काठमाडौं। आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषदको विवादमा परेको निर्णय हो- मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ ल्याउने।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकै संस्थापन इतर उक्त निर्णयको विरोधमा उत्रिसकेको छ। अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पुगिसकेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।

आइतवारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त विवादित निर्णयसँगै विभिन्न ७ वटा निर्णय गरेको छ। 

१.सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुईजना महिला सदस्य थप गर्ने।
२. गोदक-सोयक १३२ के.भी. प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने। 
३.मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने।
४. नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने।
५. कालीगण्डकी कोरीडोर (न्यू बुटवल / बर्दघाट) आयोजनाको २२० के.भी. प्रसारणलाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने।
६. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री राम आधार साह लाई नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण ( क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
७. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फका सचिव श्री सुरेश आचार्यलाई सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरूवा गर्ने।