काठमाडौं। पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक हवाई कम्पनीले भाडादरमा गरिरहेको कार्टेलिङका विषयमा अध्ययन गर्ने भएको छ।

वायुसेवा कम्पनीले मिलेमतोमा भाडादर निर्धारण गर्दा समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन नगरेपछि मन्त्रालयले अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले भाडादरमा मिलमतोकै आधारमा निर्धारण भएको छ की छैन भनेर अध्ययन गर्ने बताए। 'भाडादरको नियमन गर्ने निकाय भनेको प्राधिकरण नै हो। प्राधिकरणले दिएको सुझावका आधारमा न्युनतम र अधिकतम भाडा दर तोक्ने काम मन्त्रालयले गर्छ,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'सबै कम्पनीले एउटै भाडादर निर्धारण गरेको छ भने हामी प्राधिकरणलाई सोधेर अध्ययन अगाडि बढाउँछौं।'

सरकारले तोकेको न्युनतम र अधिकतम भाडादरलाई आधार बनाएर वायुसेवा कम्पनीले कार्टेलिङ गरिरहेका छन्। अहिले कुनै पनि सेक्टरमा उडान गर्ने सबै कम्पनीको हवाई भाडा एउटै छ। विराटनगरमा उडान गर्ने बुद्ध, यती, श्री र सौर्य एयरलाइन्सको भाडा ५ हजार छ। विमान कम्पनीले खुलमखुला कार्टेलिङ गर्दा समेत प्राधिकरण भने मौन छ।

उपभोक्ताहित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिमिल्सिनाले हवाई भाडामा भइरहेको कार्टेलिङ रोक्न सरकार असफल भएको बताए। 'म अहिले उपभोक्ता सम्बन्धि कार्यक्रमका लागि सुर्खेतमा छु। यहाँ आउँदा अझ वायुसेवा कम्पनीको कार्टेलिङ अचाक्ली रहेछ,' उनले भने, 'पहाडी क्षेत्रका यात्रुले थेग्नै नसक्ने भाडा छ।'

प्रतिस्पर्धा ऐनविपरीत वायुसेवा कम्पनीलाई पोस्ने र उपभोक्तालाई भार बोकाउन सरकार नै उद्धत रहेको उनले बताए। तिमिल्सिनाले उदार र खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्तालाई भार नपरोस् भनेर अधिकतम मूल्य तोक्ने प्रचलन भएको बताउँदै तर यहाँ न्युनतम समेत मूल्य तोकेर उपभोक्तालाई ढाड सेक्ने काम गरिरहेको जिकिर गरे।