काठमाडौं। चर्को ब्याज, चालु कर्जा मार्गदर्शनको विरुद्धमा कात्तिक २३ गते पूर्वका व्यवसायीले मौन जुलुस निकाले।मौन जुलुस भनिएपनि त्यहाँ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा मात्रै माग गरिएन, श्रीलंकामा जस्तै उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई कोठाबाट निकालेर कारवाही गर्ने परिस्थिती आउन सक्ने अभिव्यक्ति उद्योगीले दिए।

यो अभिव्यक्तिसँगै आन्दोलन काबु भन्दा वाहिर जाने परिस्थिती आकलन गर्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले आकस्मिक पदाधिकारीको बैठक राखेर चुनावसम्मका लागि आन्दोलन स्थगितका लागि आग्रह गरे।

यो आग्रहका बाबजुद जनकपुर र नेपालगंजमा उद्योगीले आन्दोलन गरे। आन्दोलन स्थगित गरिएका बारेमा गोल्छामाथि विभिन्न प्रश्नहरु पनि खडा गरिए। महासंघभित्रको फेसबुक म्यासेन्जर र ह्वाटशप ग्रुपमा गोल्छाको आलोचना भयो।

गोल्छाले चुनाबसम्मका लागि आन्दोलनलाई केही मत्थर बनाउन सफल पनि भए। गोल्छाले चुनाव लगत्तै मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत अहिलेको समस्यामा केही संबोधन हुने अपेक्षा समेत राखेका थिए। तर समिक्षामा स्प्रेडदर सामान्य घटाइयो भने चालु पुँजी कर्जा पुनरावलोकन गर्न तयार रहेको उल्लेख गरियो। समिक्षामार्फत अहिलेको चर्को ब्याजदर संबोधन भएन।

राष्ट्र बैंकले पेलेरनै जाने रणनीति लिएको देशभरका उद्योगी व्यवसायीले बुझे। मौद्रिक समिक्षा लगत्तै पूर्वका तीन वटा व्यवसायिक संस्थाले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मौद्रिक समिक्षाले ललिपप दिएर झुक्याउन खोजेको भन्दै आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यति मात्रै होइन मौद्रिक समिक्षाका बारेमा महासंघ पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सरकार र राष्ट्र बैंकलाई अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्यो।

महासंघका केही पदाधिकारी राष्ट्र बैंक विरुद्ध जेहाद छेड्नुपर्ने पक्षमा छन्। अझ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ज्यादती गरेको भन्दै देशव्यापी आन्दोलनमा जानुपर्ने भन्दै गोल्छालाई नै अप्ठेरोमा पार्न खोजे। तर अन्तिममा गोल्छाले अहिले अल्टिमेटम दिएर जान नहुने भन्दै रोक्न सफल भए। पदाधिकारीको छलफलपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार र राष्ट्र बैंकलाई चेतावनीसहित आर्थिक संकट हल गर्न आवश्यक सुझाब दिने निर्णय भयो।

त्यही निर्णय अनुसार ब्याज नघटे अर्थतन्त्र जोगाउन नसकिने र अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दियो। आर्थिक मन्दीले सबै उद्योग व्यवसायको कारोबार घटेको छ। उद्योगीव्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यी सबै कारणले महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने दबाबमा गोल्छा छन्। अझ एक महिना अघि काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले माइतीघरमा गरेको आन्दोलनमा तीन जना उपाध्यक्ष सहभागी भएपछि गोल्छा थप समस्यामा परे।

महासंघका उपाध्यक्षहरु अन्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, दिनेश श्रेष्ठ ब्याज वृद्धि विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरु समेत आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा गोल्छा खुशी छैनन्। उनी अहिलेको समस्या आन्दोलनबाट भन्दा सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग आपसी छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने विश्वासमा छन्। अहिले आन्दोलन गर्दा बरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अविश्वास पैदा भएर प्रणालीगत जोखिम आउनसक्ने चिन्तामा छन्।

त्यही भएर उनले आन्दोलनमा सहभागी भएका पदाधिकारीलाई समेत क्लोज बैठकमा राखेर सम्झाएका समेत थिए। उनले महासंघले नेतृत्व लिएर आन्दोलन गरेमा 'मास हिस्टेरिया क्रियट' हुने र त्यसले बैंकहरु पनि 'रन' हुने अवस्था आउने बताएका छन्। 'यस्तो बेलामा हामी नेतृत्वमा बसेका मान्छेले सुझबुझपूर्ण हिसाबले निर्णय लिनुपर्छ। हाम्रो दायित्व भनेको देश र अर्थतन्त्र हो,' उनले पदाधिकारीहरुलाई सम्झाउँदै भनेका छन्, 'हो निश्चय पनि अहिले उद्योगीव्यवसायीका लागि कठिन दिन छ।

तर हामी नेतृत्वमा बसेकाले होस गुमायौं भने झन् ठूलो संकटको भूमरीमा फस्छौं।' अहिलेको परिस्थितीलाई काबुमा लिन उनले धेरै मेहनत गरिरहेका छन्। तर परिस्थिती उनको काबु भन्दा वाहिर गएको देखिन्छ। त्यसमा पनि अहिलेकै सरकारको निरन्तरता र गभर्नर अधिकारीको हठका कारण पनि गोल्छालाई आन्दोलन व्यवस्थापन सजिलो छैन।

त्यसमा पनि शुक्रबार मात्रै नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनले महासंघको केन्द्रीय कार्यालय टेकुबाट चर्को ब्याजदर र आयात प्रतिवन्धको विरुद्धमा चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। वस्तुगत सदस्य एशोसिएसनले सरकार र राष्ट्र बैंक विरुद्ध आन्दोलनको घोषणाले पनि अहिलेको आन्दोलन सजिलैसँग समाधान हुने अवस्था देखिँदैन। त्यसमा पनि महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि चैतमा हुन गइरहेको चुनाव समेत जोडिएको छ। ब्याज आन्दोलनको नेतृत्व कसले लिने भन्ने होडबाजीले समेत यो विषय थप पेचिलो बनेको छ।