हावापानीमा मुलुकको भू-बनोट विविधतायुक्त छ, उन्नत बिउ-मलमा लगानी भए स्थानीयस्तरमै उत्पादन बढाउन सकिने खाद्यवस्तु हामीकहाँ नभएका होइनन्। तर, चामलदेखि मकै, गहुँ र कोदोसम्म, जिरा-मरिचदेखि धनियाँका पातसम्म पनि हामी आयातित उपभोग गरिरहेका छौं।

नारा र राजनीतिक भाषणले आयात प्रतिस्थापन हुँदैन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति माथिको घटाउन भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्दैमा देश आर्थिक सुधारको बाटोमा जाँदैन। आयात घटाउन सकिने वस्तु उत्पादन बढाउनै पर्छ। 

नेपालमा सन् १९७५ मा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात ५१.७५ करोड रहेकोमा आयात २४.३१ करोड भई कृषिजन्य वस्तुहरुको भुक्तानी सन्तुलन सकारात्मक थियो। सन् १९९० सम्म आइपुग्दा आयात बढेर १.६६ अर्ब भयो भने निर्यात भने ६१.६ करोडमा सीमित रहेको पाइन्छ।

सन् १९९० पछाडि आर्थिक उदारताको नीति लिई निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्यो। नीजि क्षेत्रलाई व्यवासायिक क्षमताको विकास गरी व्यापारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्पर्धी बनाउने, निर्यात अभिवृद्धि गरी व्यापार घाटा कम गर्ने, आय र रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्ने र आन्तरिक र वैदेशिक व्यापारबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने उद्देश्यसहित विसं. २०४९ मा वाणिज्य नीति बनेको थियो।

साथै नेपालले विश्व व्यापार संगठन, बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग सम्बन्धी बंगालको खाडी अग्रसरता, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरुमार्फत विश्व बजारीकरणको आयामहरुमा सहभागी हुन खोजेको देखिन्छ।

कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि नेपाल सरकारले २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) कार्यान्वयन गरिरहेको छ। सरकारले सन् १९८०–१९८५ को छैटौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकताका रूपमा राखि वार्षिक बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन गरेको पाइन्छ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रको संरचनागत विकास, प्रविधि प्रसार र उत्पादनको साधनहरु खरिदका लागि कृषकहरुलाई वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ अनुदान प्रवाह गर्नुको साथै मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पौने तीन खर्बभन्दा बढी सहुलियत तथा अन्य कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन्।

हाल १५ औं योजना (सन् २०१९–२०२४) को दुई तिहाइ समय व्यतीत गरिरहँदा पनि हामीले सोचेजस्तो विकास र अथाह सम्भावना बोकेका प्रमुख कृषि उत्पादनहरुमा देश आत्मनिर्भर हुन नसकेको तितो यथार्थ जगजाहेर नै छ।

भन्सार विभागको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने आयात ३.७८ खर्बको छ। मुख्य कृषि वस्तुहरुमा धान-चामल, मकै, तरकारी, फलफूल, चिया र कफीको क्रमशः ४७.५७ अर्ब, १९.६५ अर्ब, ३६.५४ अर्ब, २५ अर्ब र ९.०४ अर्बको भित्रिएको छ, जुन जम्मा आयातको १९.७१ प्रतिशत हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढेको छ। त्यस्तै सोही आवमा कृषि वस्तुको निर्यात १.२५ खर्बको देखिन्छ, जुन जम्मा निर्यातको ६३ प्रतिशत हो।

६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा आश्रित भनिए पनि व्यवस्थितरूपमा किसानहरुको वर्गीकरण नहुँदा तथ्यांकअनुसारको प्रतिफल देखिएको छैन। समग्रमा हेर्दा संस्थागत रूपमा कृषि क्षेत्रको मूल्य शृंखला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुन नसक्दा आशातीत रूपमा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन सकेको छैन भने फलस्वरुप कृषि वस्तुहरुको आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ।

कृषिको विभिन्न सम्भावनाहरुलाई अध्ययन गर्दा मुख्यतः कृषिमा ५ वटा समस्याहरु देखिएको छ, जसअन्तर्गत यी विषय मननीय छन्।

• नीतिगत अस्पष्टता 
• बजारको माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन 
• युवाहरुको कृषिमा विकर्षण 
• स्थानीय सम्भाव्यताका परियोजनाहरुको विकासमा अभाव 
• संस्थागत कृषि मूल्य शृंखलाको विकासमा समस्या 

यिनै मुख्य समस्याहरुका कारण आज देशमा सजिलै उत्पादन हुन सक्ने र निर्यातको लागि प्रचुर सम्भावना भएका उत्पादनका क्षेत्रहरुमा पनि उल्लेख्यरूपमा आयात गरिरहेका छौं। 

