काठमाडौं। तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) लाई 'घाँडो' भएको छ।

कम्पनीलाई ७५६ मेगावाट क्षमता जलाशययुक्त आयोजना विकासको जिम्मा दिएका कारण घाँडो भएको कम्पनीका एक अधिकारीले बताए।उनका अनुसार लगानीका लागि स्थापना भएको वित्तीय संस्थालाई यति ठूलो आयोजना विकास गर्न लगाउनु नै गलत निर्णय भएको हो।

'हाइड्रो पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि स्थापना भएको कम्पनी हो। त्यति ठूलो आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइएको छ,' उनले भने, 'न त्यो चिनियाँ कम्पनीले बनाउँछ, न त हामी मात्रै त्यो आयोजना बनाउन सक्छौं। त्यस्तो खालको कन्स्ट्रयाक्ट म्यानेजमेन्टदेखि ठेक्का व्यवस्थापनसम्मको काम हामी गर्नै सक्दैनौ।'

एचआइडीसीएल र पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन अफ चाइनाले संयुक्तरूपमा यो आयोजना विकास गर्ने जिम्मा पाएका छन्।

६ महिनामा सर्वे लाइसेन्स लिने र दुई वर्षमा विस्तृत अध्यययन सक्नेगरी २०७६ माघमा जिम्मा पाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।

२०७६ माघमा  चिनियाँ कम्पनी र एचआइडीसीएलले संयुक्त रुपमा अध्ययन गर्ने गरी लगानी बोर्डसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरेका थिए। एचआइडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले भने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए। 

बोर्डमा आवेदन दिनुभन्दा पहिले पावर चाइना र एचआइडीसीएलबीच २०१९ सेप्टेम्बर ९ मा संयुक्त कम्पनी बनाएर तमोर निर्माण गर्न द्धिपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएको थियो।

एमओयु भएको चार दिनपछि अर्थात सेप्टेम्बर १३ मा लगानी बोर्ड समक्ष रिक्वेष्ट फर प्रपोजल (आरएफपी) पेस गरिएको थियो। सोही वर्ष ११ अक्टोबरमा पावर र चाइना र एचआइडीसीएलको संयुक्त उपक्रमलाई आयोजनाको विकासका लागि अनुमति दिइएको हो। त्यसपछि १३ अक्टोबरमा एचआइडीसीएल र पावर चाइनाबीच संयुक्त कम्पनी खडा गर्न एमओयु भएको थियो।

एचआइडीसीएलको संचालक समितिमा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) को मस्यौदा गत वैशाख २५ गते प्रस्तुत भएको थियो। सो मस्यौदामा छलफल र निर्णय हुनै बाँकी छ।

'बोर्ड र मन्त्रालय नै आयोजना विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने द्विविधामा छन्। हामीले आयोजना विकास गर्न सकिँदैन भनेर जानकारी गराएको पनि हो। तर लगानी बोर्डले आयोजना तुहाउन हुँदैन भनेर रोक्यो,' कम्पनीका एक अधिकारीले भने,'यो आयोजना विकास गर्ने भन्दा पनि चीनसँग धेरै आयोजना खोस्न हुँदैन भनेर राजीनीतिक एजेण्डा बन्यो।'

दुईथरी सेयर संरचना प्रस्ताव 
एचआइडीसीएल र पावर चाइनाको संयुक्त लगानीको  प्रस्तावित कम्पनीमा कम्पनीको सेयर संरचना दुई खालको रहने छ।

पहिलो प्रस्तावित सेयर संरचना अनुसार पावर चाइनाको ५१ प्रतिशत, एचआइडीसीएलको २६ प्रतिशत, प्रभावितका लागि १० प्रतिशत, आम सर्वसाधारणका लागि १० प्रतिशत र अरु स्थानीयका लागि ३ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ।

दोस्रो प्रस्तावमा एचआइडीसीएलको ५१ प्रतिशत, पावर चाइनाको २० प्रतिशत, प्रभावितका लागि १० प्रतिशत, आम सर्वसाधारणलाई १६ प्रतिशत र अरु स्थानीयका लागि ३ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।

