काठमाडौं। घट्दो नाफाले लाभांश दर (बोनस सेयरसमेत) झरेको र हकप्रद सेयर रोकिएका कारण बैंकहरुको पुँजी कोष कमजोर बन्दै गएको छ। नियामकीय प्रावधान हाराहारी नै सबैको पुँजी कोष अनुपात आएको छ।

यसले गर्दा उनीहरुको लाभांश दिने क्षमतामा पनि कमी आएको छ। 

राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्था अनुसार, बैंकहरुले पुँजीकोष ११ प्रतिशत र प्राथमिक पुँजीकोष घटिमा पनि साढे ८ प्रतिशत हुनु पर्छ। ११ प्रतिशत पुँजीकोष पुर्‍याउन प्राथमिक पुँजीकोष र पूरक पुँजी आवश्यक पर्छ।

पुँजीकोष तोकिएकोभन्दा धेरै भएको अवस्थामा न्युनतम पुँजीकोषको अनुपात कायम राख्दै बैंकहरुले बाँकी ऋण दिन सक्छन्। 

न्युनतम पुँजीकोष कायम नभए राष्ट्र बैंकले त्यस्ता वित्तीय संस्थालाई लाभांश बाढ्न रोक लगाउँछ यसले उनीहरुलाई पहिले लगानी भइसकेको ऋण घटाउनु पर्ने दबाब पर्छ। 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार गत आर्थिक वर्षको विवरण प्रकाशित गर्दै पुँजी कोष क्षयीकरण हुँदै गएको जनाएको छ। पुँजी कोषलाई माथि लैजान बैंकहरुले सञ्चिति मुनाफा बढाउनु पर्ने भएको छ। 

राष्ट्र बैंकले यसपटकको मौद्रिक नीतिबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि लागु गर्ने जनाएको छ। जसअनुसार बैंकले कायम गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत पुँजी कोषको आकार बढेर १३.५ प्रतिशत पुग्नेछ। केन्द्रीय बैंकले हालको पुँजीकोषमा २.५ काउन्टर साइक्लिकल बफर थपेको हो।

यो व्यवस्था लागू भएलगत्तै तरलता संकट र सीडी रेसियोको दबाबमा रहेका बैंकहरुको कर्जा बिस्तारमा थप ह्रास आउने देखिन्छ।