काठमाडौं। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै संरक्षणमा वायुसेवा कम्पनीको कार्टेलिङ गरेको पाइएको छ। हवाई नीति २०६३ मा न्युनतम र अधिकतम सीमा तोकेर प्रत्येक उडानको हवाई भाडा सरकारले तोक्ने उल्लेख छ।

यो भनेको प्रतिस्पर्धा ऐन विपरीत वायुसेवा कम्पनीलाई पोस्ने र उपभोक्तालाई भार बोकाउने उद्देश्यले राखिएको प्रावधान हो।

यही प्रावधानमा टेकेर वायुसेवा कम्पनीले भाडादरमा कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। उनीहरुले कोभिड संक्रमण कम भएपछि आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीले सबै सेक्टरमा सरदर एउटै भाडा तोकेका छन्। नियमनकारी निकायले पनि यही नीतिका आधारमा हवाई सेवा कम्पनीको संरक्षण गर्दै आएको छ।

उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्तालाई भार नपरोस् भनेर अधिकतम मूल्य तोक्ने प्रचलन छ। अधिकतम मूल्य तोक्दा बजार सिद्धान्त अनुसार मूल्य प्रतिस्पर्धा भएर उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु तथा सेवा पाउँछन्। उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ विश्वमा कतै नभएको अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याएर उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने काम भएको बताउँछन्।

 'न्युनतम शुल्क पनि तोक्नु भनेको कुनै पनि उत्पादक वा सेवाप्रदायकलाई संरक्षण गर्नु हो। त्यही संरक्षणका आडमा वायुसेवा कम्पनीले उपभोक्तामाथि चर्को भाडा लिइरहेका छन्,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'हामीले कार्यान्वयन गरिरहेको प्रतिस्पर्धा ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यो व्यवस्था खारेज नै हुन्छ।'

उनले सेवा प्रदायक र नियमनकारी निकायको मिलिभगतमा कानुनकै धज्जी उडाउने काम भएको बताउँदै यो व्यवस्थाविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने समेत स्पष्ट पारे। 'हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर अहिलेसम्म भइरहेका भाडादर निर्धारणका कागजात खोजिरहेका छौं। यो सबै अध्ययन गरेर हामी कानुनी उपचारमा जान्छौं,' उनले भने, 'यो गम्भीर अपराध भएकाले पनि हामी प्रोयाक्टिभ भएका हौं।'

हवाई नीतिमै सरकारले तोकेको हवाई भाडा दरमा सेवा संचालन नगरी बढी भाडा लिने तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने वायुसेवालाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरी कानुनी कारवाही गर्न सक्ने उल्लेख छ। तर, पछिल्लो समयमा खुलमखुला कार्टेलिङ हुँदा पनि प्राधिकरण भने मौन छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी खुला र उदार अर्थतन्त्र अनुसार भाडादर निर्धारण गरिएको जिकिर गर्छन्। 'हामीले उपभोक्तालाई भार नपरोस् भनेर माथिल्लो सिलिङ तोकेका छौं,' उनले भने, 'हामीले अधिकतम सीमा नतोकेको भए उपभोक्ताले चर्को भाडा तिर्ने अवस्था आउँथ्यो।' कुन कानुनमा टेकेर न्युनतम सीमा तोकिएको हो भन्ने बारेमा भने अधिकारीले स्पष्ट जवाफ दिएनन्।

उनले हवाई भाडामा हस्तक्षेप गरेर खुला छाडेमा मूल्य थप आकासिएर उपभोक्ता नै मारमा पर्ने जिकिर गर्छन्।