एमओयु अनुसार दुवै विकल्पमा आयोजनाको निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन, संचालन तथा मर्मत संम्भार जिम्मेवारी पावर चाइनाको हुनेछ।

६.८ प्रतिशत बिजुली सरकारलाई नि:शुल्क दिनुपर्ने 
एमओयु अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि आयोजनाले नेपाल सरकारलाई कुल उत्पादित ऊर्जाको ६.८ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सुक्खायाममा त्यस्तो ऊर्जा पीडीए गर्दा आपसी सहमतिमा १ प्रतिशतदेखि ६.८ प्रतिशत कायम गर्न सकिने उल्लेख छ।

कम्पनीले आफ्नै खर्चमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता लगायतका अध्ययनहरु सम्पन्न गर्नेछ। कम्पनीले बोर्डमा १३.८० करोड कार्यसम्पादन जमानतबापत बैंक जमानत दिनपुर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तोकिएको समयभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डमा पेस नगरेमा बोर्डले जमानत जफत गर्न सक्नेछ।

सम्झौताका हस्ताक्षर पक्षले सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ३ महिनाभित्र लगानी बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन।

'कम्पनीका बनाउनका लागि जेभी एग्रिमेन्ट हुनुपर्छ। एफडीआई स्वीकृत हुनुपर्छ। 'त्यसपछि कम्पनी दर्ता गर्न मिल्छ,' ती अधिकारीले भने,' अहिलेसम्म प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।' आयोजना स्थलको सामान्य प्राविधिक इन्भेष्टिगेसन बाहेक उल्लेख्य प्रगति भएको छैन। संयुक्त उपक्रम कम्पनीको स्थापना हुन बाँकी रहेकाले अध्ययन अनुमति लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु बाँकी रहेको गौतमले बताए। 

तर एचआइडीसीएलका एक अधिकारीले भने सरकारलाई नि:शुल्क बिजुली दिने गरि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न नहुने बताउँछन्। 'हामी लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने भनेर स्थापना भएको कम्पनी हो। हामीले यस्तो आयोजना बनाएर कसरी प्रतिफल दिन सक्छौं,' ती अधिकारीले भने,'यो आयोजना त नि:शुल्क बिजुली दिने हो भने फाइनान्सियल्ली फिजिबल नै छैन।'

दुई आयोजना डुब्ने
आयोजना निर्माण गरेमा सिमांकनभित्र रहेका र प्रभाव पार्ने २ वटा आयोजनाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। संचालनमा रहेको काबेली 'ए' ३७.६ मेगावाट र तल्लो हेवा २२ मेगावाटको दुईवटा आयोजना हटाउनुपर्ने भएको हो। दुई आयोजना हटाउने मोडालिटी र क्षतिपूर्तिको रकम यकिन गर्नुपर्ने चुनौती छ।

तमोर बहुउदेश्यीय प्रकृतिको जलाशययुक्त आयोजना हो। यो आयोजनाबाट ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र संखुवासभा प्रभावित हुनेछ। असाध्यै कम मानिसहरु विस्थापित हुने भएकाले जलाशय प्रकृतिको भएपनि क्षतिपूर्ति कम तिर्नुपर्ने अनुमान छ।

यो आयोजनाबाट वार्षिक ३३५३.८५ गिगावाट घण्टा (सुक्खायाममा ११०५.७५ गिगावाट घण्टा र वर्षामा २२४८.१ गिगावाट घण्टा) उत्पादन हुनेछ। सुक्खायाममा ६ घण्टा र २४ घण्टा बर्खामा संचालन गर्ने गरि प्रस्ताव गरिएको छ।

उत्पादित विद्युत ४०० केभी डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरेर सुनसरीको इनरुवा सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्ने योजना छ। जसका लागि  ७५ किमिको प्रसारणलाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ।

आयोजना निर्माणका लागि १२१७.४ मिलियन  (१ खर्ब ६१ अर्ब रुपैया) लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।