वीरगंज। वीरगंजमा डस्टी कार्गो आयात गर्ने पुरानो बाटो फेरिँदा ढुवानी खर्च बढ्ने भएपछि व्यवसायी चिन्तामा छन्।

सिमेन्ट उद्योग र फलाम उद्योगका लागि वार्षिक ४० अर्ब भन्दा धेरैको कच्चा पदार्थ आयात हुने वीरगंज नाकामा डस्टी कार्गो ल्याउने रुटप्रति सरकार गम्भीर नभएको उनीहरुको गुनासो छ।

डस्टी कार्गो आयातमा नेपाल सरकारले गम्भीर नबन्दा कहिले कुन रुटबाट त कहिले कुन बाटोमा डस्टी कार्गो ल्याउनुपर्ने बाध्यता व्यवसायीलाई छ। गत असोज २१ गते भारतीय भन्सार पक्षले जारी गरेको विज्ञप्तिमा असोज ३० गतेदेखि डस्टी कार्गो रक्सौल रेल्वे साइडिङबाट मितेरी पुल भएर वीरगंज भित्रियाउन नपाइने निर्देशन थियो ।

कमिसनर अफ पटना कस्टमले जारी गरेको सूचनामा पुरानो रुटको सट्टा रक्सौल रेल्वे साइडिङबाट ७५० मिटर लम्बाई र एक लेनको रक्सौलको आईसिपी सडक जोडने एप्रोच सडक हुँदै आईसिपीको नाकाबाट डस्टी कार्गो भित्रियाउन निर्देशन आएको थियो ।

भारतको त्यो निर्णयबाट नेपाली आयातकर्ताहरुलाई ढुवानी खर्च बढ्ने चिन्ता थपिएको हो। निर्णयको पुनरावलोकनका लागि व्यवसायीहरुले सरकारी निकाय र भारतीय दूतावासमा डेलिगेसन गएर आगामी डिसेम्बर सम्म पुरानै रुटबाट डस्टी कार्गो ल्याउने गरी थमौती भएको छ ।

तर  रुट निर्धारणबारे अल्पकालीन भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमै समस्या समाधान गर्न व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन्।

डिसेम्बरपछि नयाँ रुटबाट ल्याउनुपर्दा डस्टी कार्गोको आयात प्रभावित हुने र आयातमा थप आर्थिक भार बढ्ने व्यवसायीहरुको भनाई छ।

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले तत्काल तीनवटा बिकल्पहरुमा सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहले अधिग्रहण गरिरहेको ६२ विघाको जग्गाको चाँडै छिनोफानो गरी वीरगंजकै बन्दरगाहमा डस्टी कार्गो रेलमार्गबाट थुपार्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन अत्यावश्यक छ।

यसैगरी रक्सौल रेल्वे स्टेसनदेखि भारतीय आइसिपी यार्डसम्म रेलमार्ग विस्तार गरी डस्टी कार्गोको लागि यार्ड निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

रक्सौल रेल्वे यार्डदेखि आईसिपी सडक जोड्ने ७५० मिटर लम्बाईको एप्रोच सडकलाई एक लेनको सट्टा चार लेनमा विस्तार गरी निर्माण गर्न पनि उनले पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

एक लेनको सडक भएर हाललाई सवारी साधन गुडाउन निकै समस्या देखिएको छ । उक्त सडक किनारामा लाग्ने हाट बजार र बस टाँगा र रिक्साका कारण उक्त बाटोबाट डस्टी कार्गो ल्याउन अफ्ठेरो पर्ने व्यवसायीहरुको दावी छ।

रक्सौलबाट डस्टी कार्गो ढुवानी गर्ने करिब चार सय भन्दा धेरै गाडी दैनिक रुपमा ओहोरदोहोर गर्छन । त्यसकारण उक्त सडकबाट मालसमान ढुवानी गरेर नेपाल भित्र्याउन नसकिने आयातकर्ताको ठहर छ।

व्यवसायीले दिएका तीनवटा बिकल्पमा सरकारले काम गर्न नसक्ने हो भने पुरानै रुट मितेरी पुलको प्रयोग गर्नका लागि नै भारतीय पक्षसँग पहल गर्ने व्यवसायीले आग्रह गरेका छन्।

वार्षिक ४० अर्बको आउँछ कच्चा पदार्थ

रक्सौल रेल्वे साइडिङबाट भारती मालबाहक सवारी साधनमा वार्षिक भ्याट बाहेक ४० अर्ब मूल्य बराबरभन्दा बढीको डस्टी कार्गो आयात हुने गरेको छ ।

वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघले दिएको जानकारी अनुसार मासिक ३५ र्याक अर्थात वर्षमा १४ लाख ७० हजार टन डस्टी कार्गो वीरगंज नाकाबाट भित्रिने गरेको छ।

एक र्याकमा करिब एकसय ७५ गाडी माल आउँछ । रक्सौलबाट बल्कमात्रामा सबैभन्दा बढी कोइला, जिप्सम, स्लेग, आइरन ओर र साल्ट ट्रेडिङको नुन समेत आउने गरेको छ ।

७० प्रतिशत कोइला र ३० प्रतिशतमा बाँकी कच्चा पदार्थ भित्रिने गरेका छन् । नेपालका नामी सबै सिमेन्ट उद्योगको कोइला, जिप्सम, स्लेग आउने गरेको छ भने वीरगंज करिडोरका फलाम उद्योगका आइरन ओर समेत यही नाकाबाट आउने गरेको छ ।

कहाँबाट आउँदा कति ढुवानी खर्च पर्छ ?

रक्सौल रेल्वे साइडिङबाट डस्टी कार्गो मितेरी पुलबाट भित्र्याउँदा ढुवानी खर्च प्रतिटन करिब ४ सय भारु पर्ने आयातकर्ताहरु बताउँछन्।

तर एप्रोच सडक चार लेन गरी ल्याउँदा प्रतिटन करिब ८५० भारु पर्न जान्छ । सडकको लम्बाई बढ्दा ढुवानी खर्च स्वत: बढ्न जान्छ ।

अर्को तर्फ भारतीय रक्सौल आईसिपीमा रेलबाट झारेर आईसिपीको नाकाबाट र ड्राईपोर्टमा डस्टी यार्ड बनाएर ल्याउँदा प्रतिटन ६ सय भारु पर्न जाने आयातकर्ताको अनुमान छ। यहाँ झारेर ल्याउँदा ग्राउन्ड चार्ज बढ्ने उनीहरु बताउँछन्। तर रक्सौल यार्डमा एउटा निश्चित समयमा कार्गो उठाउँदा भने शुल्क कम लाग्ने उनीहरुको भनाई छ।