काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले दलहरुले बुझाएको समानुपातिक सांसदको सूचीमाथि छानबिन सुरु गरेको छ। दलहरुले शनिवारसम्मको समय सीमामा बुझाएका नामहरु समानुपातिक/समावेशी सिद्धान्तअनुसार भए नभएकोबारे आयोगले आइतवारबाट छानबिन थालेको हो। 

निर्वाचन आयोगका उपन्यायधिवक्ता गुरु प्रसाद वाग्लेले दलहरुको सूचीमाथि छानबिन गरेर सच्याउनका लागि दुई दिनको समय दिने तयारी गरेको जानकारी दिए। 

‘निर्वाचित गर्नुपर्नेहरुको नाम दलहरुले हिजो पेश गर्नुभयो। त्यो नामावली समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार भए नभएको आज छानबिन हुन्छ। मिलेर आएको छैन भने दुई दिनको समय दिएर सच्याउन भन्छौं,’ वाग्लेले भने।

राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूची मध्येबाट आफ्नो दलले पाएको सिट संख्याका आधारमा उम्मेदवार निर्वाचित गर्नका लागि सूची आयोगमा बुझाएको हो। 

समानुपातिकमा ७ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा)ले समानुपातिक तर्फको ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड कटाएका थिए। ७ वटै दलले सांसद निर्वाचित गर्नुपर्नेहरुको सूची बुझाइसकेका छन्।

समानुपातिकमा एमालेले सबैभन्दा धेरै ३४ सिट जितेको छ। एमालेले शनिवार २२ जना महिला र १२ जना पुरुषको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको थियो। नेपाली कांग्रेसले ३२ सिट जितेकोमा २९ जना महिला र ३ जना पुरुषको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ।  

प्रत्यक्ष तर्फको निवार्चनको नतिजा यसअघि नै आइसकेको छ। अब समानुपातिकको उम्मेदवार चयन हुनासाथ आयोगले चुनावको नतिजा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने छ। राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष तर्फ न्यून संख्यामा मात्रै महिलाहरुलाई उम्मेदवार बनाएका थिए।

संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था भएकाले दलहरुलाई महिलाहरुको संख्या समानुपातिकबाट पुरा गर्नुपर्ने दबाब परेको हो। 

राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकमा १३.८ प्रतिशत दलित, २८.७ आदिवासी जनजाती, ३१.२ खस आर्य, १५.३ मधेशी, ६.६ थारु र ४.४ मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ। उक्त प्रतिनिधित्व भए नभएकोबारे आयोगले छानबिन गर्ने भएको हो।