नियमावली संशोधन भएको छ। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर कम्पनीको एकाधिकार तोड्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा लाइसेन्स दिने गरि नियमावली संशोधनका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो। यो प्रस्ताव जानेबित्तिकै सञ्चालनमा रहेका ५० वटा ब्रोकर कम्पनी एकै ठाउँ आएर जुनसुकै हालतमा नयाँ नियमावली रोक्ने सहमति गरेका थिए। अब ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्स दिने सम्भावना टरेको छ। 

सोही सहमतिका आधारमा नियमावलीमा राखिएको 'फ्री इन्ट्री फ्री एक्जिट' लाई हटाउन राजनीतिक लबिङ सुरु भएको थियो। ब्रोकर कम्पनीले घटीमा १० गुणा बढाएको चुक्ता पुँजीमा कुनै असहमति नराखी फ्री इन्ट्री फ्री एक्जिटलाई भने हटाउन आफ्नो लबिङ केन्द्रित गरेको स्रोत बताउँछ।

त्यही दबाबका कारण मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिले नियमावली कार्यान्वयनमा आएको तीन आर्थिक वर्षपछि मात्रै यो व्यवस्था लागु गर्ने प्रावधान राखिएको हो। तीन वर्ष नै राख्नुको पछाडि बोर्ड अध्यक्षको नेतृत्वलाई हेरेर राखिएको स्रोत बताउँछ।

विधायन समितिमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ब्रोकरको चुक्ता पुँजीदेखि कोटा प्रणाली खारेजीमा सबैभन्दा बढी विरोध जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार खाँणलाई सबै ब्रोकर कम्पनीले यो प्रावधान हटाउन आग्रह गरेका थिए। विधायन समितिमा बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई समेत छलफलका लागि बोलाइएको थियो।

उनीसँग चुक्ता पुँजीभन्दा कोटा प्रणाली खारेजीमा खाँणले बढी प्रश्न गरेका थिए। स्रोतका अनुसार हमालले ब्रोकर कम्पनीको एकाधिकार रोक्न यो व्यवस्था गरिएको बताउँदै मुख्य उद्देश्यलाई काट्ने गरि संशोधन नगरिदिन अनुरोध गरेका थिए। उनले बरु चुक्ता पुँजी घटाउने गरि समितिमा मध्यमार्गी प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले स्टक डिलरका लागि एक अर्ब, पूर्ण धितोपत्र दलाल व्यवसायीका लागि ५० करोड र सीमित धितोपत्र दलाल व्यवसायीका लागि १५ करोडमा झार्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर यो प्रस्तावमा भने समितिले चासोनै राखेन। बोर्डले पठाएकै चुक्ता पुँजीको प्रस्ताव यथावत राख्दै नियमावली संशोधन विधायन समितिबाट पारित गरियो। त्यसैलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्‍यो। 

हमालको आग्रहलाई समितिले ठाडै अस्विकार गर्‍यो। एक ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकका अनुसार नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स दिने योजनामा विधायन समितिमा पठाउँदा परिमार्जन गर्न सफल भएको हो।

बोर्डको पनि केही निश्चित घरानालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना थियो। त्यसमा समितिमा पठाउँदा हामीले पनि रोक्न सक्ने वातावरण बन्यो,' ती सञ्चालकले भने, 'त्यही भएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरि धितोपत्र सञ्चालन नियमावली ठाडो प्रस्तावको रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको हो।' यो मात्रै होइन सञ्चालनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीले चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने समय पनि एक वर्ष थप गरेर तीन वर्ष पुर्‍याइएको छ। बोर्डले दुई वर्षको मात्रै समय दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा गृहमन्त्री खाँण, प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज र कानुनमन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा छन्।