काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुमार्फत सेयर ब्रोकरलाई दिइएको कर्जामा समेत कडाइ गर्न थालेको छ। राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले मातहतका बैंकलाई डाकेर ब्रोकरलाई दिइएको ऋण फिर्ता लिन मौखिक निर्देशन दिएको छ।

विभागको निर्देशनलगत्तै बैंकहरुले ब्रोकरलाई पैसा फिर्ता गर्न भनेका छन्। तरलता अभाव र ब्याज वृद्धिले बजार ओरालो लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको अर्को हस्तक्षेपले सूचक अझ तल आउने ब्रोकरहरु बताउँछन्।

यसअघि एउटा ऋणीलाई एउटा संस्थाबाट चार करोड वा अन्य सबै संस्था गरेर १२ करोडसम्म ऋण दिन पाइने व्यवस्था लागू भएपछि सेयर बजार घटेको थियो। यसको ब्यापक आलोचना भएपछि चार करोडको सीमा खारेज गरिएको थियो।

वाणिज्य बैंकहरुमार्फत ब्रोकरहरुले लिएको चालु पुँजी कर्जा प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट फिर्ता गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ताकेता गर्न थालेको हो। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुलाई बोलाएर मौखिक रूपमा यस्तो सुविधा खोस्न निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ।

ब्रोकरहरुका अनुसार उनीहरुले ग्लोबल आइएमइ बैंक र प्रभु बैंकबाट यस्तो सुविधा लिएका छन्। अहिले ५० वटा ब्रोकर कम्पनी छन्। 

'राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दै बैंकहरुले हाम्रो ऋण नवीकरण गर्न मानेका छैनन्,' एक ब्रोकरले भने, 'खोइ त निर्देशन भन्दा मौखिक हो भन्छन्।'

ब्रोकरहरुका अनुसार करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ यस्तो सुविधाको रकम उपयोग भएको छ। जबकी ४ अर्ब रुपैयाँसम्म उपयोग गर्न पाउने सीमा छ। अधिकांशले यस्तो सेवा नलिने हुँदा पूर्णतया रकम उपयोग हुँदैन।

बैंकहरुले एउटा ब्रोकरलाई ८ करोड रुपैयाँसम्म यस्तो सुविधाको रकम उपलब्ध गराउँछन्। तर केही ब्रोकरले आफ्नो साखका कारण २०/२२ करोड रुपैयाँसम्म पनि लिएको हुनसक्ने उनीहरु नै बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकले भने किन यसरी ऋण फिर्ता गर्न भनेको भनेर खुलाएको छैन। खासमा 'टी प्लस टु' को ब्यापार चक्रमा ब्रोकरहरुको व्यवसाय संचालन हुन्छ। तर खरिदकर्ताले तोकिएको समयमा भुक्तानी नदिँदा ब्रोकरहरुको लिनु पर्ने रकमको भार बढ्छ। 

क्रेताबाट समयमै रकम नउठ्दा ब्रोकरहरु आफैंले समय सीमाभित्र यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने गर्छन्। राफसाफ प्रणालीले ‘टी प्लस टु’ भन्दा अधिक समयसीमा दिने गर्दैन। यो व्यवस्थाका कारण समयमै कारोबारीले रकम ब्रोकर खातामा नपठाउँदा ब्रोकर स्वयंले त्यो मूल्य चुकाउने गर्छन्। किनभने ब्रोकर आफैं प्रणालीको हिस्सा हुन्।

राष्ट्र बैंकको नयाँ चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका अनुसार कुल रिसिभेभलको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न पाइँदैन। ब्रोकरहरुले फ्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको चलाएका हुन्छन्। सीमाभन्दा बढी उपयोग भएको देखेपछि राष्ट्र बैंकले नवीकरण नगर्न भनेको हो।