काठमाडौं। निजी क्षेत्रमा काम गरेका आएका रमेशकुमार हमाल नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएपछि 'फाष्ट ट्रयाक'मा काम हुने अपेक्षा गरेका थिए।

पुँजी बजारको नियामक निकाय सम्हालेपछि सार्वजनिक मञ्चमा आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष मात्रै रहेको भन्दै रफ्तारमा थाँती रहेका काम अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए।

यो घोषणापछि बोर्डमा पेन्डिङ रहेका काम धमाधम हुने धेरैको अनुमान थियो। तर यी सबै अनुमान फेल खाए। हमाल आएपछि सामान्य 'प्रोसेस'मा रहेको काम पनि हुन छाडेका छन्। बोर्डले आइपीओ, एफपीओ, म्युचुअल फण्डको स्वीकृति दिन विभिन्न बहाना बनाएर ढिलासुस्ती गर्न थालेको छ।

बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ११ कम्पनीलाई आइपीओको लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। बोर्डले कात्तिकसम्म जम्मा ६ कम्पनीलाई र मंसिर १ गते एकैदिन ५ कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको हो। तर अझै आइपीओ जारीका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका ४० कम्पनीका लागि स्वीकृतिको पर्खाइमा छन्।

आइपीओ केही स्वीकृत गरेपनि एफपीओमा बोर्डले वास्तै गरेको छैन। बोर्डमा ६ वटा कम्पनीले एफपीओ जारी गर्नका लागि आवेदन दिएका छन्। ती कम्पनीको एफपीओका लागि आवेदन दिएको लामो समय भइसकेको छ।

किन भयो ढिलाइ ?

बोर्ड अध्यक्ष हमालले चाडबाड र चुनावका कारण आइपीओ स्वीकृति दिन ढिलाइ भएको स्वीकार्छन्। 'दसैंतिहारको लामो छुट्टी, डेंगी र चुनाव परेका कारणले स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको हो,' उनले बिजमाण्डूसँग भने। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्यले कर्मचारी हेरफेर भएका कारण केही ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताउँछन्।

'आइपीओमा हामीले काम गरिरहेका छौं। एक/दुईवटा केसमा ढिलो पनि भएको छ। हाम्रो विभागमा धेरै कर्मचारी हेरफेर पनि भएका छन्। नयाँ कर्मचारीहरु भएकाले हेर्न अलि ढिलो भएको हो,' आचार्यले भने,'अब हामी यो कामलाइ तीब्रता दिन्छौं। तर एफपीओमा केही समस्या भएकाले रोकिएको हो।'

उनले आइपीओ स्वीकृति दिन ढिलाइ हुनुमा कम्पनी तथा बिक्री प्रबन्धकको पनि कमजोरी रहेको बताए।

'हामीले कमेन्ट पठाएपछि कम्पनी तथा बिक्री प्रबन्धकले सुधार नगरी रिप्लाइ पठाउने गरेका छन्। रिप्लाइ बोर्डमा आउनासाथ हामी वेबसाइटमा अपलोड गर्छौं। तर कमेन्ट हेर्दा हामीले भने अनुसारको सुधार नै गरेको हुँदैन,' आचार्यले भने, 'त्यसैले हामीले काम नगरेको देखिएको पनि होला।'

 मर्चेन्ट बैंकर मारमा

बोर्डले आइपीओ तथा ऋणपत्रको स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा मर्चेन्ट बैंकहरु मारमा परेका छन्। बोर्डले लामो समयसम्म विभिन्न कम्पनीको आइपीओ तथा ऋणपत्रलाई स्वीकृति नदिँदा आम्दानी गुमिरहेको छ।

'बिक्री प्रबन्धकको रेगुलर आम्दानी आइपीओ थियो। त्यो सबै बोर्डमा गएर थन्किएको छ,' एक मर्चेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने। उनका अनुसार बोर्डले भनेअनुसार सबै कमेन्ट रिप्लाइ गरिएको छ।

ती सीइओले पाइपलाइनमा रहेका आइपीओ, एफपीओ र ऋणपत्र स्वीकृति दिन आलटाल गर्दा मर्चेन्ट बैंकप्रतिको विश्वास घट्न थालेको बताए।

बोर्डले ६ बैंकलाई १५ अर्ब ६० करोड बराबरको ऋणपत्र जारीका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको छ। बोर्डमा ११ बैंकको ऋणपत्र स्वीकृतिको पर्खाइमा छ। सो ऋणपत्रको कुल पुँजीकरण नै २८ अर्ब ४० करोड रहेको छ।