
काठमाडौं। ठूला र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको पाँच प्रतिशत करदाताको फाइल पुन: परीक्षण गरिने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कर परीक्षण भइसकेको कम्पनीको पुन: परीक्षण गरिने भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयले पहिलो त्रैमास राजस्व संकलनको मूल्यांकन गरिसकेको छ। आयात प्रतिबन्धले भन्सार महसुलमा गिरावट आएको छ। आन्तरिक राजस्वमा कडाई गरी कर बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ। कर संकलनमा गतवर्ष भन्दा कम भएपछि मन्त्रालयले पुन: परीक्षणका लागि ताकेता गरेको होऽ
आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला र मध्यमस्तरीय कर कार्यालयलाई कम्पनीनै तोकेर कर पुन: परीक्षण गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ। यसैको आधारमा कर परीक्षण गरी कर कार्यालयले विभागमा पठाउने छ।
कर परीक्षणको लागि यो वर्ष प्रकृया सुरु भैसकेको विभागका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीले भने ‘प्रत्येक वर्ष कर पुन: परीक्षण गर्ने गरिन्छ। असल नियतले परीक्षण गरे नतिजा राम्रै निस्कन्छ।’
कर पुन: परीक्षणले भने व्यवसायीलाई दु:ख दिने काम भएको एक व्यवसायीले बताए। ती व्यवसायीले बिजमाण्डूसँग भने ‘यदि करका हाकिम, कर्मचारी सबैलाई खुशी राख्न सके कुनै समस्या हुन्न। खुशी पार्न सकिएन भने धेरै दु:ख पाइन्छ।’
पुन: परीक्षणमा परेपछि कैफियत देखिएरै छाड्ने गरिएको ती व्यवसायी बताए। कर परीक्षण पुनरावलोकनतर्फ आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा बक्यौता रहेका कम्पनीहरुको भने शतप्रतिशत कर पुन: परीक्षण गरिनेछ।
अहिले सरकारले करदातालाई सरकारले स्वयंम कर निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। जसअनुसार आफैंले कर विवरण तयार गरी सम्बन्धित कर कार्यालयलाई विवरण पेश गर्न पाउनेछ।
यसरी पेश गरिएको कर विवरणमा कर कार्यालयले चित्त नबुझाए कर कार्यालयले नै परीक्षण गरी बक्यौता तोक्न सक्नेछ। गत आर्थिक वर्षमा बक्यौता तोकिएको सबै करदाताको पुन: कर परीक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई भनेको छ।
आन्तरिक राजस्वतर्फ हाल १ अर्ब भन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनी ठूला कर कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ। यस्तै ५० करोडदेखी १ अर्बसम्म कारोबार गर्ने कम्पनीलाई मध्यमस्तरीय कर कार्यालय अन्तर्गत राखिएको छ। यी दुई कार्यालयले ३० प्रतिशत भन्दाबढी कर संकलन गर्छ।
चालु वर्ष सरकारले कर परिवर्तन तथा प्रशासनिक सुधारबाट १ खर्ब २७ अर्ब राजस्व उठाउने नीति लिएको छ। यसमा आन्तरिक राजस्व र भन्सार महसुल दुबैलाई समेटिएको छ। चालु वर्ष ठूला करदाता कार्यालयबाट मात्रै २ खर्ब ६१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य छ। यस्तै मध्यस्तरीय कर कार्यालयले ३५ अर्ब कर उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
विभागले चालु वर्ष कुल ६ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ।