विराटनगर। दसैं बिदाको मौका छोपेर राजस्व अनुसन्धानले ८ ट्रक सुपारी छाडिदिएको छ।  मोरङ प्रहरीले साउन ५ मा पक्राउ गरेर ८ गते राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई ८ ट्रक सुपारी बुझाएको थियो।

यही सुपारी राजस्वले छाडिदिएको हो।  प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मको शक्ति लगाएर दसैं बिदा हुने बेलामा सुपारी छाडिएको हो।

असोज १५ गतेदेखि दसैं बिदा सुरु भएको थियो। राजस्वले असोज १३ गते नै सुपारी छाडिदिएको हो। कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज खनालले विभागको पत्रअनुसार ८ ट्रक सुपारी १३ गते छाडिएको पुष्टि गरे।

प्रमुख खनालका अनुसार कार्यालयलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएको ८ ट्रक सुपारीलाई गन्तव्यतर्फ जान दिनू भन्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो। सोही पत्रका आधारमा सुपारी छाडिएको हो।

पत्रमा गन्तव्यतर्फ जान दिनू भन्नेबाहेक अन्य केही ब्यहोरा  उल्लिखित छैन। मोरङ प्रहरीले विराटनगर र जोगबनी भन्सारबाट जाँचपास भई भारतीय मार्गतर्फ जाँदै गरेका अवस्थामा ८ वटा ट्रकमा लोड गरिएको २ लाख १९ हजार ५९६ किलो सुपारी पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धानमा बुझाएको थियो।

यसपछि सुपारीका निर्यातकर्ता मनकामना ट्रेडर्सका नवीन घिमिरेले जिल्ला प्रहरीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा गत साउन २६ मा सुपारी छाडिदिने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

उच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर छिटै किनारा लगाउने तयारी गरिरहेको थियो।

तर अदालतले वादी घिमिरेका पक्षमा फैसला दिन नसक्ने सुइँको पाएपछि सुपारी कारोबारी समूह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसित सम्झौता गर्न पुगेको स्रोतको दाबी छ।

जानकारका अनुसार निर्यात भई भारतीय मार्गतर्फ गइरहेको उक्त ८ ट्रक सुपारी प्रहरीले प्रधानमन्त्रीका किचन क्याबिनेटका एक शक्तिशाली सदस्यका दबाबमा पक्राउ गरेको थियो। 

तर सुपारी पक्राउ पर्नेबित्तिकै सौर्य एअरलाइन्सका अध्यक्ष दीपक पोखरेलले नेतृत्व गरेको सुपारी कारोबारीको समूहसित बालुवाटारको सहमति हुन सकेन । यसपछि कारोबारीको समूह अदालतको शरणमा आइपुगेको थियो।

जसअनुसार निर्यातकर्ता घिमिरेले साउन २६ मा सुपारी छाडिदिन निवेदन गर्दै उच्च अदालतमा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेधको मुद्दा दायर गरेका थिए।

मुद्दाको सुनवाइका क्रममा अदालतले भदौ २ गते जारी गरेको आदेशमा निवेदक घिमिरेको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्येन्द्रमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले भदौ २ गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको निवेदनबमोजिम ट्रकमा गरिएको सिलबन्दी नतोडिने हो र यथास्थितिमै उक्त ट्रकको मालवस्तु छाडी निर्यात गर्न दिने हो भने कानुनतः अनुुसन्धान कारबाही प्रभावित हुने र कारबाहीको कार्य अपूर्ण हुन जाने समेत देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन।’

स्रोतका अनुसार सुपारीको कारोबारी–समूह यही आदेशपछि तर्सिएको थियो । किनकि अदालतले प्रहरीको मागबमोजिम राजस्वलाई अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएमा ८ ट्रक सुपारी छुट्न लामो समय लाग्नसक्थ्यो र थप निर्यात हुन पनि सक्तैनथ्यो।

यही सङ्केत पाएपछि पोखरेलका नेतृत्वमा रहेको समूह बालुवाटारसित घुँडा टेक्न पुगेको हो । जसअनुसार बालुवाटारसित सहमति भइसकेपछि असोज ४ मा उच्च अदालतमा रहेको मुद्दा वादी नवीन घिमिरेले फिर्ता लिएका थिए । घिमिरेले मुद्दा फिर्ता लिएपछि राजस्वलाई सुपारी छाडिदिन बाटो खुलेको हो।

चार ट्रक भन्सारकै गोदाममा 
प्रहरीले साउन ५ मा पक्राउ गरेर ८ गते राजस्व अनुसन्धानमा बुझाएको सुपारी असोज १३ गते नै छुटिसकेको छ । तर निर्यात प्रक्रियामा रहेको थप ४ ट्रक सुपारी भने अझै विराटनगर भन्सारको गोदामै थन्किएको छ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार उक्त सुपारीलाई निर्यात प्रक्रियाका लागि साउन ८ मा भन्सार परिसरमा ल्याइएको थियो। यो सुपारी पनि दीपक पोखरेलकै समूहमा सञ्चालित मनकामना ट्रेडर्सले ल्याएको हो।

कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार उक्त सुपारी भन्सार विभागको आदेशले निर्यात हुन नसकेको हो। विभागबाट जुन ब्यहोराको अर्को पत्र आउँछ सोहीबमोजिम कार्यालयले काम गर्नेछ। अर्थात् विभागले निर्यात गर्न दिनू भन्ने आदेश दिएमा निर्यात हुन्छ र नदिनू भनेमा निर्यात रोकिन्छ।

सूचना अधिकारी ढुङ्गानाले व्यवसायीले यसबाहेक निर्यातका लागि अरू सुपारी कार्यालयमा हालसम्म नल्याएको जानकारी दिए।