काठमाडौं। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मंसिर २३ गते भित्र स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो पालिका भित्रका जग्गा कम्तिमा कृषि वा गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा अधिकांश पालिकाले जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएका छन्।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको जग्गालाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रमा छुट्याउन मंसिर २३ को समयसीमा तोकेर  साउन ३१ गते पत्राचार गरेको थियो। त्यसअघि सरकारले गत जेठ दोस्रो साता भू-उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेको थियो। त्यसलाई आधार बनाएर मन्त्रालयले परिपत्र गर्दै मंसिर २३ भित्र वर्गीकरणको काम गर्न स्थानीय सरकारहरुलाई संघले आग्रह गरेको थियो। 

केही स्थानीय तहहरुले जग्गालाई नियमविपरीत फरक ढंगबाट वर्ग छुट्याउने, कुनै पनि वर्ग नछुट्याउने वा जग्गाधनीलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने वा सबैलाई एकमुष्ठ कृषि वा बसोबास क्षेत्रमा राख्ने कार्य गरिएको भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग असन्तुष्टि पोखेको थियो। 

‘नापी विभागले ७५३ वटै स्थानीय तहको भू-उपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। स्थानीय तहद्वारा सो नक्सा तथा डेटाको प्रयोग गरेर वा त्यसलाई अद्यावधिक गरी भू-उपयोग क्षेत्र छुट्याउन सकिनेछ। यसका लागि स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग आवश्यक भएमा नापी विभागसँग सम्पर्क राख्न सकिनेछ,’ मन्त्रालयले  स्थानीय तहलाई पत्रमा भनेको थियो।

तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र मातहतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अपेक्षा गरेअनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गीकरणको काम नटुग्यांएपछि उनीहरु आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। यता स्थानीय तहहरु भने संघ सरकारले भनेको मितिमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकिने र यो व्यवहारिक रुपमा सम्भव नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा घरजग्गाको कारोबारमै गम्भीर असर परेपनि स्थानीय तहहरुको प्राथमिकतामा यो विषय नपर्दा संघले गरेको पत्राचार ओझेलमा परेको बुझाइ सिंहदरबारको छ। 

मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरेपछि आन्तरिक छलफल सुरु गरेको हो। आफूले दिएको समयसीमालाई स्थानीय तहहरुले गम्भीर रुपमा नलिएपछि मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायसँग छलफल थालेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले जग्गा वर्गीकरणको विषयमा आफूहरु आन्तरिक छलफलमा रहेको बताए। कस्तो छलफल भन्ने बारे उनले प्रष्ट्याउन चाहेनन्। मन्त्रालयले कति स्थानीय तहहरुले वर्गीकरणको काम सके भन्ने पनि आधिकारिक संख्या उपलब्ध गराएको छैन। 

यता मन्त्रालय मातहतको भूमि विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले ठ्याक्कै कतिवटा स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गरे भन्ने जानकारी विभागमा आइनपुगेको बताए। 

‘एकदमै न्यून स्थानीय तहहरुले मात्रै जग्गा वर्गीकरण प्रारम्भिक रुपमा सकेको भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएको छु। मंसिर २३ का लागि तोकिएको मिति बाध्यात्मक व्यवस्था होइन, यो सबै स्थानीय तहहरुको दायित्व हो। संघले कानून बनायो त्यही अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकार सँगसँगै जानुपर्ने हो। स्थानीय तहको चुनावदेखि प्रदेश र संघको चुनावका कारण यो काममा प्रभाव परेको देखिन्छ,’ भण्डारीले भने।

मन्त्रालय भने स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरे के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भइसकेको छैन। भू-उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई नै भू-उपयोग परिषद्को मान्यता दिएको छ। यही परिषद्लाई आफ्नो पालिका भित्र रहेको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छ। 

तर, स्थानीय तहहरु भने जग्गा वर्गीकरण गर्न संघले गरिरहेको पहललाई काउन्टर दिइरहेका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु भने जग्गा वर्गीकरण गर्न सरकारले अपनाएको कार्यशैली प्रति रुष्ट छन्। जसका कारण भू-उपयोग ऐन नै असफल हुने त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ। किनभने स्थानीय तहहरुले वर्गीकरण गर्न सकेनन् भने ऐन नै कोल्याप्स हुने जोखिम रहन्छ। 

सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै स्थानीय तहहरु रुष्ट

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले भनेकै मितिमा जग्गा वर्गीकरण जस्तो जटिल विषय टुंग्याउन गाह्रो हुने भन्दै थप समय आवश्यक रहेको बताए।

संघले कानून बनाउने तर स्थानीय तहहरुलाई कार्यान्वयनमा कुनै सहयोग नगरेकाले जग्गा वर्गीकरणको विषय कार्यान्वयनमा प्राविधिकदेखि प्रशासनिक समस्याहरु आइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्। 

'जग्गा वर्गीकरण गर्नु राम्रो विषय हो। तर, प्राविधिक र प्रशासनिक हिसाबले गर्न बाँकी काम धेरै छ। सबै स्थानीय तहहरुमा जग्गा वर्गीकरण गर्न त्यो किसिमको जनशक्ति पनि छैन। केहीले गरेपनि धेरैले वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्,' श्रेष्ठले भने, 'पालिकाको वस्तुगत अवस्था, भौगोलिक परिस्थितिदेखि अन्य आवश्यकतालाई ख्याल गरेर स्थानीयसँगको छलफलले मात्रै यो सफल हुने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा जग्गा वर्गीकरण गर्ने काम गाह्रो छ।'

स्थानीयस्तरको जग्गा भोलि घर बनाउन योग्य हो कि, उद्योग सञ्चालन गर्न योग्य हो कि, खेतीकै लागि योग्य हो भन्ने बारेमा स्थानीयसँग पर्याप्त छलफल गरे मात्रै वर्गीकरण दीगो हुन सक्ने श्रेष्ठको मत छ। 

यस्तै, नगरपालिका संघका महासचिव एवम् धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय नै नगरी भू-उपयोग नियमावली हतारमा ल्याएको भन्दै विरोध गर्छन्। मंसिर २३ गते भित्र कम्तिमा आफ्नो पालिका भित्रको जग्गा कृषि वा गैरकृषि भने छुट्याउन व्यवहारिक नभएको उनको तर्क छ। 

भू-उपयोग नियमावलीले गरेको जग्गाको वर्गीकरण अव्यवहारिक भएको भन्दै मन्त्रालयले यति गते भित्र वर्गीकरण गर्न भनि दिएको आदेश आफूहरुले नमान्ने बताएका छन्। 

‘यति गतेभित्र वर्गीकरण सक्नु भनेर मन्त्रालयले दिएको आदेश भरमा सकिने पनि होइन। हामीले वर्गीकरण तोक्यौं भने पनि जनताले मान्ने अवस्था छैन। मैले त जनताले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा के मा वर्गीकरण गर्न चाहान्छौं त्यो स्वघोषणा गर्न दिनुपर्छ भन्छु। निजी सम्पत्तिलाई हामीले कृषि वा गैरकृषि भनेर वर्गीकरण गर्नु हुँदैन। यो हतारमा गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुँदैन। यो वैज्ञानिक पनि छैन, सुहाउँदो पनि छैन,’ ढुंगानाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘अहिले देशभरका सबै मालपोतमा कित्ताकाट रोकिएको छ। जसका कारण स्थानीय तहसहितका सरकारको राजस्व संकलनमै ठूलो नोक्सान पुगिरहेको छ।’  

लामो समयदेखि घरजग्गा व्यवसायीहरु पनि जग्गा वर्गीकरण हुनेमा शंका गर्दै आएका छन्।