उल्लिखित तथ्यांकहरु र वस्तुगत समस्याहरु नियाल्दा नेपालको भू-बनोट, हावापानी, माटो, कृषिमा आश्रित जनशक्ति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग, प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, राज्यको संरचना इत्यादिलाई वस्तुगत आधार मान्दा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिन पर्याप्त आधारहरु छन्, जसलाई निम्न १० बुँदामा विश्लेषण गरिएको छ।

१. कृषि मूल्य शृंखला विकास (कृषकदेखि उपभोक्तासम्म)
जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ता र ऋणीबीच वित्तीय मध्यस्तकर्ताको काम गरेका छन्। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा कृषक र उपभोक्ताबीच पुलको रुपमा कार्य गर्न संस्थागत संरचनाको निर्माण गरी कृषि मूल्य शृंखलाको विकास नगरी कृषिको दिगो विकास हुन सक्दैन।

निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक कम्पनीहरुको विकासका लागि नीतिगत सहजीकरण गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, कृषि उद्योगहरुको स्थापना, वेयरहाउस, कोल्डस्टोर तथा अन्य संरचनाहरुको निर्माण गरी बजारीकरण गर्न सकेको खण्डमा कृषि चक्रको विकास भई संस्थागत रुपमा वस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य अभिवृद्धिसहितको आपूर्ति शृंखलाको विकास गर्न सकिन्छ।

साथै, स्थानीय सरकारको सहकार्यमा सहकारी तथा निजी क्षेत्रबाट संस्थागत बजार केन्द्रहरुको स्थापना भइ खाद्यान्न जस्तो संवेदनशील वस्तुको गुणस्तर कायम गरी, वितरण प्रणालीमा व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकेमा दिगो बजार व्यवस्थापन हुन सक्दछ। फलस्वरुप लघु तथा साना उद्यमीहरु कृषि उत्पादनमा निर्धक्क भई लाग्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुन्छ।

२. खरिद सुनिश्चितता (बाय ब्याक ग्यारेन्टी) मा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास
उत्पादन गर्ने र बाली भित्र्याउने समयमा बजार खोज्ने प्रवृत्ति नेपालमा वर्षौदेखि छ। बेलासखतमा तरकारी कुहिएका, दूध फालिएका लगायतका कृषि उपजहरु बिक्री नभएका समाचारहरु विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाइरहेका छौं।

यदि हामीले बजारको माग अनुसारको उत्पादन प्रणालीको विकास गर्न सकेको खण्डमा किसानहरुले गरेको उत्पादन खेर जाँदैन र उपभोक्ताले पनि चाहेको समयमा आवश्यक परिमाणमा कृषि उपजहरु प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसको लागि  संस्थागत कम्पनीहरुमार्फत बजार अनुसन्धान गर्ने र सोही अनुसार खरिद सुनिश्चितता गर्दा किसानहरु निर्धक्क भई उत्पादनमा लाग्न सक्दछन्।

३. उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली
कृषिमा प्रत्यक्ष अनुदान प्रणाली विशेषगरी सन् १९५० तिर रासायनिक मलमा दिएको पाइन्छ भने सन् १९९० पश्चात केही वर्ष रासायनिक मल निजी क्षेत्रले आयात गर्दा अनुदान दिएको पाइँदैन। विसं. २०७२ को भूकम्पपश्चात धेरै गैरसरकारी संस्थाहरुले अनुदानमा कृषि उत्पादनका साधानहरु वितरण गरेका थिए। त्यस्तै राज्य पुर्नसंरचना भई तीन तहको सरकारको निर्माण पश्चात वितरणमुखी अनुदान दिने होडबाजी नै चलेको पाइन्छ।

त्यस्तै सहुलियत कर्जा पनि व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ भने उक्त कर्जा कृषि प्रयोजनमा सदुपयोग नभएको भर्खर सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। तर, जुन हिसाबमा अनुदान वितरण भएको छ, त्यसअनुसार उत्पादन वृद्धि भएको छैन।

त्यसैले हाम्रो अनुदानलाई वितरणमुखी भन्दा गुणस्तर र प्रतिष्पर्धामा आधारित कृषि संरचनाहरु उद्योग, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई इत्यादिमा जोड दिनुपर्छ। विकास र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली बनाउँदा बजारको आवश्यकता बमोजिम उत्पादन र वितरण हुन सक्दछ। साथै कृषिमा अनुदान नदिइ सफलता हासिल गर्न सकिदैन भन्ने भ्रमलाई हटाउनु जरुरी देखिएको छ। 

४. उत्पादनमैत्री मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकको वार्षिक मौद्रिक नीतिमा आधारित भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेवा दिन्छन्। मौद्रिक नीतिमा मुख्य आयात भइरहेका, बजारमा माग भएका कृषि उत्पादन र यसको मूल्य शृंखला विकास सम्बन्धि परियोजनाहरुमा अनिवार्य र प्राथमिकताको आधारमा थोक तथा खुद्रा व्यवसायिक वा सहुलियतपूर्ण  कर्जा प्रवाह गर्नका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइनु पर्छ। यथार्थपरक व्यवसायिक योजनाको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न एउटै मापदण्ड नबनाइ प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउनु ढिला भइसकेको छ।  

