काठमाडौं। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले पाउने तलब सुविधा व्यापार बिस्तारसँगै नाफामा निर्भर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकका सञ्चालक समितिलाई डाकेर वार्षिक लक्ष्य पुनरावलोकन गराउन सुरु गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले व्यापार बिस्तारको लक्ष्य अस्वाभाविक राखेर प्रमुख कार्यकारीको सुविधासँग जोड्न थालेको भेटिएपछि सञ्चालकहरुसँग गम्भीर छलफल गर्न थालेको हो। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार, यसरी अस्वाभाविक लक्ष्य राखेर आएका बैंकहरुले नसिहतपछि वार्षिक लक्ष्य पुनरावलोकन गर्न थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडपछि वाणिज्य बैंकहरुको स्थलगत अनुगमनलाई सघन बनाएको छ। पहिलेभन्दा अलि जोड दिएर सानादेखि ठूला सबै फाइल हेर्ने गरेको छ।

बैंकहरुको सञ्चालक समितिको निर्णयदेखि निक्षेप-प्रिमियम, ऋणलगायत सम्पूर्ण पाटोलाई हेर्न थालेको छ। त्यसै सिलसिलामा राष्ट्र बैंकको टोलीले प्रमुख कार्यकारीहरुको नियुक्तिदेखि नवीकरण प्रक्रियासम्म हेर्न थालेको हो।

नियुक्ति तथा नवीकरण गर्दा राखिएको व्यापारिक लक्ष्य अस्वाभाविक देखिएका बैंकका सञ्चालक समितिलाई डाकेर राष्ट्र बैंकले छलफल थालेको छ। यस बीचमा करिब ६ वटा बैंकका सञ्चालक समितिलाई बोलाएर अस्वाभाविक व्यापार वृद्धिको लक्ष्य पुनरावलोकन गर्न लगाएको छ।

'प्रमुख कार्यकारीलाई अस्वाभाविक लक्ष्य दिँदा उसले गुणस्तरको ख्याल नगरी ऋण प्रभाव गरेको पाइयो। निक्षेप संकलनमा पनि मनपरी गरेको जस्तो पाइयो,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले भने, 'प्रमुख कार्यकारीलाई आक्रामक बनाउने कुरालाई निरुत्साहित गरेर प्रुडेन्ट बैंकिङ गराउन पनि हामीले अलिकति फरक ढंगले काम गर्न थालेका छौं।'

उनका अनुसार, प्रमुख कार्यकारीको तलब सुविधा नै व्यापारको लक्ष्यसँग निर्भर गरिँदा उसले नियामकीय प्रावधानहरुको ख्याल नगरेको पाइएको छ। 

'‍सबै प्रमुख कार्यकारीको नवीकरण हेर्दा सबैलाई व्यापारका आधारमा सुविधा निर्धारण गरेको देखियो। त्यसपछि सबै बैंकको सञ्चालकलाई बोलाएर यो लक्ष्य किन दिएको भनेर सोध्यौं,' ती अधिकृतले भने, 'त्यसपछि पुनरावलोकन गर्न लगायौं।' 

सञ्चालक समितिलाई डाकेर राष्ट्र बैंकको टोलीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाका बारेमा पढाउने गरेको छ। साथै पहिले-पहिले सम्बन्धित बैंकले राखेको वार्षिक लक्ष्यको विश्लेषण गराउन लगाएको छ। 'पहिले-पहिले स्वभाविक लक्ष्य राखेकोमा पछिल्ला दिन किन अस्वाभाविक राखेको भनेर सोध्ने बित्तिकै धेरै कुरा छर्लङ्ग हुने रहेछ,' ती अधिकृतले भने, 'त्यसपछि प्रमुख कार्यकारीलाई पनि बोलाएर यस्तो लक्ष्यमा किन सहमति जनाएको भनेर सोधेका छौं।'

बैंकहरुले एउटा आधारभूत तलबपछि बाँकी सुविधालाई व्यापारसँग जोडेर निर्धारण गरेको पाइएको छ। जस्तो १० लाख रुपैयाँ तलब दिएको छ भने त्यो प्रमुख कार्यकारीले ऋण २० प्रतिशत र निक्षेप ३० प्रतिशतले बढायो भने सुविधा १२ लाख पुर्‍याइदिने गरिएको छ। लक्ष्यभन्दा बढी व्यापार बिस्तार गर्दा १४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने खालको अभ्यास भइरहेको छ। 

यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकका सञ्चालकालाई डाकेर लक्ष्य पुनरावलोकन गर्न भनेको हो। राष्ट्र बैंकले चालु वर्ष ऋणको लक्ष्य १२.६ प्रतिशत राखेको छ। तर बैंकहरुले ३०/४० प्रतिशतसम्म लक्ष्य राखेर राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छन्। उनीहरुलाई पनि डाकेर 'यो के गर्न खोजेको?' भन्दै राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकनका लागि फिर्ता पठाएको छ। यही कारण पनि कतिपय बैंकको साधारणसभा स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको छ।

'बैंकको व्यापारलाई हेरेर लक्ष्य ठूलो राख्दा प्रमुख कार्यकारी दबाबमा पर्ने र उसले तलका कर्मचारीलाई थप दबाबमा राख्ने पनि देखियो,' ती अधिकृतले भने, 'यसले गर्दा शाखा-शाखामा मनपरी बैंकिङ हुने भयो। नियामकीय प्रावधान कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ। यसैलाई हेरेर  हामीले नियुक्ति र नवीकरण प्रक्रियाबाटै सुधार थालेका हौं।'