काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको प्रथक त्रैमासको मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। यसको तयारीका लागि आइतबार ५ बजे केन्द्रिय बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्दैछ।

स्रोतका अनुसार सम्भवतः साँझ नै मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक हुनेछ। 'बोर्डको बैठकमा समीक्षा सार्वजनिक गर्ने एजेन्डा पनि समावेश छ। आज समीक्षा आउने सम्भावना छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।

यस पटकको समीक्षामा निजी क्षेत्रको विशेष ध्यानाकर्षण रहनेछ। सेयर लगानीकर्ता पनि समीक्षाको पर्खाइमा छन्। जसले गर्दा सेयर बजारमा अहिले 'पर्ख र हेर'को अवस्था सृजना भएको छ।

मुख्यतया तरलता र ब्याजदरलाई समीक्षाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा निजी क्षेत्र छ। समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले आयात एलसी खोल्दा राखिने नगद मार्जिन र सरकारले प्रतिबनध लगाएको आयात खोल्ने देखिन्छ। बाह्य क्षेत्र खस्किन थालेपछि सरकारको निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

तरलता हल नहुँदा र कर्जाको माग कम गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याज वृद्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको थियो। बढ्दो मुद्रास्फिति पनि यसको कारण रह्यो। जसले गर्दा ब्याजदर ह्वात्तै बढेर कर्जा लिँदा १८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ। बचतको दर नै दोहोरो अंक नाघेको हो। 

आयात प्रतिबन्ध र ब्याजदर अचाक्लि बढेपछि समग्र माग घटेर बाह्र क्षेत्र सुधारिँदैछ। तर ब्याजदरले गर्दा व्यवसाय नै साँघुरिएपछि निजी क्षेत्र राष्ट्र बैंकको विरोधमा सडकमा उत्रिएको थियो। गभर्नरलाई चेतावनीसहितका नारा लागेका थिए। उनीहरुका अनुसार ब्याजदर अचाक्ली हुँदा उद्योगधन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खुम्चिएको हो।

कतिपय उद्योगको क्षमतामा ७० प्रतिशतसम्म पनि ह्रास आएको निजी क्षेत्रले जिकिर गरेको हो। बैंकहरुले आधार दरका आधारमा मात्र ऋणको ब्याज बढाएका छैनन्। निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड दर) पनि फराकिलो बनाउँदै लगेका हुन्। 

यसले प्रिमियम दर ८ प्रतिशत माथि पुगेको थियो भने स्प्रेड पनि बैंकहरुले माथिल्लो सिलिङसम्म पुर्‍याएका हुन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दरहरु हेरफेर गरेपछि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउन सुरु गरेका हुन्। 

आन्तरिक अर्थतन्त्रको संरचनालाई बेवास्ता गरेर राष्ट्र बैंकले एकपक्षीय ढंगले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको थियो। बैंकहरुले लिने गरेको स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदरलाई बढाएर साढे ८ प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो।

अब बैंकहरु ब्याजदर नबढाउने पक्षमा छन्। विकास बैंकहरुले घटाइसकेका छन्। वाणिज्य बैंकहरु भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम आगामी कदम अघि बढाउने योजनामा छन्। मंसिरका लागि उनीहरुले ब्याजदर यथावत नै रहने जनाएका छन्।