काठमाडौं। सरकारले इन्धन गाडीमा लगाएको प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभरका ५८ वटा सवारी साधन बिक्री गर्ने डिलरहरु बन्द भएका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसन अफ नेपालका अनुसार आयात प्रतिवन्ध र तरलता अभावले ती डिलर बन्द भएका हुन्।

सरकारले इन्धन प्यासेन्जर गाडीको आयातमा लगाएको प्रतिवन्ध ७ महिना भइसकेको छ। यो अवधिमा गाडी बिक्रेताहरुले कुनै प्रकारका प्यासेन्जर सवारीसाधान आयात गर्न पाएका छैनन्। उत्पादक कम्पनीहरुले नयाँ-नयाँ मोडलहरु सार्वजनिक गरेका छन्। तर नेपालका गाडी बिक्रेताहरुले भने उक्त गाडीहरुको आयात गर्न पाएका छैनन्।

यतिखेर आधिकारिक बिक्रेता त मारमा परेकै छन्। तर सबैभन्दा धेरै मारमा ऋण लिएर सानो लगानी गरेका डिलरहरु धमाधम बन्द भएका छन्। नाडाका अनुसार प्रदेश १मा ९, प्रदेश २ मा ११, प्रदेश तीनमा १८, प्रदेश चारमा ७, प्रदेश पाँचमा ३, प्रदेश ६ मा ७ र प्रदेश सातमा ३ वटा गरी हालसम्म ५८ वटा दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीको डिलरहरु बन्द भएका छन्। यसमा चारपांग्रेको मात्र १८ वटा डिलरहरु बन्द भएका छन्।

यसबाट अटो मोबाइलको क्षेत्रमा काम गर्ने लगभग एक हजार कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाएको नाडाले जनाएको छ। त्यसमा धेरैले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आयात प्रतिबन्धसम्म बिदा दिएका छन्।

यसैगरी नाडाका अनुसार आयात प्रतिवन्ध नखुले करिब १०० भन्दा धेरै गाडी डिलरहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपालभरी लगभग १ हजार भन्दा धेरै दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारीको डिलरहरु संचालनमा छन्।

नाडाका पूर्व सचिव तथा नारायणी अटो विजनेसका सिईओ अनुपकुमार बरालका अनुसार विगत केही महिनादेखि व्यापार शुन्यमा झरेकोले धमाधम डिलरहरु बन्द हुन थालेका हुन्।

 'हामी कति समयसम्म यसरी बिना कमाई बैंकको ब्याज तिरेर डिलर संचालन गर्न सक्छौं ?,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'नयाँ मोडल ल्याउन पाइएको छैन। भएका गाडी पनि बिक्री नभएकाले धेरै कर्मचारीलाई बिदामा राखेका छौं।'

बरालले आधिकारिक बिक्रेतालाई दिने पैसा र संचालन खर्च पनि ऋणबाट चलाइरहेको बताउँछन्। 'बैंक ब्याज अहिले दोब्बर भएको छ,' उनले भने, 'यसैले ऋण तिर्ने कि कर्मचारीलाई तलब दिने भन्नेमा नै हामीहरु अन्योलमा परेका छौं। यस्तै गाडी बिक्री गरेको समयमा पैसा उठेको छैन।'

कियादेखि बिवाइडीको गाडी बिक्री गर्दै आएको जी मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश गेलालले कर्मचारीलाई तलब लिन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए।

यस्तै शसिला मोटर्सका सन्तोष खतिवडाले अटोमोबाइल क्षेत्रमा अहिलेकोजस्तो समस्या पहिलो पटक आएको बताउँदै तलब र ऋण तिर्न समेत हम्मेहम्मे भएको बताए। 'यो क्षेत्रमा काम गरेको २० वर्ष भयो। अहिलेकोजस्तो समस्या कहिले पनि भएको थिएन,' उनले भने, 'कमाई शुन्य तर लाखौ खर्चले व्यवसायी थिचिएका छन्।'

डिलर व्यवसायीहरुका अनुसार ठुलो गाडी डिलरहरुको मासिक खर्च १२ लाखदेखि १८ लाख रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ। यस्तै सबैभन्दा साना चारपांग्रे गाडीको डिलरहरुको मासिक खर्च ५ लाख रुपैयाँ आउँछ। यो ब्याज बाहेकको खर्च हो। यसैगरी दुईपांग्रे सवारीको डिलरहरुको मासिक साढे २ लाख रुपैयाँ संचालन खर्च हुन्छ।

यस्तै टाटाको गाडी बिक्री गर्ने सिप्रदीका अनुसार डिलरहरुको अवस्था अति दयनीय छ। कम्पनीको पनि एउटा डिलर संचालन खर्च नहुँदा बन्द भइसकेको छ।

आन्दोलनको तयारी

नाडाले आयात प्रतिवन्ध नखुले आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको छ। नाडा अध्यक्ष ध्रुब थापाले केही दिनभित्रै डिलरसँग छलफल गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने जानकारी दिए।

उनले बैंक ब्याज थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र आयात प्रतिवन्धले व्यवसायनै संकटमा पुगेकोले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताए। 'हामीले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं। सुरुवातमा सबै शोरुम तथा डिलर बन्द गरेर जानेछौं,' उनले बिजमाण्डूसँग भने।