काठमाडौं। मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको छ। विभाग र कम्पनीबीच स्टिकर खरिद सम्बन्धि सम्झौता भएको हो। 

सम्झौता अनुसार अब कम्पनीले चुरोट र मदिरामा टाँस्ने ४२ प्रकारका स्टीकर करिब ९ अर्ब प्रति छपाइ गर्नेछ। यसका लागि १ वर्ष समयावधि छुट्याइएको छ।

मद्रास सेक्युरिटीसँग सोमबार खरिद सम्झौता भएको विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले बताए। ‘सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरेपछि कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको हो,' उनले भने, 'कम्पनीले थोरै मात्र रकम कबोल गरेकाले २० लाख अमेरिकी डलर (२६ करोड २६ लाख रुपैयाँ) धरौटी राखेका छौं।’ 

महानिर्देशक शाक्यका अनुसार धरौटी रकम ६ लाख डलर मात्रै राख्ने गरिन्छ। तर, कम्पनीले निकै कम रकममा बोलकबोल गरेपछि २० लाख डलर धरौटी राखिएको उनले बताए।  

विभागले १ करोड ८ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलर (१ अर्ब ४२ करोड नेपाली) मूल्य बराबरको ठेक्का दिएको हो। ठेक्का प्रक्रिया एक वर्ष लम्बिदा सरकारलाई भने करिब १६ करोडभन्दा बढी खर्च लागेको छ। डलरको भाउ बढ्दा सरकारले बढी दायित्व बेहोर्नु परेको हो। अन्त:शुल्क स्टीकरको ठेक्का विभागका पूर्व महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरको समयमा खुलेको थियो।

कुवँरपछि विभाग महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गरेकाले मद्रासलाई छनोट गरेका थिए। यो खरिद प्रक्रियामा सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिएपछि विभाग हालका महानिर्देशक रितेश शाक्यले ठेक्का सम्झौता गरेका हुन्। 

यातायात विभागको सहयोगले मद्रासलाई सजिलो

यातायात व्यावस्था विभागले मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग २०१३ मा इलेक्ट्रिक ड्राइभिङ लाइसेन्स (इएलडी) र भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (भीआरएस) प्रणाली खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो।

ठेक्का सम्झौताअनुसार दुई वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो। नौ पटक म्याद थप गर्दा पनि अहिलेसम्म काम सकेको छैन। सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि विभागले मद्रासलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने हो। तर विभागले कुनै निर्णय नगरेपछि मद्रासलाई ठेक्का सम्झौता गर्न बाटो खुलेको हो। 

भारतमै कालोसूचीमा परेको मद्रासलाई विभागले भने अन्तःशुल्क स्टिकर ठेक्का सम्झौता नहुन्जेल कुनै निर्णय नगरी बसेको हो। 

ठेक्का प्रक्रियाको ३ वर्षपछि सम्झौता

आन्तरिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्कको स्टिकर छपाइ गर्न २०७६ असोज १३ गते बोलपत्र आह्‍वान गरेको थियो। बोलपत्रमा चार कम्पनीले भाग लिएका थिए। जसमा २ कम्पनी अयोग्य ठहरिएको थियो। योग्य ठहरिएका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने इन्डोनेसियाको कम्पनी पेरुसाहम उमुन प्रेटाकान युगले ठेक्का पाएको थियो।

तर ठेक्का पाएको केही महिनापछि नै कोभिड महामारी सुरु भयो। आफूलाई ठूलो नोक्सानी हुने भन्दै उक्त कम्पनीले विभागसँग रकम बढाउन प्रस्ताव गर्‍यो। यो प्रस्ताव विभागले मानेन। यसपछि कम्पनीले ठेक्का तोड्यो। उसको ५ लाख डलर धरौटीसमेत जफत भयो।

यो ठेक्कामा दोस्रो हुने रिपब्लिक अफ इन्डोनेसिया कम्पनीले पहिलोले ठेक्का तोडेपछि आफूले ठेक्का पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गर्‍यो। तर यो मुद्दा अदालतले खासै चासो देखाएन। 

विभागले खरिद प्रक्रिया नै रोकेर अर्को बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। सो बोलपत्रमा मद्रासले कम बोलकबोल गरेको भन्दै विभागले ठेक्का सम्झौताका लागि बोलायो।

यो थाहा पाउनेबित्तिकै नेपाली कम्पनी मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनले आफू समेत ठेक्कामा भाग लिन पाउनुपर्ने भन्दै मुद्दा दायर गर्‍यो। तर यो मामिलामा मिराजको रिट नै खारेज भएको थियो। त्यसैले सम्झौता प्रक्रियामा अघि बढ्न विभागलाई सजिलो भएको हो।