काठमाडौं। मदिरा लाइसेन्स वितरण विवादित बन्न थालेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयले मदिरा उद्योग सम्बन्धि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो। 

मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो। गौतम औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख समेत हुन्।

सो समितिमा उद्योग विभाग, अर्थमन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका प्रतिनिधि छन्।

यो समितिले वर्तमान मदिरा उद्योगको अवस्था, कानुनी अवस्था  सम्बन्धि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। सो प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयले मदिरा उद्योगमा रहेको कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र नयाँ लाइसेन्स वितरणका विषयमा समेत निर्णय लिनेछ।  

 मदिरा उद्योगको पुँजी वृद्धि र लाइसेन्स विवरणमा सधैं विवाद भएपछि अध्ययन समिति बनाइएको मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ती कर्मचारीले भने- ‘मदिरा उद्योगको लाइसेन्स वितरण र क्षमता वृद्धिमा सबै विवाद हुने भएपछि अध्ययनको आवश्यकता देखिएको हो। समितिले उद्योगको अवस्था कानुनी व्यवस्था सम्बन्धि अध्ययन गर्नेछ।’

ती कर्मचारीका अनुसार मदिरा उद्योगको लाइसेन्स लिन धेरै व्यवसायीहरुले इच्छा देखाउने गरेका छन्। अहिले पनि मदिरा उद्योगको लाइसेन्स माग गर्दै व्यवसायीहरुले उद्योग विभागमा निवेदन दिएका छन्। मदिराको लाइसेन्स र क्षमता वृद्धि गर्न समेत दबाब परेकाले अध्ययन अघि बढाइएको हो।

मदिरा लाइसेन्समा सधैं टकराव

मदिरा लाइसेन्स वितरण गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा सधैं टकराव हुने गर्छ। उद्योग संचालन गरिरहेका उद्योगीले थप मदिरा उद्योगलाई अनुमति दिन नहुने भन्दै लविङ गर्दै आएका छन्। यस्तै नयाँ व्यवसायीहरु भने मदिरा उद्योगमा थप लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन्।

मदिरा उद्योगको लाइसेन्स थप गर्ने विषय उठ्ने वित्तिकै रोक्न संचालनमा रहेका उद्योगका संचालक मन्त्रालय धाउने गर्छन्। मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने-‘मदिरा लाइसेन्समा देखिएको यही टकरावलाई हेरेर अध्ययनलाई अघि बढाउन लागिएको हो।’

मदिरा लाइसेन्स रोक्नु खुला बजारविपरीत रहेको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने उद्योगीहरुको तर्क छ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले मदिरालाई इजाजत लिनुपर्ने उद्योगको सूचीमा राखेको छ। जसअनुसार उद्योगीले मदिराको लाइसेन्स लिनका लागि उद्योग विभागमा निवेदन दिनु पर्नेछ। सो निवेदन औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डमा विभागले पेस गर्नेछ। बोर्डले सो निवेदनलाई पारित गरेपछि मात्रै मदिरा उद्योगले मदिरा उत्पादनको लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछ। 

मन्त्रालयले हालसम्म ९४ वटा मदिरा उद्योगलाई लाइसेन्स वितरण गरेको छ। यीमध्ये धेरै उद्योगहरु क्षमता अनुसार संचालनमा छैनन्।