५. खाद्यान्न उपभोग प्रणालीमा सुधार
नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा साँझ-विहान नै भात खान्छ। यसले अरु अन्नभन्दा चामलको खपत बढाएको छ। पेट भर्नको लागि साँझ-विहान धेरै खाने चलनलाई सुधार गरी क्यालोरी र उमेर समूह तथा समय अनुसारको आधारमा खाद्यान्न उपभोग गर्नको लागि 'खाद्य साक्षरता' अभियान सुरु गर्नुपर्छ। जसले नेपालमा नै उत्पादन हुने रैथाने खाद्यान्न बालीहरुको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नुको साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा सुधार गर्छ। साथै अव्यवस्थित रुपमा भइरहेको तयारी वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापनमा पनि सहयोग गर्छ।

६. आयात नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन
असुरक्षित र अस्वस्थ खाद्यवस्तुहरुको आयातलाई नियमनमा कडाइ हुनुपर्छ। हरेक वस्तुको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी भन्सार विन्दु र बजार केन्द्रहरुमा गुणस्तर चेकजाँच गर्ने र कमसल भित्रिन नदिने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा कृषि उपजहरुको आयात घटाउन सकिन्छ।

७. खाद्यान्न वासलात विधिको विकास
मुख्यरूपमा आयात भइरहेका कृषि उपजहरुको बजारको सम्भावित मागलाई सर्वेक्षण गरिनु पर्छ। सोही अनुसार सम्भव भएसम्म आन्तरिक उत्पादनमा जोड्ने र आयात गर्नुपर्दा पनि व्यवसायीहरुको स्वस्थ प्रतिष्पर्धाबाट गरी खाद्यान्नको मिति सकिई खेर जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि वासलात राख्ने विधिको विकास गर्नुपर्छ। जसको माध्यमबाट आयातलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ।

८. प्रविधिको विकास र युवा उद्यमशीलता
२१ औ शताब्दीको डिजिटल युगका युवाहरुलाई कृषि उत्पादनमा आकर्षित गर्नका लागि नयाँ-नयाँ उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रविधि विकास र नयाँ सोचलाई व्यवसायमा परिणत गर्नको लागि स्थानीय सरकारको सहयोगमा उद्यमशीलता केन्द्रहरुको स्थापना गर्नुपर्छ। युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा लाग्नुपूर्व सम्बन्धित व्यवसायको बजार, लगानी, जोखिम, चुनौती र प्रतिफल लगायतको जानकारी ती उद्यमशीलता केन्द्रहरुले दिनु पर्छ। जसले गर्दा युवाहरु व्यावसायिक कृषिबाट विकर्षण हुने सम्भावना कम हुन्छ।  प्रविधि प्रयोगको माध्यमबाट कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि भई बजार तथा मूल्यमा प्रतिष्पर्धी हुन्छ। फलस्वरुप आयातलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।

९. मूल्य अभिवृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धन
नेपालको समग्र निर्यातलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रायजसो कृषि वस्तुको निर्यात कि अन्य देशहरुबाट कच्चा पदार्थ मगाई प्रशोधन गरेर एकदमै कम मार्जिनमा भएको पाइन्छ वा कृषिउपज कच्चा अवस्थामा नै निकै कम मूल्यमा भारतीय बजारमा निर्यात भएको पाइन्छ। जसको फलस्वरुप दिगो निर्यात व्यवस्थापनमा निर्यातकर्ताहरु लाग्न सकेका छैनन्। समाधानका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उद्योगहरुले गुणस्तरीय उत्पादन गरी विश्व बजारमा प्रशोधित वस्तुहरुको निर्यात गर्ने प्रणाली विकास हुनुपर्छ। यसका लागि नीतिगत व्यवस्थापनको साथै निजी क्षेत्रहरुले पनि यसमा संस्थागत रुपले लगानी गर्नुपर्छ।

१०. नीतिगत सुधार
सर्वप्रथम त कृषि क्षेत्रको सर्वोपरी विकास गर्नको लागि 'कृषि मूल्य शृंखला विकास प्राधिकरण' स्थापना गरी लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नुपर्छ।  त्यससँगै कृषि क्षेत्रको लगानीलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउनका लागि नियमनकारी निकायको स्थापना हुनुपर्छ। तत्पश्चात स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा उत्पादन र प्रदेश सरकारहरुलाई कृषि उद्योगमा आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ।

योसँगै निजी क्षेत्रले सार्वजनिक-नीजि सहकारीको साझेदारीमा कृषि मूल्य शृंखला विकास सम्बन्धि परियोजनाहरु सञ्चालन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा केही वर्ष भित्रै मुख्य कृषि उपजहरुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि पर्याप्त आधारहरु तयार गर्न सकिन्छ।

(ढकाल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष र मुक्तिनाथ विकास बैंकका अध्यक्ष हुन्)