विराटनगर। भारत सरकारले धानको निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको १ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। यसले नेपालका चामल उद्योगको उत्पादन-लागत वृद्धि हुने भएको छ। तर, नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले यस विषयमा बेखबर रहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्।

आगामी कात्तिकको मध्यदेखि नेपालका चामल उद्योगले भारतबाट धानको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नेपाल सरकारका अधिकारीले धानमा शुल्क नै नलागेको भन्दै यसमा कुनै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै नभएको समेत दाबी गरेका छन्।

वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बिजमाण्डूसित भारतले धानको निर्यात शुल्कमा २० प्रतिशत शुल्क नलगाएको दाबी गरेका हुन्। 

प्रवक्ता डा. रेग्मीले भारतले धानको निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको आफूलाई जानकारी नभएको समेत भन्न भ्याए।

‘भारतले बास्मती र उसिना चामल (स्टिम राइस)–मा निर्यात शुल्क लिँदैन तर यसबाहेक हाफस्टिम र अरुवा (नन् स्टिम) चामलमा भने लिन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘त्यस्तै भारतले धानमा निर्यात शुल्क लिँदैन। यस बारेमा हामी स्पष्ट छौं। भारत सरकारको नोटिफिकेसनमा धान शब्दको उल्लेख नै छैन। चामलमात्र भनिएको छ। कुरा क्लियर छ, धानमा लाग्दैन।’

उनले भारतले धानको निर्यातमा कुनै शुल्क नलगाएको हुँदा यसमा कुनै पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको समेत उत्तर दिए।

नेपाल चामल–तेल–दाल उद्योग संघका उपाध्यक्ष एवम् विराटनगरको चन्द्रशिव राइस मिलका सञ्चालक नरेश राठीले भारत सरकारले गत भदौ २४ गतेदेखि नै धानको निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको बताए। 

नेपालमा उत्पादित धानले यहाँका चामल उद्योगको आवश्यकतालाई बढीमा तीन महिना मात्र धान्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले बाँकी ९ महिना उद्योग चलाउन भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। उपाध्यक्ष राठी यस विषयमा नेपाल सरकारका अधिकारीले अनभिज्ञता प्रकट गर्ने हो भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताउँछन्। 

राठीका अनुसार भारतले धानको निर्यातमा शुल्क तोकेको २ दिनपछि नै अर्थात् भदौ २६ गते संघले वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई भेटेर पत्र बुझाइसकेको छ।

संघका अध्यक्ष इन्जिनियर सुबोधकुमार गुप्ताको हस्ताक्षरमा सचिव रायलाई दिइएको पत्रमा भारतबाट शून्य महसुलमा नेपाल आयात भइरहेको धानमा अब भारतले २० प्रतिशत शुल्क लिँदा प्रति क्विन्टल २ हजार रुपैयाँले धानको मूल्यवृद्धि हुने उल्लेख गरिएको छ।

‘भारतबाट सहुलियत दरमा धानको आयात हुन सकेन भने देशभरिका लगभग २ हजार ५ सय चामल उद्योग बन्द भई खाद्य संकट आउनसक्छ,’ अध्यक्ष गुप्ताले पत्रमा भनेका छन्, ‘लामो समयदेखि खाद्यान्नको व्यापारमा दुवै देशले भाइचाराको सम्बन्ध कायम गर्दै आएका छन्। भारत सरकारले आफ्नो खाद्यसुरक्षाको रणनीति अपनाउनु सही हो तर हामी आत्मनिर्भर नभइसकेका अवस्थामा यसले प्रत्यक्ष रूपमा दूरगामी असर पार्ने पक्का छ। भारतले निर्यात शुल्क लगाएपछि नेपालमा चामलको मूल्य आकासिने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा पर्न जान्छ।’

संघका उपाध्यक्ष राठीका अनुसार भारतबाट धानको आयात गर्दा भारतीय भन्सारलाई २० प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ नियम छ। यसबाहेक नेपालको भन्सारमा पनि कृषिसुधार शुल्क ५ र अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशतले हुन आउने रकम बुझाउनु पर्छ।

‘भारतको २० तथा नेपालको ५ र २.५ प्रतिशत शुल्कको असर ३० प्रतिशत हुन आउँछ। किनकि धानको आयात गर्दा त्यसमा भारतमा लागेको शुल्क, तिरिएको ढुवानी खर्च र बिमाको रकम पनि धानको मूल्यमा जोडेर नेपाल भन्सारमा शुल्क बुझाउनु पर्छ,' राठी भन्छन् 'अर्थात् आयात गर्दा लागेको सम्पूर्ण मूल्यमा नेपाल भन्सारले शुल्क लिन्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने चामलजस्तो खाद्यान्नको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशतको वृद्धि भनेको मामुली होइन। यस प्रकरणले नेपालका चामल उद्योगमा ठुलो सङ्कट निम्त्याउने छ।’

भारतबाट उसिना चामल (स्टिम्ड राइस) आयात गर्दा भारतीय भन्सारमा शुल्क नलाग्ने सरकारी सूचनाको दुरूपयोग गर्दै नेपालका आयातकर्ताले अरुवा र आधा उसिनेको चामल (हाफ स्टिम्ड राइस) पनि उसिना चामलका नाममा आयात गरिरहेको दाबी उनले गरे।

उनको प्रश्न छ, ‘धानको आयात गर्दा त्यसको शुल्क ३० प्रतिशत हुने देखिन्छ तर चामलको आयात गर्दा नेपाल भन्सारमा कृषिसुधार शुल्क ९ र अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत बुझाउनु पर्छ। यसको असर १४ प्रतिशत हुन आउँछ। यसरी ३० प्रतिशत शुल्क तिरेर आयात गरिएको धानबाट उत्पादित चामलले १४ प्रतिशत शुल्क तिरेर आयात गरिएको चामलसित कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नसक्छ ?’

विराटनगरको राधाकृष्ण राइस मिलका सञ्चालक सुधीर तोदीले नेपालका सबै चामल उद्योगले आगामी कात्तिकको मध्यदेखि भारतबाट धानको आयात सुरु गर्ने बताए।

उद्योगी तोदीका अनुसार कात्तिकको मध्यदेखि भारतमा धानको उत्पादनको सिजन सुरु हुन्छ। नेपालका उद्योगले त्यही बेलादेखि आयात गर्न थाल्छन् र यो क्रम फागुन महिनासम्म चल्छ। नेपालका चामल उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने धानको जोहो फागुन महिनाभित्र गरिसक्छन्।

उनले भने, ‘हामीले धानको आयात सुरु गर्ने बेला हुनै लागेको छ। तर यस विषयमा सरकारका अधिकारीले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु र कुनै पहल नगर्नु दुःखपूर्ण छ। यसले ठूलो विचलन ल्याउने सम्भावना छ।’