काठमाडौं। पुस १ गतेबाट लागू हुने ब्याज दरका बारेमा सोमबार साँझ बैंकर्स संघले निर्णय गर्ने भएको छ। वार्षिक साधारणसभाका लागि डाकिएका संघका पदाधिकारी बाहेकका सदस्यले समेत नयाँ  ब्याज दर के गर्ने बारे छलफल गर्ने भएका छन्।

बैंकर्स संघको अध्यक्षमा सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्याय चयन भएपछि २६ वटै बैंकबीच हुने छलफल रोकिएको छ।

नभए बैंकर्स संघले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि २६ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारीलाई डाकेर छलफलपछि निर्णय गर्ने चलन थियो।

राष्ट्र बैंकको 'होमा हो' मिलाउँदै आएका उपाध्यायले आफ्नै व्यक्तिगत निर्णय लाद्‍ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ।

'राष्ट्र बैंकको निर्णय यस्तो छ' भन्दै उनले 'भाइबर ग्रुप' मा निर्णय सुनाउँदै आएका थिए। पोहोरको वार्षिक साधारणसभापछि जम्मा एक पटक २६ वटै बैंकरबीच छलफल भएको छ।

एक वर्षको अवधिमा सोमबार हुन लागेको छलफल दोस्रो हो। उपाध्याय आएपछि बैंकर्स संघ निकै कमजोर बन्दै गएको बैंकरहरु नै बताउँछन्।

आफ्नो अडान र विश्लेषण केही पनि राख्न नसक्ने उपाध्याय राष्ट्र बैंकको बोलीसँग आफ्नो बोली मिलाउँछन्। ब्याज दरदेखि अन्य विरोधा‍भाषापूर्ण नीतिमा उनी सदस्य बैंकरलाई छाडेर राष्ट्र बैंककै पछाडि उभिने गरेको आरोप छ।

'राष्ट्र बैंकले सुझाव दिनुस् भनेर कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरु पठाएको हुन्छ तर उपाध्यायजी त्यसमा किन सुझाव दिनु भनेर केही पनि लिखितमा पठाउनु हुन्न,' एक बैंकरले भने, 'सुझाव दिनुलाई उहाँले विरोध गर्नु हो भन्ने हिसाबले बुझ्नु भएको छ। सायद यो सरकारी बैंकको सोच पनि होला।'

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी लागूपछि पुन: सुझाव माग गरेको थियो। तर बैंकर्स संघले पठाएन। जबकी व्यक्तिगत तवरमा बैंकरले आफ्नो सुझाव राष्ट्र बैंकलाई पठाएका छन् तर संगठित रुपमा उपाध्यायले ती सबै कुरालाई नदेखेको झैं गरेर पचाएका छन्।

'पोहोर साधारणसभापछि दोस्रोपटक हो २६ जना संघले डाकेको बैठकमा सहभागी हुन लागेको,' एक बैंकरले सम्झिए, 'साधारणसभा नभएको भए उहाँको कार्यकाल एउटा बैठक नडाकी सकिने रहेछ।' उनको विचारमा इतिहासकै कमजोर नेतृत्व यसपाली बैंकर्स संघले पाएको छ।

अघिल्ला नेतृत्वले गरेका सबै काम उनले रोकेका छन्। कार्य समिति सदस्यसँग पनि भरसक छलफल गर्न नपरोस् भन्ने चाहने एक सदस्यले बताए। 'कतिपय कुरा त हामीले म्यासेज आएपछि थाहा पाउने हो,' कार्य समितिका एक सदस्यले भने।

साधारणसभाकै बीचमा संघमा पुस १ गतेबाट लागू हुने ब्याजका बारेमा छलफल हुने छ। मंसिरका लागि बैंकहरुले साधारण मुद्दतीको ब्याज १२.१३३ प्रतिशत कायम गरेका छन्। मंसिरमा विकास बैंक र फाइनान्सले ब्याज घटाएर सन्देश दिएका थिए। तर बैंकर्स संघले भने यथावत राखेको छ। निक्षेपको ब्याज उच्च हुँदा ऋण धेरै महँगो हुन्छ। ऋण लिइसकेकाहरुले तिर्न नसक्दा खराब कर्जा अनुपात बढ्छ।