काठमाडौं। बढेको ब्याजमा ऋण लिन्छुभन्दा समेत ग्राहकले पैसा पाउन सकेका छैनन्। बैंकरका अनुसार, प्रत्येक बैंकमा ५ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्मको ऋणको फाइल पेन्डिङ छ। औषतमा साढे ७ अर्ब पेन्डिङ हुँदा २६ बैंकमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणको माग छ।

'ब्याज बढ्दा पनि ऋण लिन आउनेहरु छन्। तर स्रोतको कमीले दिन सकिने अवस्था छैन' नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेले भने, 'प्राथमिकताका आधामार अहिले ऋण दिइएको छ। पहिलेजस्तो धितो राम्रो हुँदैमा, क्यास फ्लो हुँदैमा ऋण दिन सकिएको छैन।'

उनको अनुभवमा, ब्याज बढेपछि ऋणको माग घट्छ भन्ने थियो। तर, त्यो देखिएको छैन। यद्यपि पोहोर-परारको तुलनामा ऋणको माग भने कम छ।

बैंकहरुले ग्राहकको ऋणको निवेदनमा कारवाही गर्ने गरेका छन्। त्यो फाइल 'क्रेडिट' र 'रिस्क' विभागले हेरेर फाइनल पनि गरेका छन्। बैंकले कतिपय अवस्थामा धितोसमेत रोक्का गरिसकेको छ। तर, पैसा भने ग्राहकको खातामा हाल्न सकेको छैन। 

'बैंकले प्रोसेसिङ गरेका फाइल मात्र करिब २०० अर्ब होला। त्योबाहेक बैंकले सुरुमै हुँदैन भनेका ऋणी त अझै धेरै छन्,' बैंकर्स संघका एक सदस्यले भने, 'ऋणको माग जति पनि देखिन्छ तर उनीहरुको व्यापारको जोखिम पनि उत्तिकै देखिएकाले फाइल प्रक्रियामै लगिएको छैन।'

आयातका लागि फाट्टफुट्ट ऋण दिइए पनि परियोजना, अन्य व्यवसाय र उपभोक्ता ऋणसमेत दिन बैंकहरुले छाडेका छन्। राष्ट्र बैंकले दिनैपर्ने भनेका क्षेत्रमा समेत बैंकहरुले ऋण दिन नसकेर ग्राहक फर्काउनु पर्ने अवस्था छ।

'पहिलेजस्तो माग त छैन तर फाइलहरु आइरहेका हुन्छन्,' एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले भने, 'निक्षेप बढेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसले ब्याज दर घटाउने गरी हस्तक्षेप गर्‍यो भने माग बढ्छ।'

अहिले प्रणालीमा सबै बैंक ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। केहीले आयातका लागि फाट्टफुट्ट ऋण दिएका छन् भने सीमित संख्यामा पहुँचवालाले पैसा पाइरहेका छन्। नभए पुरानोको क्षमता बिस्तारदेखि नयाँ प्लान्ट लगाउनेसम्मले पैसा पाउन छाडेका छन्। फाट्टफुट्ट बैंकहरुले विद्युतीय कारका लागि भनेर स्किम पनि ल्याएका छन्। तर कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७ प्रतिशतभन्दा तल आउँदा पनि बैंकहरुले ऋण दिन इच्छा देखाएका छैनन्।

बैंकरका अनुसार, ग्राहकले ऋणका लागि पालो कुर्नु पर्ने अवस्था छ। कतिपयले आफैंले निक्षेप खोजिदिएर ऋण झिक्ने गरिरहेका छन्। बैंकका अनुसार, यसरी ऋण पाउनेहरु कि त आयात व्यापारमा संलग्न छन् कि त राज्य र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकीकरण गरेको क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर आएका छन्।

'उपभोग (घर-गाडी) का लागि ऋण पाइन्छ भनेर अब बिर्सिदिए हुन्छ,' एक बैंकरले भने, 'अब रेसियो मिलाउनका (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको) लागि मात्र ऋण गइरहेको छ।'

बैंकरका अनुसार, ऋण चाहिएर बैंकसम्म धाएका ग्राहकले ब्याज दर कति पुग्यो भनेर मतलब गरेका छैनन्। तर, जसले ऋण लगेका छन् उनीहरुले मात्र ऋणको ब्याज महँगो भनिरहेका छन्।